- वि.सं २o७९ श्रावण ३ मंगलबार
संकटोन्मुख भनिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन आगामी मौद्रिक नीतिमाथि बढी नै आशा र अपेक्षा छ
काेरोना भाइरस महामारीपछिको तीव्र व्यावसायिक उत्थानको अपेक्षामा तरलता संकट र बाह्य क्षेत्रको दबाबले अनेकौँ चुनौती थपिदिएको छ । एकातर्फ उद्यमी व्यवसायीले नयाँ लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका लागि स्रोत जुटाउनमा समस्या छ भने बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप सिर्जना गरेको छ । यसले स्वदेशी व्यवसायलाई पनि उत्तिकै अप्ठ्यारो परेको छ । बाह्य क्षेत्रमा परेको असरलाई मत्थर पार्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएका नीतिले आयात नियन्त्रण गर्नमा केही सहयोग त गरेको छ, तर यसले व्यवसायीलाई पनि केही अप्ठ्यारो पारेको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिले केही विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न एवं वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित पर्यटनलगायत क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्न सघाउने गरी मौद्रिक सहजीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसमाथि अहिले देखिएको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न र आगामी वर्षको बजेटले लिएका उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउन आगामी मौद्रिक नीतिले विशेष उपकरण अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
सञ्चित विदेशी मुद्रा सकिँदै जाने तर मुद्राको आप्रवाह सुधार्न तत्कालै कार्य नथाल्ने हो भने समस्या झनै बढेर जानेछ । विकसित मुलुकहरूलाई समेत संकटमा धकेलिरहेको अहिलेको आर्थिक तनावले आगामी दिनमा मन्दी निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यस्तो विषम परिस्थितिसँग भिड्न मुलुकलाई तयार राख्ने दिशामा पनि राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्छ ।
सम्भवतः मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने पहिलो विषय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हो । लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा निजी क्षेत्रले ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार तथा क्षमता विकास हुन सकेको छैन । एकातर्फ बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र अर्थतन्त्रमा परेको बाह्य दबाब कम गर्ने कुरा गर्ने अनि अर्कोतर्फ स्वदेशमा लगानी तथा औद्योगिक क्षमता विकासका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुने विषम परिस्थितिमा हामी छौँ । आयात कम गर्नका लागि प्रतितपत्रमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्थाका साथै प्रतिबन्धको समेत नीति देशले लिएको छ । तर, पनि त्यसले अपेक्षित मात्रामा आयात कम हुन सकेको छैन ।
विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउन थप प्रोत्साहन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई आइपिओमा कोटा र गैरआवासीय नेपालीलाई सेयरबजारमा लगानी सहजीकरणजस्ता नीतिले रेमिट्यान्स भित्र्याउन सहयोग गर्नेछन् ।
कोरोना भाइरस महामारीपछिको अवस्थामा सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । तर, व्यवहारमा उपलब्धि भने कमजोर रहेको छ । विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु, हेजिङ नियमावली बनाउनु र हालसालै बहसमा आएको ब्लेन्डेड फाइनान्सजस्ता उपकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु पनि तरलताको संकट तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या समाधानका केही उपाय हुन सक्छन् । प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको रकमलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन पनि नयाँ र इनोभेटिभ उपकरणको आवश्यकता छ ।
रुस–युक्रेन युद्ध, कोरोना भाइरस महामारीका कारण आपूर्ति शृंखला र उत्पादनमा विश्वव्यापी रूपमा परेको असर, अमेरिका–चीनबीचको व्यापार तनावजस्ता कारणले विकसित मुलुकमै महँगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको देखिन्छ । खासगरी कोरोनापछिको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धिले महँगीलाई अनियन्त्रित बनाएको देखिन्छ । नेपालमा देखिएको संकट पनि त्यसैको कडी हो ।
यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि केन्द्रीय बैंकले विशेष कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । हालको आर्थिक संकट जारी रहुन्जेल विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ, तर त्यसले स्वदेशी उत्पादकका लागि थप जटिलता भने सिर्जना गर्नु हुँदैन । कोभिड महामारीबाट तंग्रिँदै गरेको उद्यमलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने काम सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले गर्नुहुँदैन । त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात बढाउने उद्योगलाई स्रोत जुटाउन सहजीकरण गर्नका लागि पनि आगामी मौद्रिक नीतिले प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य तरलताको अभावलाई समाधान गर्नु पहिलो सर्त हुन आउँछ । तरलता संकटलाई सम्बोधन गरी वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउँदै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति लक्षित हुनुपर्छ ।
