राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमातहत, फोन ट्यापिङमा अदालतको अनुमति अनिवार्य

नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ । बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा विधेयकको संशोधनमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफ्नो संशोधनमा अडिग रहेको बताए । 

प्रतिपक्षीमा हुँदा हालेको संशोधनमा सत्तामा पुग्दा पछि हटेको हो भन्ने प्रश्न उठेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले आफ्नो मतमा अडिग रहेको जवाफ दिए । संशोधन हाल्ने चारजना अहिले मन्त्री रहेको र सरकार बनेको एक वर्षसम्म पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमातहत नआएको भन्दै एमाले सांसदहरू झपट रावल, नवराज सिलवालगायतले कटाक्ष गरेका थिए । 

कांग्रेस सांसद गगन थापाले सरकार बदलिए पनि कांग्रेसले विगतमा राखेको मत नबदल्ने बताए । उनले कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नै पूर्ववर्ती सरकारले अनुसन्धानलगायत विभिन्न अंग प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने भनेर गरेका विवादित निर्णयमा राखेका मतमा आज पनि कायम रहेको निर्णय गरेको स्मरण गराए । थापाले परम्परा, प्रचलन, अभ्यासका आधारमा राष्ट्रिय अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता गृह मन्त्रालयसँग मात्र रहेको बताए । 

‘कि त प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । आवश्यकता औचित्य नयाँ ढंगले सोच्यौँ भने त्यसवेला प्रधानमन्त्रीमातहत कार्यान्वयन गर्न सान्दर्भिक होला । होइन भने अरू सबै कुरा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने र सञ्चालन गर्ने, अनुसन्धान विभाग अलग राख्ने कुराको औचित्य स्थापित हुँदैन,’ विधेयकको दफा ४ मा हालेको संशोधनमा प्रस्टीकरण दिँदै थापाले भने । दफा ४ मा अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहने उल्लेख छ । यसमा संशोधनकर्ता सबैले गृह मन्त्रालयमातहत नै हुनुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छन् । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ बमोजिम गृह मन्त्रालयमातहत थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्ने र गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन)को अधिकार प्रत्यायोजन हुने गरी विधेयक ल्याएका थिए । ७ जेठ ०७७ मा राष्ट्रिय सभाले संशोधनहरू अस्वीकृत गर्दै यसलाई पारित गरेको थियो । २५ मंसिर ०७६ मा सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेपछि एकल र संयुक्त रूपमा १० वटा संशोधन परेका थिए । राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफलपछि फोन ट्यापिङ दुरुपयोग भएको लागेमा अदालत जान सक्ने विकल्पसहित संशोधन गरेर प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । प्रतिवेदनसहित पारित गरेर राष्ट्रिय सभाले सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकमा दुई वर्षपछि राज्य व्यवस्था समितिमा विगतमा अस्वीकृत भएका संशोधन प्रस्तावमा छलफल सुरु भएको हो । 

विधेयकमा लक्ष्मणलाल कर्ण, अमृतादेवी अग्रहरि र एकबाल मियाँ, नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ र महेश्वर गहतराज, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पुष्पा भुुसाल गौतम, मानबहादुर विश्वकर्मा, उमा रेग्मी, डिला संग्रौला पन्त, देवेन्द्रराज कँडेल, लक्ष्मी परियार, अतहर कमाल मुसलमान, रंगमती शाही, सत्यनारायण शर्मा खनाल र मीना सुब्बा, सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी, बहादुरसिंह लामा, देवप्रसाद तिमल्सिना र रामबहादुर विष्ट, मीनेन्द्र रिजाल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान, पद्मनारायण चौधरी र मीना सुब्बा, विन्दा पाण्डे र विनाकुमारी श्रेष्ठको गरी ६ वटा संशोधन परेको थियो । दुर्गा पौडेल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, गगन थापा र प्रेम सुवालले छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गराएका थिए । 

