चुनढुंगामा रोयल्टी र शुल्क उठाउने व्यवस्था खारेज गर्न उद्योगीको माग 

‘वन नियमावली, २०७९’ संशोधन वा खारेज गर्न सिमेन्ट उद्योगीले माग गरेका छन् । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्लिंकरको प्रमुख कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननमा रोयल्टी र वातावरण शुल्क लगाउने गरी १६ असारमा जारी गरिएको राजपत्र संशोधन गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

वन विभागले चुनढुंगाको प्रतिमेट्रिकटन १५० रुपैयाँका दरले रोयल्टी रकम र रोयल्टीको थप २५ प्रतिशत रकम अर्थात् ३७.५ रुपैयाँ वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गरेको छ । साथै, मुनाफाको १ प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । 

‘यसअघि खानी विभागले मात्र क्लिंकरको प्रतिमेट्रिकटन ६० रुपैयाँ मात्र उठाउँथ्यो, अब वन विभागले पनि रोयल्टी र वातावरण शुल्कको नाममा दुई सय रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम उठाउँदा भार थपिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ नियमावलीले स्वदेशी सिमेन्टको उत्पादन लागत वृद्धि भई भर्खर सुरुवात भएको निर्यातमा प्रतिकूल असर पार्नेछ ।’

 प्रतिबोरा २० रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्ने
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापाले क्लिंकरमा वनले रोयल्टी र वातावरण शुल्क असुल्न थालेपछि सिमेन्टको मूल्य पनि प्रतिबोरा १५ देखि २० रुपैयाँ बढ्ने बताए । एक मेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादन गर्नका लागि १.६ मेट्रिकटन चुनढुंगा आवश्यक हुन्छ,’ उनले थपे, ‘नयाँ नियमावलीले प्रतिमेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादनमा तीन सय रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भार थपियो ।’

नेपालबाट भर्खरै भारतमा सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको छ । ‘नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान र वार्षिक १० करोडभन्दा बढी रकमको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेपछि उद्योगीहरू सिमेन्ट निकासीका लागि हौसिएका थिए,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निकासीमै नकारात्मक प्रोत्साहन हुने गरी नयाँ वन नियमावलीमार्फत लगाइको कर तथा अन्य अव्यावहारिक शुल्कको व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, यो व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’

नेपालबाट तत्कालै वार्षिक एक खर्ब ५० अर्बसम्मको सिमेन्ट निकासीको सम्भावना रहेको संघको भनाइ छ । तर, प्रमुख कच्चा पदार्थमा अतिरिक्त शुल्क लगाउँदा उद्योगको उत्पादन लागत वृद्धि भई निर्यातको वातावरण बन्द हुने र उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार पर्ने संघको भनाइ छ ।

संघले खानी ऐनबमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वन विभाग, डिभिजन वन कार्यालयलगायतका निकायले गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र खानी विभागले अनुगमन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था कायम गर्न पनि माग गरेको छ । यस्तै, निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्रसमेत वन क्षेत्रको कम्तीमा ५० मिटर दूरीमा हुनुपर्ने, खनिज पदार्थ विदेश निकासी गर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने पनि संघको माग छ ।