अदालतमा वर्षौँ अल्झिन्छन् जग्गाका मुद्दा

वर्षौँसम्म न्याय सम्पादन नहुँदा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढ्दो, सर्वोच्चमा जग्गासम्बन्धी चार सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन

कतिपय न्यायाधीशहरूले मुद्दा पन्छाउन खोजेजस्तो पनि देखिन्छ : हरिहर दाहाल, अधिवक्ता
प्रमाण झिकाउने आदेश भएपछि त्यो आइपुग्नै समय लाग्छ । अझ उपत्यकाबाहिरको हकमा लामो समयसम्म पनि सम्बन्धित कार्यालयले कागजात पठाउँदैनन् । ढिलाइ गर्न चाहने पक्षले त्यहाँ म्यानिपुलेट गर्छ ।

कतिपय मुद्दाचाहिँ कताकता न्यायाधीशहरूले पन्छाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । सकभर आफूले नहेरौँ भन्ने हुन्छ, तर आफ्नो इजलासमा पर्‍यो भने केही न केही त आदेश गर्नैपर्‍यो । यस्तोमा नगर्दा पनि हुने, सामान्य खालको आदेश गर्दिन्छन् ।

यस्ता मुद्दामा नक्सांकन राम्रो गरेको हुँदैन, फिल्डमा जाँदा समय लाग्छ : उद्धव पुडासैनी, सहन्यायाधिवक्ता 
कतिपय अवस्थामा प्रमाणहरू पठाइँदैन, कागजात भेटिँदैन । यस्ता मुद्दामा स्थलगत नक्सांकन राम्रोसँग गरिएको हुँदैन, फिल्डमा गएर नक्सा गरेर आउँदा समय लाग्छ । कतिपटक त बेन्च गठन गर्न मिल्दैन । हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा परिदिन्छ ।

धेरैपटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्छ । किनकि बहसका लागि धेरै समय लाग्छ । अनि कार्यालय समय सकिन थोरै समय बाँकी हुँदा न्यायाधीश पनि अर्को दिन हेरौँला भनेर उठ्नुहुन्छ ।

१६ वर्षअघि सर्वोच्च पुगेको नरदेवी श्वेतकालिका गुठीको जग्गा विवाद मुद्दा ३३ पटक पेसी चढ्यो, २९ पटक इजलासमा, तर निरुपण भएन

छाया सेन्टर बनेको १२ रोपनी जग्गा विवादको मुद्दा पनि आठ वर्षदेखि विचाराधीन

- गोंगबुको नरदेवी श्वेतकालिका गुठीले दुई रोपनी १० आना र चार रोपनी १० आनाका दुई कित्ता रैकर कायम गरेपछि ०३६ मा विवाद न्यायालय प्रवेश गरेको हो । मुद्दा सर्वोच्च पुगेको पनि १६ वर्ष भइसक्यो । ३३ पटक पेसी तोकिएर २९ पटक इजलासमा पुगेको यो मुद्दा अभैm निरुपण भएको छैन । 

- १८ पुस ०६४ मै दर्ता भएको महोत्तरीस्थित एक कट्ठा जग्गाको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । पछिल्लोपटक यसको पेसी गत ३० जेठमा तोकिएको थियो । तर, दुवै पक्षबाट मुद्दा स्थगित भयो । त्यसअघि ९ जेठमा यसअघि भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पठाउने आदेश भएको छ । सर्वोच्चले यो मुद्दामा २३ चैत ०७७ मा नापनक्साका लागि जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउने आदेश दिएको थियो । हालसम्म यो मुद्दा ७३ पटक पेसी चढिसकेको छ । पछिल्लोपटक २० असारमा पेसी चढे पनि इजलासमा गएन, अर्को पेसी तोकिएको छैन ।

- ठमेलस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको १२ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुद्दा पनि ०७१ वैशाखदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । सो जग्गा पोखरी भएको र पोखरी नै कायम हुनुपर्ने मागसहित भागवतनरसिंह प्रधानलगायतले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । यो जग्गाको विवाद भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएदेखि नै छ । तल्ला अदालतबाट कहिले पोखरी नै कायम गरिने र कहिले व्यक्तिको नाममै रहने आदेश भएपछि विवाद जारी छ । दोहोर्‍याइपाऊँ भन्ने मागसहित सर्वोच्च आएका मुद्दाहरू र रिटसमेत गरी लगाउका १५ मुद्दा छन् । 

...                                  ...

सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा विवादका मुद्दा अदालतमा पनि वर्षौँसम्म न्यायिक प्रक्रियामै अल्झिने गरेका छन् । समयमै न्याय सम्पादन नहुँदा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडप्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार सर्वोच्चसम्म पुगेका र सरकार पक्ष भएका जग्गासम्बन्धी मुद्दा मात्रै चार सयभन्दा बढी छन् । तीमध्ये रिटमार्फत आएका मुद्दाको संख्या तीन सयभन्दा बढी छ भने जिल्ला वा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च पुगेका मुद्दा सयभन्दा बढी छन् । 

साबिक गोंगबु गाविस– ३ को नरदेवी श्वेतकालिका गुठीको जग्गा विवाद ०३६ मा न्यायालय प्रवेश गरेको थियो । यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेको पनि १६ वर्ष भइसक्यो, तर अझै निरुपण भएको छैन । यो मुद्दाको पेसी मात्र २९ वटा इजलासमा परिसकेको छ भने ३३ पटक पेसी चढिसकेको छ । पछिल्लोपटक २५ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र कुमार चुडालको इजलासमा परेको थियो । 

यो गुठीको दुई रोपनी १० आना र चार रोपनी १० आनाका दुई कित्ता रैकर कायम गरिएपछि यो विवाद अदालत प्रवेश गरेको थियो । पछि पाटन उच्च अदालतले पनि रैकर बनाउने गुठीको निर्णय सदर गरेपछि मुद्दा ०६३ मा सर्वोच्च प्रवेश गरेको हो । निजी गुठी र राजगुठी कायमसम्बन्धी यो मुद्दामा काठमाडौं जिल्लाका गुठी संस्थानका प्रशासन वादी छन् भने संघसिद्धि तुलाधरसमेत चारजना प्रतिवादी छन् । यसमा थप तीन मुद्दा लगाउमा छन् । निर्णय दर्ता बदर र दुईवटा उत्प्रेषणका मुद्दा छन् । 

१८ पुस ०६४ मै दर्ता भएको महोत्तरीस्थित एक कट्ठा जग्गाको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यसको पछिल्लोपटक ३० जेठमा पेसी तोकिएको थियो । तर, दुवै पक्षबाट मुद्दा स्थगित भएको छ । त्यसअघि ९ जेठमा यसअघि भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पठाउने आदेश भएको छ । महोत्तरी जिल्ला अदालत र जनकपुर उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको यो मुद्दामा २३ चैत ०७७ मा नापनक्साका लागि जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउने आदेश भएको थियो । हालसम्म यो मुद्दा ७३ पटक पेसी चढिसकेको छ भने अर्को पेसी २० असारका लागि दिइएको थियो । अन्य आठवटा मुद्दा पनि लगाउमा भएकाले सँगसँगै पेसी चढ्छन् । 

ठमेलस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको १२ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुद्दा पनि ०७१ वैशाखदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । सो जग्गा पोखरी भएको र पोखरी नै कायम हुनुपर्ने मागसहित भागवतनरसिंह प्रधानलगायतले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । यो जग्गाको विवाद भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएदेखि नै छ । अदालतहरूबाट कहिले पोखरी कायम नै गरिएको देखिन्छ भने कहिले व्यक्तिको नाममै रहने आदेश गरेपछि विवाद चलिरहेको छ । दोहोर्‍याइपाऊँ भन्ने मागसहित सर्वोच्च आएका मुद्दाहरू र रिटसमेत गरी लगाउका १५ मुद्दा छन् । ३० वैशाख ०७१ मा सर्वोच्च प्रवेश गरेको यो विवाद यसअघि भने जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि चलेको थियो । 

जग्गा विवादसम्बन्धी थुप्रै मुद्दा हेरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल जग्गाका मुद्दा जटिल हुने बताउँछन् । कागजी प्रमाणका आधारमा फैसला हुने भएकाले ती प्रमाण एकत्रित गर्नै पनि लामो समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रमाण झिकाउने आदेश भएपछि त्यो आइपुग्नै समय लाग्छ । अझ उपत्यकाबाहिरको हकमा लामो समयसम्म पनि सम्बन्धित कार्यालयले कागजात पठाउँदैनन् । ढिलाइ गर्न चाहने पक्षले त्यहाँ म्यानिपुलेट गर्छ,’ अधिवक्ता दाहालले भने ।

