१४ बुँदे सहमतिपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

छलफल सुरु भएकै दिन बजेट पारित, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले गरे आलोचना

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदको असहमतिका बीच सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । संसद् बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा प्रतिपक्ष मात्र नभएर सत्तापक्षकै सांसदले बजेटप्रति चर्को आलोचना र तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू यसअघि बजेटको विपक्षमा उभिएपछि पेस भएको २८ दिनसम्म पनि सदनमा बजेटमाथि छलफल हुन सकेको थिएन । सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच बुधबार १४ बुँदे सहमति भएपछि दिउँसोबाट बजेटमा छलफल सुरु भएको हो । अपराह्न ४ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल साढे चार घन्टासम्म चलेको थियो । राति सवा ९ बजे बजेट पारित भयो । 

बजेटमाथिको छलफल सुरु भएकै दिन बजेट पारित गरिएको हो । बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका १८ जना सांसदले भाग लिएका थिए । उनीहरूले बजेटको चर्को आलोचना गरे । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद महेशदत्त जोशीले सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा हुने गरी सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाए । 

‘बजेटलाई घरको सम्पत्ति बाँडेजस्तो गरियो । कुनै क्षेत्रमा तीन अर्ब बजेट हुने, कुनैमा पाँच–सात करोड पनि नहुने । जनताले नमागेको ठाउँमा पनि बजेट जानु भनेको बिचौलियाबाट गएको त होला,’ जोशीले भने । 

माओवादीकै सांसद कुन्ती जोशीले बजेटका योजना छनोटमा मनपरी भएको आरोप लगाइन् । स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यबाट आएका योजना नभई अन्यत्रका योजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरिन् । ‘टेन्डर भइसकेका योजनामा समेत बजेट परेको छैन । हामीले दिएका योजनाहरू छुटाइएका छन्,’ उनले भनिन् । 

एकीकृत समाजवादीका सांसद सुशीला बुढाथोकीले पहुँचका आधारमा योजना हालिएको भन्दै बजेटको आलोचना गरिन् । पहुँचवालाका क्षेत्रमा मात्र बजेट ओइरिएको उनले बताइन् । ‘मन्त्रीको क्षेत्रमा बजेटको खात लागेको छ । एउटै क्षेत्रमा दुई अर्ब बजेट छ रे, ४० वटा त मन्दिर मात्रै छन्,’ बुढाथोकीले भनिन्, ‘बजेट सन्तुलित छैन । बजेट बिग्रेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।’ 

सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले बजेटले वित्तीय अनुशासन पालना गर्न नसकेको बताए । बजेट आउनुअघि नै करका दरहरू ‘लिकेज’ गरिएको उनको आरोप छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद पठानसिंह बोहराले सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाए । अघिल्ला वर्षहरूभन्दा अझ परिष्कृत भएर आउनुपर्नेमा बजेटले अझ बढी वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन गरेको उनको भनाइ थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले प्रतिपक्षी दलसँग भएको सहमति र सदनमा सांसदले उठाएका विषय बजेट कार्यान्वयनका क्रममा मनन गरिने बताए । प्रतिपक्षसँग भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

१० लाखमाथि लागत योजनालाई टेन्डरमा लैजाने सहमति
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूबीच बजेटको विषयलाई लिएर १४ बुँदे सहमति भएपछि प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल सुरु भएको थियो । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित सरकारका मन्त्री र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालगायत सहभागी बैठकमा सुशासन ऐन २०७५ को व्यवस्थाबाहेका योजनाहरू कटौती गर्ने तथा बजेटमा प्रस्तावित गरेका १० लाखभन्दा बढी लागतका योजना टेन्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । 

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत योजना स्थानीय तहलाई ससर्त हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समपूरक कोषको रकमलाई ३५ करोडबाट बढाएर दुई अर्ब पुर्‍याउने, पार्टी कार्यालय र औचित्य नभएका सामुदायिक भवनमा विनियोजित बजेटलाई विद्यालय भवन, स्वास्थ्य केन्द्रका भवन निर्माणमा विनियोजन गर्ने सहमति भएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद पठानसिंह बोहराले जानकारी दिए ।

मन्दिर, चर्च र नाफामूलक सहकारी र व्यापारिक संगठनहरूमा विनियोजित बजेट कटौती गर्ने, छुटेका क्रमागत योजनाहरू बजेटमा समावेश गर्ने, प्रदेश गौरवका र बहुवर्षीय योजनामा रकम थप गर्ने, व्यक्तिगत खेतबारीमा तटबन्धका योजनाहरू हटाउने, व्यक्तिगत फर्मलाई सोझै रकम विनियोजन गर्ने प्रस्तावहरू खारेज गर्नेलगायत सहमति भएको छ ।