अघि बढ्यो १०६३ मेगावाटको अपर अरुण, हेलिकोप्टरमार्फत सामान ढुवानी गरी पहुँचमार्ग निर्माण गरिंदै

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण सुरु भएको छ। भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ। २१ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ।

भोटखोला–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणाधीन छ। छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ। कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ नामासे र सोही गाउँपालिका–२ रुकुमा जोड्ने २ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बुमर, जेसिबी, लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, कंक्रिट पम्प, जेनेरेटरलगायतका हेभी उपकरणहरु एवम् निर्माण सामाग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भइरहेको छ। दुवै स्थानसम्म पुग्न सडक नभएकाले कोशी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पुर्याइएका उपकरणहरु खोलेर एमआई–१७ तथा अन्य साना हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको हो। हालसम्म ३ सय ट्रिपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बङ्कर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन छ। उक्त सम्पूर्ण कामहरु सकिएपछि नामासे र रुकुमा दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्न सकिने छ। छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्रयाक खोल्न सुरु गरिएको छ। आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी अवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रुख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँचमार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो।

पहुँचमार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेशनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी)बीच २०७९ फागुन ११ गते ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा (प्रोभिजनल सम एवम् करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त ठेक्का सम्झौता २०८० वैशाख २८ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार २०८२ को माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् आयोजनाको प्रवद्र्धक अप्पर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीलगायतको टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीयबासिन्दासँग छलफल गरेको छ।

विश्व बैंक पछि हटे स्वदेशी लगानीमै निर्माण गरिने
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा माथिल्लो अरुण निर्माण गरिने बताएका छन्। अयोजनाको अनुगमनमा गोलाबजार पुगेका घिसिङले गाउँपालिका र अपर अरुण जलविद्युत आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवम् समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रुपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नैपर्ने बताए।

छलफलमा सहभागीहरुले विश्व बैंकको लगानीलाई लिएर आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको जानकारी आफूहरुले पाएको बताएपछि उनले विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र नेपालीहरुको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाइने प्रष्ट परे।

‘हालसम्म आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ, चुनौतीपूर्ण मानिएको प्रवेश सडक निर्माण सुरु भइसकेको छ, निर्माणमा अझै पनि चुनौती छन् त्यसको समाधान गरी कुनै पनि हालतमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ। ढुक्कका साथ भन्छु–स्वदेशी लगानी जुटाएर भएपनि आयोजना अगाडि बढ्छ,’ उनले भने। लगानी जुटाउन विश्व बैंक र देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच समानान्तर रुपमा छलफल अगाडि बढिरहेको घिसिङले जानकारी दिए।