सरकारका तर्फबाट भूमिबारे मुद्दा हेर्ने गरेका सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनी पनि दाहालकोे कुरामा सही थप्छन् । प्रमाण तथा कागजात झिकाउन कार्यालयहरूलाई पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि वर्षौँसम्म नआउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘एक त प्रमाणहरू पठाइँदैन । कतिपय अवस्थामा कागजात भेटिँदैन । यस्तोमा कागज गायब गराइएजस्तो देखिएमा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही पनि हुन्छ,’ पुडासैनीले भने, ‘यस्ता मुद्दामा स्थलगत नक्सांकन राम्रोसँग गरिएको हुँदैन, फिल्डमा गएर नक्सा गरेर आउँदा समय लाग्छ । जग्गासँग नक्सा मिलिरहेको हुँदैन ।’

छायादेवी कम्प्लेक्स र भागवतनरसिंह प्रधानकै मुद्दा हेर्ने हो भने विवादको सुरुवात निकै पहिले भएको हो । राणाकालदेखिकै यो विवाद अझै कायम छ । मुद्दा कहिले हेर्न नभ्याइनेमा त कहिले हेर्न नमिल्नेमा राखेर लम्ब्याइएको छ । यो मुद्दा हालसम्म तीन दर्जनपटक पेसी चढिसकेको छ । कहिले हेर्न नभ्याइनेमा त कहिले हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको छ । पक्ष र विपक्षबाट विभिन्न कारणले कैयौँपटक स्थगित पनि भएको छ । अन्य पेसीमा भने कारण देखाऊ आदेश, मिसिल साथै राख्नेजस्ता आदेश भएका छन् । तर, किनारा लागिसकेको भने छैन । 

‘भवन निर्माणका वेला अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले भवन निर्माण भयो । निवेदकहरूले भवन भत्काएर पोखरी कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । करोडौँ खर्चेको भवन भत्काउन आदेश दिन नि अप्ठ्यारो,’ यस मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेका एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘फेरि यसमा ०२७, ०३३ र ०४४ सालमा विभिन्न निर्णय भएका पुराना कागज र लिखत हेरेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पक्षहरूलाई दबाब र प्रभाव पनि दिइएको मुद्दा हो ।’

यसका निवेदक प्रधानले मुद्दामा ढिलाइ हुँदा भवन निर्माण भएको र जटिलता थपिँदै गएको बताए । उनले भवन निर्माणका लागि कर्जा दिने बैंकसमेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका छन् । समय–समयका कागजात हेर्दा गुठीको नाममा रहेको र पोखरी कायम रहेको जग्गाको क्षेत्रफल फरक–फरक देखिन्छ । सुरुका लगतमा २६ रोपनी देखिएको क्षेत्रफल हाल साढे १२ रोपनी हाराहारी देखिन्छ ।

‘मुद्दा चलिरहेकै वेला स्थानीय तहले नक्सा पास गरेको छ, बैंकले कर्जा दिएको छ । विवादित जग्गामा भवन निर्माण भएको छ । म आफैँ पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा खेप्दै छु,’ निवेदक प्रधानले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन जग्गाको विवादबीच भएका यी कामकारबाहीले मुद्दा झन् जटिल बनायो । तर, हामी राज्यको सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता हुनुपर्छ भनेर अझै पनि लड्छौँ ।’

राजधानीमै पनि खोलामा पर्ने जग्गाभित्र पनि संरचना निर्माण भइसकेका छन् । बढी जनसंख्या भएका क्षेत्रहरूमा जग्गाहरूका विवाद पनि बढी छन् । गुठी, सरकारी जग्गा, सार्वजनिक पोखरीलगायतका विवाद थुप्रै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् । तर, वर्षौँसम्म अदालतमै अल्झिरहन्छन् । 

