दसैँ–तिहारलाई सस्तो चिनी पाउने सम्भावना न्यून

भन्सार सहुलियतमा आयात भएको चिनी दसैँ–तिहारमा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ । 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दसैँ–तिहारका लागि ५० हजार टन चिनी सहुलियत मूल्यमा आयातका लागि स्वीकृति माग गरे पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । साल्ट ट्रेडिङले ३० हजार टन र खाद्य कम्पनीले २० हजार टन चिनी सहुलियत भन्सार दरमा आयात गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए ।

चाडपर्वमा हुन सक्ने कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न दुई संस्थालाई विगतमा जस्तै भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति दिन आग्रह गर्दै उद्योगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको जनाएको छ । तर, अर्थमा यससम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेश केसीले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ‘भन्सार सहुलियतमा चिनी आयात गर्नेसम्बन्धी कुनै पक्रिया अघि बढेको छैन,’ केसीले भने । उद्योग र अर्थ मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा सहुलियत दरमा चिनी आयात गर्ने प्रक्रिया अघि नबढ्दा दसैँ–तिहारमा उपभोक्ताले सस्तो चिनी खरिद गर्न पाउने सम्भावना न्यून भएको छ । सरकारले प्रत्येक दसैँ–तिहारमा सुपथ पसल सञ्चालन गरी चिनी खरिदमा कम्तीमा पाँच रुपैयाँ प्रतिकिलो कम मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको थियो ।

साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशीले भन्सार सहुलियतमा चिनी आयात गर्न धेरै समयअघि पत्र लेखे पनि प्रक्रिया अघि नबढेको गुनासो गरे । ‘प्रत्येक दसैँमा बजार मूल्यभन्दा सस्तो दरमा हामीले चिनी उपलब्ध गराइरहेका थियौँ । यसपटक पनि भन्सार छुटमा चिनी ल्याएर उपभोक्तालाई सस्तो दरमा दसैँ–तिहारमा बिक्री गर्ने कार्ययोजना उद्योग मन्त्रालयलाई दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘उद्योगबाट अर्थ मन्त्रालयमा पनि पत्र पुगेको जानकारी पाएका छौँ । तर, अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।’

सरकारले छिटो निर्णय दिन नसक्दा साल्ट ट्रेडिङले चिनी आयात गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । विगतमा छोटो टेन्डर प्रक्रियामार्फत भारतबाट साल्ट ट्रेडिङले चिनी आयात गर्ने गरेको थियो, तर यसपटक भारतले चिनी निर्यात रोकेका कारण तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन लागत महँगो पर्ने साल्ट ट्रेडिङको प्रक्षेपण छ । दसैँ–तिहार र छठसम्म ५० हजार टनभन्दा बढी चिनी खपत हुने अनुमानका आधारमा दुवै कम्पनीले भन्सार छुटमा ५० हजार टन चिनी आयातका लागि अनुमति माग गरेका हुन् ।

स्वदेशी चिनी सकियो, आयातकै भर
चिनी उद्योगीहरूको अनुसार यो वर्ष देशभर करिब एक करोड ४० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा करिब १०–१२ लाख क्विन्टल बढी हो । क्रसिङ भएको उखुबाट एक लाख २० हजार टन चिनी उत्पादन भएको रिलायन्स सुगर मिलका सञ्चालक राजकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । ‘हामीले सालाखाला एक लाख २० हजार टन चिनी उत्पादन गर्‍यौँ । यो सबै अहिले सकिने क्रममा छ,’ चिनी उत्पादक संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालले भने ।

नेपालमा वार्षिक रूपमा दुई लाख ६० हजार टनसम्म चिनीको माग भए पनि बर्सेनि उखु उत्पादन घट्दै गएका कारण बजार मागअनुसार स्वदेशी चिनीले धान्न सकेको छैन । उद्योगीका अनुसार अहिले आयातीत चिनीले बजार धानिरहेको छ । अधिकांश चिनी उद्योगीहरू आयात व्यापारमा समेत संलग्न छन् । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि ‘अन्य बाटो’बाट चिनी आयात नरोकिएको उद्योगीले जानकारी दिएका छन् । दसैँ–तिहारमा सरकारी निकायले भन्सार छुटको चिनी ल्याएर बजार मूल्य हस्तक्षेप नगरे व्यापारीले मूल्य बढाउने देखिएको छ ।

नौ मिल मात्रै सञ्चालनमा
बर्सेनि उखु उत्पादन कम हुन थालेपछि चिनी मिलहरू बन्द हुनेक्रम पनि बढेको छ । कुनै वेला २८ वटा मिलहरू सञ्चालनमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिएको छ । तर, गत वर्ष मुलुकभर मौजुदा रहेका १३ वटा चिनी मिलमध्ये पनि नौवटा मात्र सञ्चालन भएका थिए । चिनी उत्पादक संघका अनुसार मोरङको इस्टर्न सुगर मिल, सिराहाको हिमालयन सुगर मिल, महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर मिल, सर्लाहीको इन्दुशंकर र महालक्ष्मी सुगर मिल, बाराको रिलायन्स सुगर मिल, नवलपरासीको बागमती खाँडसरी चिनी मिल र कञ्चनपुरको महाकाली तथा भागेश्वर सुगर मिलले गत वर्ष उखु क्रसिङ गरेका थिए ।

किसानबाट उखु किनेबापतको रकम वर्षौँसम्म पनि भुक्तानी नदिई बक्यौता राखेको विवादका कारण सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल र नवलपरासीको लुम्बिनी तथा इन्दिरा सुगर मिल बन्द भई उखु क्रसिङ गरेका थिएनन् । यी चिनी मिलेको डेढ वर्षअघिसम्म सात करोड ३५ लाख रुपैयाँ बक्यौता थियो । किसानको निरन्तरको आन्दोलनपछि सरकारले हस्तक्षेप गरी सबै उद्योगबाट बक्यौता असुलउपर भइसकेको छ ।

उखुखेतीमा आकर्षण हुनै छाड्यो
किसानहरूले उखुखेतीमा आकर्षण हुन छाडेकाले उत्पादन घटेको बताएका छन् । राष्ट्रिय उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले सबैभन्दा राम्रो नगदे बाली रहेको उखु बेचेको रकम समयमै भुक्तानी नपाउँदा किसानहरू निराश हुन थालेको बताए । ‘उखु उत्पादन हुने क्षेत्र बिस्तारै घट्दै गएको छ । किसानले समयमै पैसा नपाउँदा यो समस्या देखिएको हो,’ मैनालीले भने, ‘सर्लाही सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन हुने जिल्ला हो । यहाँ वार्षिक ४० लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले मुस्किलले २० लाख क्विन्टल उखु पनि उत्पादन हुने गरेको छ ।’

उखु क्रसिङ गरेको एक हप्ताभित्रै किसानलाई भुक्तानी दिने वातावरण बने देशभरका किसान पुनः उत्पादनमा सक्रिय हुने उनले दाबी पनि गरे । ‘भुक्तानीमा समस्या नहुने ग्यारेन्टी भए उखु उत्पादन बढाउन समय लाग्दैन,’ उनले भने । पछिल्लो समय सरकारले उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई सोझै ६५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका हिसाबले अनुदान दिन थाले पनि ढिला गर्ने गरेको मैनालीको गुनासो छ । ‘यसपालि उखु क्रसिङ गरेको सबै पैसा उद्योगीबाट पाइयो, तर सरकारले दिने अनुदानबापतको करिब एक अर्ब रुपैयाँ नै दिएको छैन । कहिले उद्योग त कहिले सरकारले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा किसानहरू निराश छन्,’ उनले भने ।