Skip This
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनअघि छात्रवृत्तिको निर्देशिका संशोधन गर्न आदेश दिएको छ। २३ असारमा दिएको सर्वोच्चको आदेश आइतबार मात्र सार्वजनिक भएको हो।
निवेदक निशा हरिजनको रिटउपर न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। मधेसीलाई कोटा नछुट्याई छात्रवृत्ति आह्वान गर्नु संविधान र यसअघि सर्वोच्चबाटै भएको फैसलाविपरीत रहेको ठहर उक्त इजलासले गरेको छ।
‘आर्थिक सामाजिक रूपले विपन्न वर्गलाई कोटा नछुट्याई अन्य वर्गलाई मात्र छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा मधेसीलगायत उक्त वर्गभित्र पर्ने अन्य नेपाली नागरिकको संविधान तथा कानुनप्रदत्त हकमा निरन्तर आघात पर्ने’ देखिएको आदेशमा भनिएको छ।
बजेटमा प्रदेश सरकारले छात्रवृत्तिका लागि सूचना निकाली विवरण माग गरेकोमा मधेसी कोटा नछुट्याइएको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो। यसमाथि आदेश गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘...सबै वर्ग र समूहले छात्रवृत्ति पाउन सक्ने गरी संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नू, गराउनू।’
निर्देशनालयले १३ असारमा गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशभरमा सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्तिका लागि सात दिनभित्र विद्यार्थीहरूबाट निवेदन माग गरिएको थियो।
तर दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, द्वन्द्वपीडित, सहिदका छोराछोरी, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकलाई कोटा छुट्याइए पनि मधेसी कोटा नराखिएको भन्दै रिट परेको थियो। संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत सूचना प्रकाशित भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो।
