१५औँ आवधिक योजनाका लक्ष्य संशोधन हुँदै 

पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा : कोभिड, आन्तरिक राजनीति र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण आवधिक योजनाका थुप्रै लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि संशोधन गर्ने तयारी

नेपालको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७–०८०/८१) ले लिएका थुप्रै लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । गरिबी निवारण, साक्षरता, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकासलगायतमा आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू पूरा नहुने देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षाले यस्तो देखाएको हो । 

योजना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमार्फत आवधिक योजनाको समीक्षा गराएको हो । समीक्षाको प्रतिवेदन एक–डेढ साताभित्रै योजना आयोगलाई बुझाउने तयारी गरिएको छ । 

आवधिक योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन गरी लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीति तथा कार्यक्रम र आयोजनालाई पुनरावलोकन गरिने १५औँ योजनामै उल्लेख छ । सोहीअनुसार आयोगले स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमार्फत आवधिक योजनाको समीक्षा गराएको आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता डा. दिलबहादुर गुरुङले बताए । ‘आयोगले बनाएको योजनाको समीक्षा आयोग आफैँले गर्न मिलेन, त्यही भएर टियूको अर्थशास्त्र विभागलाई दिइएको हो,’ उनले भने, ‘करिब चार महिनाअघिबाट सुरु गरिएको समीक्षा अन्तिम चरणमा पुगेको छ, छिट्टै प्रतिवेदन प्राप्त हुने जानकारी आएको छ ।’

विभागले सरोकारवालासँग छलफल गरेर तथा तथ्यांकहरूको अध्ययन र विश्लेषण गरेर योजनाको समीक्षा गरेको उनले बताए । समीक्षाका क्रममा आयोगसँग समेत पटक–पटक छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘खासगरी कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धका कारण थुप्रै लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएका छन्, कतिपय लक्ष्यहरू पूरा नहुन पनि सक्छन् ।’  

विभागबाट समीक्षाको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार सूचक तथा लक्ष्यहरू र ती प्राप्तिका लागि रणनीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रम र आयोजनाहरू थपघट गर्ने डा. गुरुङले बताए । ‘उहाँहरूले रिपोर्ट दिएपछि सोहीअनुसार हामीले १५औँ योजना संशोधन गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक बोलाएर सूचक एवं लक्ष्यहरूलाई परिवर्तन गर्नेछौँ ।’

१५औँ योजनाका लक्ष्य भेट्न चुनौतीपूर्ण : आर्थिक सर्वेक्षण 
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि कोभिडका कारण १५औँ योजनाको लक्ष्यअनुसार गरिबी निवारण गर्न चुनौती रहेको औँल्याएको छ । ‘सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने बजेट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नुपर्दा यस क्षेत्रको बजेट कम हुन गई समग्र विकास प्रभावित हुन पुगेको छ,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, ‘जसले गर्दा १५औँ योजनाको अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीलाई ९.५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीलाई ११.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्न थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’

लक्ष्यका हरियो, पहेँलो र रातो सूचक तयार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले १५औँ आवधिक योजनाको समीक्षालाई अन्तिम रूप दिइरहेको विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीले आयोग र अन्य सरकारी निकायहरूसँगको नियमित छलफल, सूचना तथा तथ्यांक आदान–प्रदान गरेर आवधिक योजनाको समीक्षा गरिरहेका छौँ, यो अहिले अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन तयार गरेर आयोगलाई बुझाउनेछौँ ।’ उनले एक–डेढ साताभित्रै प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने सम्भावना रहेको जानकारी दिए । 

विभागले आवधिक योजनाको समीक्षा गर्दै लक्ष्यहरूलाई तीन भागमा बाँडेको छ । राम्रो प्रगति भएको तथा सजिलै प्राप्ति हुने लक्ष्यलाई हरियो (ग्रिन), प्राप्ति हुन सम्भव भएको लक्ष्यलाई पहेँलो (एल्लो) र प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएका लक्ष्यलाई रातो (रेड) गरी तीन भागमा बाँडिएको उनले बताए । ‘अहिले समीक्षाकै क्रममा छौँ, समीक्षा गरिरहँदा कपितय लक्ष्यहरू प्रभावित भएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘खासगरी कोभिड र आन्तरिक राजनीतिले आवधिक योजनाका लक्ष्यलाई असर गरेको देखिएको छ ।’

योजनामा मुख्य १० राष्ट्रिय लक्ष्य, तर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण 
आयोगले १५औँ योजनामा मुख्य १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्यलाई प्रमुख नतिजा क्षेत्रका रूपमा अवलम्बन गरी सोअनुरूप प्रभाव, असर तथा प्रतिफल तहका सूचक र वार्षिक परिमाणात्मक लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, यी अधिकांश सूचक र लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।  

‘आवधिक योजना सुरु भएकै वर्ष कोभिड सुरु भयो, त्यसको प्रभाव अहिले पनि जारी नै छ, अहिले फेरि रुस–युक्रेन युद्धले पनि हाम्रा योजनाहरू प्रभावित भए, यी कारणले हाम्रा धेरै लक्ष्यहरू पूरा नहुने देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यी सबै विषयको समीक्षा गरिरहेका छौँ, समीक्षा रिपोर्टपछि हामी लक्ष्यहरू थपघट गर्नेछौँ ।’ कतिपय लक्ष्यहरू पूरा गर्न कार्यनीति, रणनीति तथा कार्यक्रमसमेत संशोधन हुन सक्ने उनले जानकारी दिए ।