१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
२०७९ श्रावण २५ बुधबार ०७:३४:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आइपिओ भर्ने लगानीकर्ता आधा घटे

घट्दो बजार र चर्को आस्बा शुल्कका कारण प्राथमिक सेयरमा आवेदन दिनेको संख्या घट्यो

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ श्रावण २५ बुधबार ०७:३४:००

पछिल्लो समय लगानीकर्ताले प्राथमिक सेयर (आइपिओ) भर्नै छाडेका छन् । नेपाल क्लियरिङ एन्ड सिडिएससीका अनुसार पछिल्लो समय ४५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानीकर्ताले आइपिओ भर्न छाडेका छन् । बजार घटेसँगै लगानीकर्ताको आकर्षण कम हुँदै गएको सिडिएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजार घट्दा स्वतः आकर्षण घट्ने र बजार बढ्दा आकर्षण बढ्ने गरेको पछिल्लो एक वर्षको ट्रेण्डले देखाएको छ ।’ चर्को आस्बा शुल्कका कारण पनि लगानीकर्ताको आकर्षण कम भएको एक ब्रोकरको भनाइ छ ।  

कुनै बेला नेप्से परिसूचक ‘हाइअलर्ट’मा पुग्दा आइपिओ भर्ने लगानीकर्ताको चाप उच्च थियो । कोभिड–१९ को समयमा पनि डिम्याट र मेरो सेयरको खाता खोल्नेको संख्या सात गुणाभन्दा बढीले बढेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको २ भदौमा नेप्से सूचक ३१ सय ९८ दशमलव ६० बिन्दुमा पुगेको थियो । सिडिएससीका अनुसार जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्राथमिक सेयरमा २७ लाखभन्दा बढीको आवेदन परेको थियो । यो हालसम्म परेको उच्च आवेदन हो । यहीबीचमा बजार १९ महिनायताकै न्यूनतम बिन्दुमा आइपुग्दा प्राथमिक सेयरमा आवेदन दिने लगानीकर्ता स्वतः घटेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अपर सोलु हाइड्रो कम्पनीको आइपिओमा १४ लाख ४६ हजारले मात्र आवेदन दिएका छन् । उनले भने, ‘त्यो समय बजार उच्च अंकले बढिरहेको थियो, आइपिओ परिहाल्दा पनि केही महिनामै राम्रो आम्दानी पनि गर्न सक्थे, तर अहिले बजार घट्दा र आस्बा शुल्क मात्र कटिरहँदा लगानीकर्तामा आकर्षण घट्दै हो ।’

पछिल्लो समय निफ्रा, चन्द्रागिरि, महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आइपिओ भर्नेहरू अत्यधिक थिए । त्यसवेला आइपिओ आउँदा बैंकहरूमा डिम्याट खाता खोल्नेको लाम हुने गथ्र्यो । तर, अहिले बढ्दो डिम्याट खाता र चर्को आस्बा शुल्ककै कारणले लगानीकर्तामा आकर्षण घटेको लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष तारा फुलेलले बताए । उनी भन्छन्, ‘बजार घटबढसँगै लगानीकर्ताको आकर्षणमा धेरै कमी नआए पनि विगतको भन्दा लगानीकर्ताको संख्या थपिँदै जाँदा आइपिओ पर्न छाड्नुले आवेदनमा आकर्षण कम भएको हुन सक्छ ।’

 प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा पनि छैन चासो
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई छुट्याएको सेयरमा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण कम देखिएको छ । विशेष गरी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित जिल्लामा छुट्याइएको आइपिओमा पनि पर्याप्त आवेदन नआउँदा कम्पनीहरूले पुनः आवेदन थप गर्नुपरेको छ ।रसुवागढी हाइड्रोपावरले १३ असारबाट दुई साताको समयावधि राखेर खुलाएको आइपिओमा पर्याप्त आवेदन नपरेपछि मिति थपेर १० साउनसम्म पुर्‍याएको थियो । रसुवाका स्थानीय बासिन्दाका लागि ६८ लाख ४२ हजार एक सय कित्ता सेयर जारी भएको थियो । त्यस्तै, ८ असारमा दुई साता म्याद राखेर इलामका स्थानीय बासिन्दाका लागि बिक्री खुलाएको आइपिओमा पर्याप्त आवेदन नपरेपछि पिपुल्स पावर लिमिटेडले अवधि थप गर्नुपरेको थियो ।

कम्पनीले ५ साउनसम्मका लागि आवेदन अवधि थप गरेको थियो । कम्पनीले जारी पुँजीको १० प्रतिशले हुन आउने ६ लाख ३२ हजार ६ सय कित्ता बिक्री गरेको हो । आवेदन भरेको पैसा मात्रै काटिने, तर सेयर नपर्ने पछिल्लो ट्रेन्डले लगानीकर्ता हैरान भएका छन् । जसले गर्दा आइपिओ भर्ने लगानीकर्ता घटिरहेको लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष फुलेलले बताए । आइपिओ भरेको आस्बा शुल्क नलिने बैंकहरूमा नबिल, एनआइसी एसिया र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् । त्यस्तै, आठवटा वाणिज्य बैंकले २० रुपैयाँ लिन्छन् भने लक्ष्मी बैंक, सेन्चुरी बैंक र मेगा बैंकले २५ रुपैयाँ लिने गरेका छन् । त्यस्तै, कामना विकास विकास बैंकले २०, लुम्बिनी विकास बैंकले १०, महालक्ष्मी विकास बैंक १० र मुक्तिनाथ विकास बैंकले पनि १० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका छन् । सिडिएससीका अनुसार हालसम्म ५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आस्बा सेवा दिँदै आएका छन् ।

 आस्बा शुल्कमा बोर्डले निर्णय लिँदै
नेपाल धितोपत्र बोर्डले आस्बा शुल्कबारे छिट्टै निर्णय लिने भएको छ । आस्बा शुल्कको विषयमा लगानीकर्ताबाट चौतर्फी विरोध हुँदै आएपछि बोर्डले शुल्क निर्धारणमा निर्णय लिन लागेको हो । बोर्ड अध्यक्ष हमाल नियुक्ति भएसँगै उपनिर्देशकको संयोजकत्वमा आस्बा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन बुझाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको र छलफलबाट अन्तिम निर्णय लिन बाँकी रहेको बोर्डकी सूचना अधिकारी दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । ‘प्रतिवेदन बुझाउने काम भएको छ, छिट्टै नै आस्बा शुल्कमा निर्णय हुन्छ,’ उनले भनिन् ।