 फोन ट्यापिङबारे एमाले सांसदहरू मौन 
एमाले सांसदहरू नवराज सिलवाल, झपट रावल, लालबाबु पण्डितले अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत ल्याउनुपर्ने, आन्तरिक मात्रै नभई बाह्य गुप्तचरी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । फोन ट्यापिङमा भने उनीहरू बोलेनन् । माओवादी सांसदहरू शक्ति बस्नेत, रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङले राष्ट्रिय अनुसन्धान गृहमातहत ल्याउनुपर्ने, भर्ती केन्द्र नभई सूचनामा व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताए ।

उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विभाग हुनुपर्ने, काउन्टर अनुसन्धान गर्न सक्ने हुनुपर्ने, नेपालविरुद्ध हुने गतिविधिबारे विदेशमा दूतावाससँग समन्वय गरेर सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने, फोन ट्यापिङ दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले अदालतको स्वीकृति अनिवार्य गर्नुपर्ने, विभागमा पदपूर्ति नयाँ निजामती ऐनबमोजिम हुनुपर्ने, मधेसी मुस्लिम, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशीबमोजिम ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुष कर्मचारी हुनुपर्ने धारणा राखे ।

कांग्रेस सांसदहरू सञ्जय गौतम, भीमसेनदास प्रधान, डिला संग्रौला पन्त, अमरेश सिंह, रंगमति शाहीले अनुसन्धान विभाग गृहमातहत नै राख्नुपर्ने, राज्य स्वेच्छाचारी बन्न नदिन फोन ट्यापिङ गर्दा अदालतबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि गृहमातहत नै आउनुपर्ने, गुप्तचरीका नाममा सरकारले जहाँ पनि निगरानी गर्न नपाउने र आर्मी, निजामती, साइबर सेक्युरिटीलगायत फरक पृष्ठभूमिबाट जनशक्ति हुने गरी विधेयक संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरू प्रेम सुवाल र वृजेशकुमार गुप्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई ध्यान दिन, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा स्वाधीनता जोगाउने गरी सूचना संकलन गर्न, गुप्तचरको गरिमा कायम राख्ने गरी कानुन बनाउन सुझाएका थिए ।

बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण उपस्थित भए पनि अर्काे बैठक (२३ गते)मा दफावार छलफल गर्ने भनेपछि उनले जवाफ दिएनन् । जवाफ दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुनसचिव, अनुसन्धान विभागका अधिकारी उपस्थित थिए ।

गगन थापा भन्छन्–प्रतिगुप्तचरी गोपनीयताको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाविपरीत
कांग्रेस सांसद गगन थापाले दफा १० मा राखेको संशोधन पनि यथावत् रहेको स्पष्ट पारे । दफा १० को प्रतिगुप्तचरी र अन्य क्रियाकलापका लागि सूचना संकलन गर्ने प्रावधान गोपनीयताको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै थापाले लोकतान्त्रिक संस्थानहरू बलियो नभइसकेको अवस्थामा सरकार बसिरहेको कार्यकारीले आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका र सम्भावना रहिरहेकाले अदालतको स्वीकृति अनिवार्य हुुनुपर्ने बताए । ‘यस्तो प्रयोजनका लागि आकस्मिकता हेरेर अदालतसँग राति पनि अनुमति लिने अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अदालतको स्वीकृतिको औचित्य छ ।’

संघसंस्था, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमका साथै व्यक्तिको समेत टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिने व्यवस्थासहित विधेयकको दफा १० मा भनिएको छ, ‘संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी र कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना अनुसन्धानमा अधिकृतले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृतिमा लिनसक्नेछ ।’ यसमा पनि अधिकांश संशोधनकर्ताले अदालतको स्वीकृति अनिवार्य गर्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । 

सांसद थापाले दफा ११ ले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय निर्देशन समिति र केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स समन्वय समितिमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई राख्नुपर्ने संशोधन पनि स्मरण गराए । ‘प्रतिपक्षी दलको नेता संरचनामा रहनुपर्छ । अनुसन्धान विभागको संरचनालाई कहीँ न कहीँ संसद्सँग जोड्नुपर्छ । संसद्सँग नजोड्दा प्रतिगुप्तचरी कार्यसम्बन्धी सबै जिम्मेवारी पाउँदा शक्तिको दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण संसद्सँग जोड्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।