निर्यातमूलक उद्योगका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य सुलभ स्थानमा सहज रूपमा जग्गा पाउनका लागि सहयोग पुग्ने नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा, चालू खाता घाटा, शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको चापमा सुधार ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि राष्ट्र बैंकसमक्ष छ । बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न उपयुक्त उपकरण ल्याउनेमै उसको सफलता निर्भर रहनेछ । महामारीको चर्को असर परेर हाल पुनरुत्थानको क्रममा रहेको उद्यमका लागि पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता आवश्यक छ ।
निर्यात व्यापार विस्तार गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएका कतिपय समस्या आफैँ समाधान हुँदै जानेछन् । तर, नेपालले युरोपेली मुलुकहरू र अमेरिकाले दिएका कतिपय सुविधा उपयोग गर्न सकेको छैन । यसैबीच सन् २०२६ बाट नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यसपछि नेपालले पाएका कतिपय सुविधा तथा भन्सार छुट गुमाउनु पर्नेछ । त्यसैले निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिँदै तीन वर्षपछि बन्द हुन लागेको अमेरिकी सुविधा जिएसपीको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमा गरिनुपर्छ ।
यसका साथै एसएमई कर्जालाई न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुपर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि न्यूनतम अवधिका लागि चालू पुँजी तथा स्थिर सम्पत्ति खरिदका लागि न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी कोरोना भाइरस महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै इकमर्सको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको छ । हाल नेपालमा आन्तरिक बजारमा प्रयोग गरिएको इकमर्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गरिनुपर्छ । लामो समयदेखि व्यवसायीले माग गर्दै आएको पेमेन्ट गेटवेको सुरुवात गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यसतर्फ पनि केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन नयाँ योजना ल्याउनु अत्यावश्यक देखिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउन थप प्रोत्साहन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई आइपिओमा कोटा र गैरआवासीय नेपालीलाई सेयरबजारमा लगानी सहजीकरणजस्ता नीतिले रेमिट्यान्स भिœयाउन सहयोग गर्नेछन् । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स आप्रवाह सहज बनाउँदै गर्दा सरकारले विदेश जाने कामदारको सीप तथा क्षमता विकासमा तत्कालै काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ । सीपविहीन जनशक्ति निर्यात गरेर मुलुकलाई उल्लेख्य लाभ मिल्दैन । त्यसका लागि उच्च तथा मध्यम सीप भएका कामदार पठाउनुपर्छ । उनीहरूको आय पनि धेरै हुन्छ, प्रतिष्ठा पनि हुन्छ र नेपाल आउने रेमिट्यान्स पनि बढ्छ ।
यसका साथै दीर्घकालीन रूपमा मुलुकभित्र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउन पर्यटन पूर्वाधार तथा जलविद्युत्मा लगानी बढाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशित गर्न आगामी मौद्रिक नीतिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन पूर्वाधारको विकासबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढ्नुका साथै यो मुलुकभित्र दिगो वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एउटा गतिलो स्रोत बन्न सक्छ । त्यसैगरी ऊर्जा निर्यात विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्को गतिलो स्रोत बन्न सक्ने हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा ऊर्जा निकासी गरी एक महिनाको अवधिमा आर्जन गरेको एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले पनि प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले होटेल, रिसोर्ट, केबलकारलगायत पर्यटन पूर्वाधारको विकास तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई लगानी सहज बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी हुन्छ ।
यसबाहेक सेयरबजारका लागि सहज हुने गरीसमेत मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ । त्यसप्रति पनि राष्ट्र बैंक सचेत हुनुपर्छ, तर कुनै एक क्षेत्रका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले अरू क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्नु वा मुलुककै वित्तीय स्थायित्व र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्नु भने हुँदैन । गत वर्ष परिवर्तन गरिएको सिडी रेसियोको नीतिको पुनरावलोकन, देशको क्रेडिट रेटिङ र ब्याजदर कोरिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आगामी मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन् । राष्ट्र बैंकले बिर्सिनै नहुने के भने आर्थिक अवस्था असहज भएको यो वेलामा अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन आगामी मौद्रिक नीतिमाथि बढी नै आशा र अपेक्षा गरिएको छ ।
(ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)
