![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/cctv-samiti2022-07-20-07-39-19.jpeg)
चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भए–नभएको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद सात दिन थपिएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले सहमति दिएसँगै म्याद थप भएको हो ।
आधार र प्रमाणसहित निष्कर्षमा पुगेर प्रतिवेदन पेस गर्न छानबिन समितिले थप समय मागेको बताउँदै बिहीबारको संसद् बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले म्याद थप्न प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत २२ असारमा राजीनामा दिएका थिए । सोही दिन बनेको छानबिन समितिको म्याद १० दिनको थियो । समितिले काम थालेको मितिले बिहीबार १० दिन पुगेपछि म्याद थप गरिएको हो । समितिले शर्मासँग बिहीबार बिहान तीन घन्टा सोधपुछ गरेको थियो । उनले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको दाबी समितिसमक्ष गरेका छन् ।
ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा समिति बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार बैठक बसेर आगामी कामबारे छलफल गर्ने बताए । समितिले हालसम्म प्रतिवेदन लेखनको कामसमेत सुरु गरेको छैन । प्रारम्भिक मस्यौदा लेखनको काम अब थालिने उनले बताए ।
‘हामी भोलि (शुक्रबार) बसेर थप छलफल गर्छौँ । अहिलेसम्म भएका काम र बाँकी कामबारे पनि छलफल हुन्छ,’ कर्णले भने, ‘अब प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा लेखनको काम पनि सुरु हुन्छ । थपिएको समयमा काम सक्ने विश्वास छ ।’ प्रारम्भिक रूपमा बयानको काम सकिएको उनले बताए ।