‘यस्ता मुद्दा पक्षहरूबाट नै धेरैपटक स्थगित गरिन्छ । हामी आफैँ पनि गर्छौँ । किनकि फाइल अध्ययन गर्न भ्याइन्न । कतिपटक त अदालतबाटै पनि स्थगित हुन्छ,’ सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी भन्छन्, ‘कतिपटक त बेन्च गठन गर्न मिल्दैन । हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा परिदिन्छ । धेरैपटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्छ । किनकि बहसका लागि धेरै समय लाग्छ । अनि कार्यालय समय सकिन थोरै समय बाँकी हुँदा न्यायाधीश पनि अर्को दिन हेरौँला भनेर उठ्नुहुन्छ ।’ 

अग्राधिकार प्राप्त रिट, थुनुवा र ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा, बन्दीप्रत्यक्षीकरणजस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिँइदा जग्गाका मुद्दा पछि पर्ने र पालो नआउने गरेको पुडासैनीको भनाइ छ । साथै, जग्गा विवाद थुप्रै आदेश गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुने भएकाले पनि आदेश गरिरहनुपर्ने र एकैपटक प्रमाण मगाएर फैसला गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको अनुभवमा भने झन्झटिलो हुने भएकाले कतिपय न्यायाधीश यस्ता मुद्दा पन्छाउन खोज्छन् । उनले भने, ‘कति मुद्दाचाहिँ कताकता न्यायाधीशहरूले पन्छाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । सकभर आफूले नहेरौँ भन्ने हुन्छ, तर आफ्नो इजलासमा पर्‍यो भने केही न केही त आदेश गर्नैपर्‍यो । यस्तोमा नगर्दा पनि हुने, सामान्य खालको आदेश गर्दिन्छन् ।’

वाणगंगा सिँचाइ आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा पनि वर्षौँदेखि अदालती प्रक्रियामै अल्झिएको छ । खोला किनारको झन्डै ९० बिघा जग्गा निजी भन्दै १५ जनाले जग्गा दर्ता मुद्दा हालेका छन् । सार्वजनिक कि निजी भनेर छुट्याउने मागसहित ०७२ मा सर्वोच्च पुगेको यो मुद्दामा हालसम्म कारण देखाऊ आदेश पनि भएको छैन । 

‘कतिपय मुद्दा कस्ता हुन्छन् भने सार्वजनिक वा सरकारी जग्गालाई दुईजना मिलेर एक–अर्कालाई पक्ष बनाएर यो जग्गा मेरो हो भनेर दाबी गर्दै मुद्दा हाल्छन् । यसमा सरकार कतै पनि देखिँदैन । यस्तोमा एउटाको हो भनेर त सर्वोच्चले फैसला गर्नैपर्छ । अनि मिलेर खान्छन्,’ जग्गासम्बन्धी मुद्दा हेरेका एक कानुन व्यवसायीले भने । 

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी पनि यस्ता मुद्दा जटिल हुने र न्यायाधीशहरूको रोजाइमा हतपत नपर्ने बताउँछन् । न्याय प्राप्त गर्न सर्वसाधारण दशकौँदेखि लडिरहँदा पनि यस्ता मुद्दामा न्याय पाउन नसकेको उनको अनुभव छ । 

‘पछिल्ला समय कोरोना र राजनीतिक मुद्दाहरूले पनि अदालतको निकै समय लिएका छन्, न्यायाधीशहरू त्यतैतिर व्यस्त भए । पिआइएल र राजनीतिक मुद्दा यति धेरै सर्वोच्चमा आउन थालेका छन्, अन्यको पालो आउनै मुस्किल छ । जग्गा–जमिनका मुद्दा भने जति ढिला भयो उति नै छिन्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहाल जग्गाको मुद्दा लामो समय अदालतमा अड्किने गरेको स्वीकार गर्छन् । सर्वोच्च अदालत नियमावलीले नै यस्ता मुद्दालाई कम प्राथमिकता दिएकाले यस्तो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘देवानी मुद्दा प्राथमिकतामा पछि नै छन् । यस्ता मुद्दा फौजदारीभन्दा प्रक्रियागत हिसाबले पनि झन्झटिलो भएकाले फैसलामा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने । अब भने गोलाप्रथामा गइसकेपछि देवानी मुद्दाहरूको छुट्टै ब्लक बनाएर पेसी तोक्ने गरी प्रशासनबाट तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ७६ मा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपनियम (५) मा मुद्दा पेस गरिने क्रमबारे उल्लेख छ । यसअनुसार तामेली, मिलापत्र, पुनरावेदन वा निवेदन फिर्ता, बयान, बकपत्र, फैसला वा आदेश संशोधन, मुद्दाको कार्यविधिमा उत्पन्न कठिनाइका कारण इजलाससमक्ष पेस गर्नुपर्ने (साधसोध)लगायतका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छन् । यसरी देवानी प्रकृतिका जग्गा मुद्दा स्वतः ढिलो हुन जान्छ । 

