१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
  • Friday, 26 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ श्रावण २ सोमबार १६:५७:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

एमसिसी र एसपिपी सुगौली सन्धि र दिल्ली सम्झौताभन्दा बढी खतरनाक : विप्लव  

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २ सोमबार १६:५७:००

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपालको स्वाधीन र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा एक अनलाइन पत्रिकाको उद्घाटन गर्दै उनले इतिहासमै पहिलोपटक नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताएका हुन् । 

सुगौली सन्धि र दिल्ली सम्झौताभन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसिसी र एसपिपीहरू नेपालमा आइलागेको विप्लवको दाबी छ । उनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गइरहेको बताए । ‘हाम्रो नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता निकै खतरामा छ अहिले । इतिहासको कुनै पनि क्षणभन्दा आज नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोखिममा छ,’ उनले भने, ‘१८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा पनि १९५० को दिल्ली सम्झौताभन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसिसी र एसपिपीहरू हाम्रो आकाशमाथि आइलागेका छन् ।’ 

मन्त्री बन्ने रोलक्रम राणाकालको झैँ भाइभारदारहरू राखेर भइरहेको पनि महासचिव विप्लवको भनाइ छ । अहिलेका सरकारले पालोपालो मन्त्री हुने, कुम्ल्याउने, लुट्ने, खाने, देशको सम्पत्ति उडाउने र जनतालाई दुःख दिने जस्ता गतिविधिहरू मात्रै गरेको आरोप पनि लगाए । ‘राणा शासनले जसरी आफ्ना भारदारहरू सभा गरेर रोलक्रममा बाँड्थे । आज नेपालका संसदवादी पार्टीहरू विदेशी साम्राज्यवादीका एजेन्टहरू रोलक्रम लगाउँदै छन्,’ उनले भने, ‘६/६ महिनामा मन्त्री फेर्ने, तीन/तीन महिनामा मन्त्री फेर्ने, देशको ढुकुटी उडाउने, देशलाई बेरुजुमा लगाउने, देशलाई व्यापार घाटामा डुबाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने, खाने, पैसा लुकाउने, कुम्ल्याउने तर जनताप्रति कुनै पनि उत्तरदायी काम नगर्ने । यो एउटा जटिल परिस्थिति नेपालमा राजनीतिक रूपले हेर्दा देखिन्छ ।’

यस्तो भद्दा मजाक नेपालको राजनीतिमा कमै मात्रामा पाइने उनको भनाइ थियो। अहिलेको व्यवस्थालाई मुठीभर लुटेराहरूको व्यवस्थाको संज्ञा दिँदै सहिदको बलिदान दिएर ल्याउन खोजेको व्यवस्था यो नभएको स्पष्ट पारे । यो व्यवस्था वासिङ्टन, दिल्ली, लन्डन र बर्लिनबाट तयार गरिएका योजनाहरूलाई  लागू गर्ने दलालहरूको व्यवस्था भएको उनको आरोप छ ।