नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रीले स्वतन्त्र रूपमा करका दर हेरफेर गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार अर्थसमितिले आगामी कार्ययोजनाका विषयमा गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा करका दर तलमाथि दुवै हेरफेर गर्ने विषयमा भन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठेको बताए । 

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, स्वतन्त्र रहने व्यवस्थाले सीमित व्यावसायिक घराना, कुनै एक व्यक्तिलाई फाइदा र अरूलाई नोक्सानी पुग्ने काम भइरहेको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । उनले अर्थमन्त्रीहरूले यो वर्ष मात्रैे नभएर विगतमा पनि यसबारेमा प्रश्न उठेकाले समितिले  यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । 

‘अर्थमन्त्रीले कसैसँग सोध्नै पर्दैन । यो कुराले केही व्यवसायी,केही व्यक्तिसँग मिल्ने, अरूलाई नोक्साना पुर्‍याउने काम गरेको जस्ता प्रश्न यो वर्ष मात्रै नभएर विगतमा पनि उठ्ने गरेको छ । यस्तो विषयमा समितिले हेर्दा राम्रो हुन्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने । बजेट खर्च गर्न छुट्टै अधिकारप्राप्त ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न अलग र साना आयोजना व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संगठनात्मक संरचना बनाउँदा कुनै पनि आयोजनाले काम गर्न पाइनँ भन्न नपाउने उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले पनि अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको क्रममा करका दर स्वतन्त्र रूपमा तलमाथि गर्न पाउने नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । वर्तमान अवस्थाको करका दर अर्थमन्त्रीले तलमाथि दुवै हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था कायम रहँदा बजेटमा जे ल्याए पनि हुने अवस्था भएको उनको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री रिजालले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको विषय मात्रै नभएर यस्तो विषयमा समितिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘राजस्वका दरहरू तल मात्रै होइन माथि पनि चलाउन पाइन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रही रहने हो भने कुनै पनि अर्थ मन्त्रीले राजस्वका दरहरूबारेमा जेसुकै बजेटमा लिएर आए पनि भयो’, रिजालले भने, ‘मन्त्रीले घटाउन र बढाउन सक्ने सुविधा दिएको छ ।’