पुराना मुद्दा फर्स्योट गर्न सर्वोच्चले बनायो कार्ययोजना
अब शुक्रबार पनि ५ बजेसम्मै इजलास
सर्वोच्चमा १६ वर्षदेखिका ३० हजार ९५ मुद्दा तथा निवेदन विचाराधीन

सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दा फर्स्योट गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । बिहीबार बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले कार्ययोजना पारित गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको अन्तिममा पाँच वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने नीतिअनुरूप ल्याइएको कार्ययोजनामा राष्ट्रिय महत्वका र बन्दीहरूको मुद्दा शीघ्र फर्स्योट गर्ने गरी अदालतले शुक्रबार पनि ५ बजेसम्मै इजलास बस्ने उल्लेख छ । १ साउनबाट कार्ययोजना लागू हुने छ ।

शुक्रबारसम्म सर्वोच्च अदालतमा जम्मा ३० हजार ९५ वटा मुद्दा तथा निवेदन विचाराधीन रहेकोमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १७ हजार दुई सय ५६ र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा चार हजार आठ सय २४ वटा छन् । हाल सर्वोच्चमा सबैभन्दा पुराना मुद्दा १६ वर्ष पुरानासमेत छन् । 

‘शुक्रबार पनि हरेक इजलासका लागि दुईवटा पेसी सूची प्रकाशन गर्ने । पहिलो पेसी सूची दिउँसो १:३० बजेसम्म नियमित रहने । दोहोर्‍याइपाऊँसम्बन्धी निवेदन सुनुवाइका लागि हाल भइरहेको पेसी कोटासम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै शुक्रबार खाजा समयपछि थप दोहोर्‍याइपाऊँसम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ गर्ने गरी सबै इजलासको पेसी सूची प्रकाशन गरी २:३० बजेदेखि ५ बजेसम्म यस किसिमका निवेदनको सुनुवाइ गर्ने,’ कार्ययोजनामा छ ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजसम्बन्धी सरकारको नीति

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसायलाई सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म लिजमा दिन सकिने 

सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी जग्गा पाँच वर्षदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा लिन पाइने भएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसायलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लामो अवधिका लागि लिजमा दिन सकिने गरी सरकारले ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ जारी गरेको छ । यसअघि सरकारी जग्गा अधिकतम ३० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने व्यवस्था थियो । 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन प्रकारको प्रयोजनमा सरकारी जग्गा लिजमा दिने गरी कार्यनीति ल्याएको हो । बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित कार्यनीतिमा अल्पकालीन प्रयोजनका लागि पाँच वर्षसम्म, मध्यकालीन प्रयोजनका लागि १५ वर्षसम्म र दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि ४० वर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम कार्यनीति जारी गरेको हो । 

‘पहिला सरकारी जग्गा अधिकतम ३० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था थियो,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘अब आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ४० वर्षसम्म सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिनेछ ।’ तर, कार्यनीतिले सरकारी जग्गा ४० वर्ष लिजमा दिनैपर्छ भनेर बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन ।

लिजमा माग गर्ने निवेदकको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भए मात्र सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन सकिने उनले बताए । विशेषगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, हस्पिटालिटीलगायत उद्योग–व्यवसाय र गैरनाफामूलक सामाजिक, सांस्कृतिक संघ–संस्थालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लामो अवधिका लागि सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिने गरी कार्यनीति बनाएको उनको भनाइ छ । 

