नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेर पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रेस चौतारीले शुक्रबार धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष ज्ञवालीले नागरिकता विधेयकमा गरिएको व्यवस्था देशको हितमा नभएकाले राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्न नहुने बताए ।
‘नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनुपर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । यसबारे हाम्रो पार्टीमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि स्वीकृत गर्ने/नगर्ने राष्ट्रपतिको विवेकको कुरा हो ।’ २०५७ सालमा पनि विवादित नागरिकता विधेयक तत्कालीन राजा र अदालतले रोकेको उनले बताए । नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई समयसीमा नराखेर नागरिकता दिने व्यवस्थाले देशलाई फिजिकरणको बाटोमा लैजाने उपाध्यक्ष ज्ञवालीको दाबी थियो । ‘सिन्दूर हालेपछि तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्थाप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले अंगीकृतको बाहुल्यता हुन्छ । देशमा फिजिकरणको खतरा रहन्छ ।’ नेपालको चालचलन बुझ्न र राष्ट्रियताको भावना जागृत गर्नका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशीलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नागरिकता विधेयकको व्यवस्थाले मधेसमा सबैभन्दा बढी खतरा हुने उपाध्यक्ष ज्ञवालीको तर्क थियो । भारतीयसँग विवाह गर्ने चलन मधेसमा बढी रहेकाले भारतबाट विवाह गरेर आएकाहरूलाई तुरुन्तै नागरिकता दिँदा मधेसमा रहेका राष्ट्रवादी नेपाली नागरिक अल्पमतमा पर्ने उनको दाबी गरे । ‘हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको, तीनतिर भारतले घेरिएकोले नागरिकता खुकुलो गर्नुहुँदैन,’ भारततर्फ संकेत गर्दै उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘नियोजित रूपमा बिहे गर्ने र छोडपत्र गर्ने हुन सक्छ । नागरिकता बढाएर नेपाल कब्जा लिने खतरा हुन्छ ।’
उपाध्यक्ष ज्ञवालीले संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै चुनावपछि एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी गरे ।