- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संघ सरकारको विरुद्ध धर्नामा बसेका छन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्रांगणमा आइतबार साढे ११ बजेदेखि धर्नामा बसेका हुन्।
पूर्वघोषणाअनुसार आइतबारदेखि एक हप्तासम्म ११ बजेदेखि १ बजेसम्म प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सांसद तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ। धर्नामा बसेका मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई माौखिक तथा लिखित रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले धर्नामा बस्न बाध्य भएको बताए। संविधानको अनुसूची ६ को (१) मा प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयमा संघीय सरकारले चासो नलिँदा दबाब दिन धर्ना दिइएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए।
‘प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै पाँच वर्ष हुन लागेको छ। हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन पनि आएको करिब एक वर्ष नै भयो। तर, संघीय सरकारले यो विषयमा चासो लिन सकेन। त्यसकारण संघीय सरकारलाई एकपटक पुनः ध्यानकर्षण गराउन हामीले धर्ना दिएका हौँ।’
चुनावलाई लक्षित गरेर यो आन्दोलन नगरिएको पनि उनले प्रस्ट पारेका छन्। उनले भने, ‘प्रहरी समायोजन भएपछि प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्छन्। प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। यो आमप्रदेशवासीको चासोको विषय हो।’
