मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १५ बिहीबार
  • Thursday, 01 December, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ श्रावण १ आइतबार ०९:२८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे आयोगले बुझाएको डेढ वर्षपछि प्रतिवेदन बल्ल मन्त्रिपरिषदमा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण १ आइतबार ०९:२८:००

प्रतिवेदन अध्ययन गरी पुनः पेस गर्नका लागि विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय

सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठका अनुसार आयोगले बुझाएका ३३ मध्ये २३ वटा प्रतिवेदन शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएका हुन् । 

बैठकले प्रतिवेदन अध्ययन गरी पुनः पेस गर्नका लागि विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । उनका अनुसार विषयगत समितिले थप अध्ययन गरेर र प्रक्रिया मिलाएर आगामी साता ती प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । आयोगका १० प्रतिवेदन यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । बाँकी २३ प्रतिवेदनमाथि निर्णयका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत जेठमै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । 

आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा हिनामिना गरेर व्यक्तिका नाममा पुगेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा सरकारका नाममा आउन सकेका छैनन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका सबै जग्गा पनि सरकारका नाममा फिर्ता भइसकेका छैनन् । 

६ जेठ ०७६ मा सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले कर्णालीबाहेक प्रदेशका २१ जिल्लाका उजुरीमाथि छानबिन गरेर ०७७ माघमा ३३ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका आठ हजार एक सय ९० रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको प्रमाणसहित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा निजी बनाउनेमाथि कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो । यस्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेमाथि ठगी मुद्दा चलाउन तथा केहीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट थप छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि आयोगले भनेको थियो । आयोगले अधिकांशमा अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्ने, केहीलाई ठगीमा प्रहरीबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने र केहीलाई सम्बन्धित मालपोत, स्थानीय तह वा नियामक निकायबाट कारबाही गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेको थियो । 

तर, आयोगले सिफारिस गरे पनि न ठगी मुद्दा चलेको छ, न अख्तियारले कारबाही टुंग्याएको छ । केहीमाथि अख्तियारले छानबिन गरे पनि टुंगोमा पुगेको छैन । आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

व्यक्ति/संस्थाले हडपेर आफ्नो नाममा पुर्‍याएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीअन्तर्गतका जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले नै चासो दिएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब चार सय दुई रोपनी मात्रै सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार बाँकेमा दुई सय चार रोपनी १२ आना, कास्कीमा ३६ रोपनी १४ आना, रौतहटमा ३३ रोपनी चार आना, मकवानपुरमा २४ रोपनी सात आना र भोजपुरमा दुई रोपनी १४ आना जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएका छन् । 

व्यक्तिका नाममा पुगेका सुनसरीको सर्दु सिमसार क्षेत्रको मात्रै चार हजार ६ सय ३२ रोपनीमध्ये हालसम्म सय रोपनीको हाराहारीमा मात्रै सरकारका नाममा फिर्ता आएको छ भने महन्थसहित तीन सय व्यक्तिले हडपेर आफ्नो नाममा बनाएका बाँकेको बागेश्वरी गुठीको एक हजार एक सय १८ रोपनी जग्गा अझै गुठीका नाममा ल्याइएको छैन ।