अर्थ डिजिटल संस्करण

 आर्थिक अनियमितताको चरम पराकाष्ठा : भत्ताका लागि एकै दिन दुई बैठक, एकै व्यक्तिको नाममा आठपटक पेस्की

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले उदयपुरका स्थानीय तहमा चरम आर्थिक अनियमिता हुने गरेको रहस्य खुलाएको छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ऐन–नियमविपरीत भत्ता लिने, कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलब दिनेलगायतका काम गरेको रहस्य खुलाएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार आठै स्थानीय तहमा लेखापरीक्षणबाट स्रोत–साधनको प्रक्षेपण यर्थाथपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दोहोरो सेवा–सुविधा लिने गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

कटारी नगरपालिकामा भत्ता खान एकै दिन दुईवटा बैठक
प्रतिवेदन २०७९ ले कटारी नगरपालिकाका कर्मचारीले एकै दिन दुईवटा बैठक राखेर भत्ता असुलेको देखिएको छ । जुन ऐनविपरीत भएकाले फिर्ता गर्न सुझाव दिइएको छ । बैठक बसेबापत भत्ता भुक्तानी दिँदा एकै दिनमा दुईवटाभन्दा बढी बैैठक बसेकोमा सबैको भुक्तानी दिएकोले बढी भुक्तानी दिएको रकम सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्ने एक लाख ४३ हजार ६ सय ५० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
बढी बैठक देखाएर भत्ता खानेमा आइटी अधिकृत रोशन कार्की, सहायक कम्प्युटर अपरेटर सुदीप श्रेष्ठ, कार्यालय सहायक परशुराम दनुवार, आलेपका दिलीप श्रेष्ठ, सहायक कम्प्युटर अपरेटर चुनबहादुर मगर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद अर्याल, अमरप्रसाद भट्टदेखि नगरका विभिन्न शाखाका कर्मचारीसमेत रहेका छन् । 

त्रियुगा नगरपालिकामा एक कर्मचारीको नाममा आठपटक पेस्की
त्रियुगा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले पेस्की फर्स्याेट नै नगर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५ (३) मा कार्यलयले सम्झौता गरेको सर्तअनुसार दिइने पेस्की र भ्रमणको निम्ति दिइने पेस्कीबाहेक चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म फर्स्याेट हुन नसक्ने पेस्की दिनुहुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । तर, त्रियुगा नगरपालिकामा एक कर्मचारीको नाममा विभिन्न शीर्षकमा पेस्की दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा कर्मचारी बेदनाथ ढुंगानाको नाममा विभिन्न शीर्षकमा आठपटक पेस्की दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सीताराम चौधरी, अम्बिकाप्रसाद धमला, उमेश घिमिरे, विमला खड्कालगायतका कर्मचारी र विभिन्न कन्स्ट्रक्सनको नाममा ५९ लाख १२ हजार ६ सय रुपैयाँ पेस्की फर्स्याेट हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

प्रेस संयोजक र कानुनी सल्लाहकार पनि अवैधानिक
स्थानीय तहका अध्यक्ष–मेयर तथा उपाध्यक्ष–उपमेयरले राख्ने प्रेस संयोजक, कानुनी सल्लाहकार, स्वकीय सचिव पनि अवैधानिक भएको रहस्य खुलेको छ । प्रेस संयोजक, कानुनी सल्लाहकार, स्वकीय सचिवका नाममा पालिकाबाट लिएको सेवा–सुविधा वा तलब पनि अवैधानिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

जस्तै, बेलका नगरपालिकामा ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नगरपालिकाले नियुक्त गरेको कानुनी सल्लाहकार सुरेन्द्रकुमार बस्नेत, कानुनी सहयोगी प्रेमबहादुर दाहाल, प्रेस संयोजक ललित राई, सुमन खतिवडाले मासिक रूपमा तलब लिने गरेको थिए । उनीहरूले गएको वर्ष मात्र चार लाख ९४ हजार नौ सय ४५ लिएका थिए । त्यो पनि प्रदेश १ को गाउँ नगर सभा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७५ को (पहिलो संशोधनसमेत) दफा ३ को (३) को विपरीत भएको बताइएको छ । जुन निवर्तमान (तत्कालीन) मेयर दुर्गाकुमार थापा (स्वस्तिक)ले नियुक्त गरेका थिए ।

यसरी ऐनविपरीत स्वकीय सचिव राख्नेमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राई पनि रहेका छन् । राईले अमिन राईलाई स्वकीय सचिवमा मासिक रूपमा २६ हजार ६ सय १० रुपैयाँ तलब दिने गरी नियुक्त गरेका थिए । स्वकीय सचिव राईले वार्षिक रूपमा तीन लाख १९ हजार तीन सय २० रुपैयाँ बुझ्दै  आएका थिए । प्रतिवेदनले अनियमित भुक्तानी भएको औँल्याएको छ ।

कटारीको एकै दिन दुई बैठक, त्रियुगा नगरपालिकाको पेस्की र अवैधानिक रूपमा नियुक्त गरेका प्रेस संयोजक, कानुनी सल्लाहकार, स्वकीय सचिव उदाहरण मात्र हुन् । उपभोक्ता समिति गठन, सोझै भुक्तानी, दोहोरो सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहर दर्जनौँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बढ्दै बेरुजु  
अवैधानिक भुक्तानी, वितरणमुखी कार्यक्रम, भत्तामुखी कार्यक्रमलगायतको कारण आठै स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको छ । जस्तै गत वर्ष मात्र त्रियुगा नगरपालिकामा ६ करोड ८२ लाख ९९ हजार बेरुजु रहेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको समेत बेरुजु जोड्दा हालसम्म कुल २४ करोड ७० लाख चार हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाका अनुसार कटारी नगरपालिकामा  आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नाै करोड ५५ लाख ५६ हजार रहेको छ । अब कुल बेरुजुको रकम ३८ करोड ७४ लाख ९४ हजार पुगेको छ । यसैगरी चौदण्डीगढी नगरपालिकामा गत आवमा चार करोड पाँच लाख ४४ हजार बेरुजु रहेको थियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको समेत बेरुजु जोड्दा हालसम्म ११ करोड ४९ लाख १६ हजार पुगेको छ ।

यसैगरी बेलका नगरपालिकामा गत वर्षको तीन करोड चार लाख गरी कुल १२ करोड ६३ लाख ९८ हजार पुगेको छ । यता लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा गत आवमा तीन करोड १८ लाख १३ गरी हालसम्म १३ करोड २९ लाख ९४ हजार पुगेको छ । यता रौतमाई गाउँपालिकामा गत आवमा एक करोड ४५ लाख ९९ हजार रहेको थियो । अघिल्ला वर्षहरुको बेरुजु जोड्दा अहिले पाँच करोड ३५ लाख ६५ हजार पुगेको छ । 

ताप्ली गाउँपालिकामा गत अवमा एक करोड ७० लाख ३७ हजार बेरुजु थियो । अहिले बढेर १० करोड २० लाख ४७ हजार पुगेको छ । उदयपुरगढी गाउँपालिकामा गत आवमा ४५ लाख ८२ हजार गरी हालसम्म तीन करोड १० लाख १४ हजार पुगेको छ ।