साउनबाट फेसबुक, युट्युब, टिकटकजस्ता सेवा प्रदायक करको दायरामा

फेसबुक, युट्युब, टिकटक, नेटफ्लिक्सजस्ता सेवा प्रदायकले साउनबाट नेपाल सरकारलाई सेवा कर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स)सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गर्दै गैरवासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन देखि लागू हुनेछ । गैरवासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यसअघि आर्थिक ऐन २०६९ मार्फत गैरवासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको मूल्यमा सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो । सोही नीतिअनुरूप आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो । 

कार्यविधिअनुसार नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्नेछैन । तर, सोभन्दा बढी रकमको कारोबारमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । तर, सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुलउपर गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

 कस्ता सेवामा कर लाग्छ ? 
नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवा भन्नाले नेपालभित्र सेवा प्राप्त गर्ने गरी गैरवासिन्दा व्यक्तिले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवा सम्झनुपर्नेछ । नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा, नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमतिप्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा पनि विद्युतीय सेवा प्रदान गरेको बुझ्नुपर्नेछ । साथै, नेपालको बैंक तथा अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था तथा निकायबाट जारी भएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट भुक्तानी भएमा, नेपालभित्र भएको इन्टरनेट पहिचान ठेगान प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा र नेपालको दूरसञ्चार कोड भएको सिमकार्ड वा नेपालको कुनै पनि ल्यान्डलाइन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएको बुझ्नुपर्नेछ । 

कार्यविधिअनुसार विद्युतीय सेवा भन्नाले सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र  इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवा हो । जस्तै, विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटिटी) र सदस्यतामा आधारित सेवा हो साथै तथ्यांकसंग्रह सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेसनसम्बन्धी सेवा, इन्टरनेट बजार स्थान सेवा र यसमार्फत उपलब्ध गराइने वस्तु तथा सेवा पनि विद्युतीय सेवाअन्तर्गत पर्छन् । त्यस्तै, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधीकरण, नेपालका बासिन्दा व्यक्तिबाट संकलित तथ्यांकको बिक्री, तथ्यांक, तस्बिरलगायतका डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्स, सीप विकास तथा तालिम सेवा, ई–बुक, ई–पुस्तकालय, ई–पत्रिका सेवा पनि विद्युतीय सेवा हुन् । 

कर लाग्ने व्यक्ति नेपालमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर लिएर मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ । तर, दर्ता नभए पनि कार्यविधिअनुसार कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनेछैन । कर लाग्ने व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबारको सीमा नाघेको मितिले ३० दिनभित्र स्थायी लेखा नम्बर लिनका लागि कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, स्वेच्छिक रूपमा दर्ता हुन चाहेमा जुनसुकै वेला स्थायी लेखा नम्बर लिनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ । लेखा नम्बर लिन गैरबासिन्दा व्यक्तिले अनलाइनमार्फत पनि निवेदन दिन सक्नेछ । तर, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको गैरबासिन्दा व्यक्तिले छुट्टै स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्नेछैन । 

कार्यविधिअनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले कारोबार मूल्य नेपाली मुद्रामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । कर प्रयोजनका लागि एक्रुयल आधारमा लेखांकन गर्नुपर्नेछ । आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबार विवरण दाखिला गर्नुपर्नेछ । गैरबासिन्दा व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कार्यालयसमक्ष विद्युतीय माध्यमबाट विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा ऐनको दफा २० को उपदफाबमोजिम वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ । करको भुक्तानी आय वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयमा कर नतिरे वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । 

कर नतिरे नेपालमा सेवा प्रतिबन्ध हुन सक्छ : रितेशकुमार शाक्य, महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
आर्थिक वर्ष पूरा भएको तीन महिनाभित्र फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटकजस्ता सेवा प्रदायकले आफ्नो कारोबार रकमअनुसारको कर भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । यदि उनीहरूले कर तिर्न अटेर गरे भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर नेपालमा सेवा नै बन्द गर्नेर्छौँ ।

नेपालमा यस्ता कम्पनीहरूको कारोबारको थ्रेसहोल्ड २० लाख निर्धारण गरिएको छ । सो रकमभन्दा बढीको कारोबार भएमा स्वयं सेवा प्रदायकले कर दाखिला गर्नुपर्छ । यस्ता कम्पनीहरूको नेपालमा हुने कारोबारका विषयमा हामी अध्ययन गर्दै छाैँ ।

अन्तराष्ट्रिय नाम चलेका कम्पनीहरूले आफ्नो कारोबार रकम लुकाउँदैनन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । अहिले कार्यविधिको सुरुवात मात्रै हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न थप खाका हामीले बनाउँदै छाैँ ।