निजी जग्गा सरकारलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउन मिल्ने
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो निजी जग्गा कुनै सरकारी भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय वा अन्य सरकारी प्रयोजनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सोअन्तर्गतका निकायलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने पनि कार्यनीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारको नाममा दर्ता रहेको कुनै सरकारी जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा उपयोगका लागि पनि दिन सकिनेछ । कुनै सरकारी निकायलाई सरकारी जग्गा आवश्यक परेमा संघीय सरकारअन्तर्गतको निकायको हकमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रीय निकायबाट, प्रदेश सरकारको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्णयसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा लिजमा लिइसकेपछि सम्बन्धित पक्षले वार्षिक रूपमा लिज रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले एकभन्दा बढी प्रयोजनका लागि एउटै जग्गा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकायले जुन–जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा तोकिएको लिज रकम बुझाउनुपर्ने बताइएको छ ।

जग्गा लिजमा लिनेले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू
सरकारी जग्गा भाडामा लिँदा गरिएको सम्झौतामा तोकिएका सर्तहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । यस्तै, लिजमा प्राप्त सरकारी जग्गा असल नियत र विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने, जग्गा अतिक्रमण वा हानि–नोक्सानी नहुने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने, जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ । 

लिजमा प्राप्त सरकारी जग्गा बेचबिखन गर्न, सट्टापट्टा गर्न, सबलिजमा वा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न, भोगाधिकार प्रदान गर्न वा आंशिक वा पूरै हक हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक दिन पाइनेछैन । लिजमा प्राप्त जग्गाको मूल्यांकन गरी आफ्नो कुल सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्न वा त्यसका आधारमा सुविधा निर्धारण गर्न नहुने र अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा दिइएका निर्देशनको पालना पनि गर्नुपर्नेछ ।

लिज प्राप्तकर्ताले लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा ६ महिनाअगावै लिज अवधि थपका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ, नत्र सम्झौता स्वतः रद्द हुनेछ ।

लिज सम्झौता रद्द हुने अवस्था
लिजमा सरकारी जग्गा लिनेले माथि उल्लेख गरिएका नियम–सर्त–दायित्वहरू पालना नगरेमा सम्झौता रद्द हुनेछ । यस्तै, तोकिएको अवधिभित्र लिज रकम नबुझाएमा, कार्यनीतिविपरीत वा गैरकानुनी रूपमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराएको पाइएमा, लिज अवधि सकिएपछि नवीकरण नगरेमा, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्यनीति वा लिज सम्झौताविपरीत जग्गा प्रयोग भएकोमा लिज सम्झौता रद्द हुने कार्यनीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । 

यदि लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गा लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै सरकारलाई आवश्यक परेमा सरकारले लिज प्राप्तकर्तालाई सो जग्गामा निर्मित संरचनाको मात्र उचित क्षतिपूर्ति दिने गरी जुनसुकै समयमा जग्गा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

भाडा कति तिर्नुपर्छ ?
कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने प्रयोजनअनुसार लिज रकम पनि फरक–फरक तोकिएको छ । मालपोत कार्यालयमा लिखत पारित गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउने प्रयोजनका लागि तोकिएको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन (थैली रकम)का आधारमा निश्चित प्रतिशत लिज रकम वार्षिक रूपमा लिने कार्यनीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय, सेवा–सामुदायिक व्यवसाय, उद्योग, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक तथा पर्यटन उद्योग व्यवसाय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि लिज रकम पनि फरक–फरक तोकिएको छ । सरकारले लिज रकम सरकारी मूल्यांकन (थैली रकम)को न्यूनतम ०.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म तोकेको छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन (थैली) रकमको वार्षिक ०.२५ प्रतिशत लिज रकम तोकेको छ । धार्मिक तथा सामाजिक काम र आयुर्वेद केन्द्र सञ्चालनका लागि पनि जग्गाको लिज रकम ०.२५ प्रतिशत तोकिएको छ । 

कार्यनीतिमा योग, व्यायाम, खेलकुद, वृद्धाश्रम, बालगृह, शिशु स्याहार केन्द्र, निजी मेडिकल कलेज, नर्सिङहोम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, पोलिक्लिनिक सञ्चालनका लागि एक प्रतिशत लिज रकम तोकिएको छ भने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्र, प्रतिष्ठान, सबै किसिम र तहका संस्थागत विद्यालयका लागि सरकारी जग्गा लिजमा लिनुपरेमा ०.५० प्रतिशत लिज रकम तिर्नुपर्नेछ । 

यस्तै, उद्योग खोल्न र मनोरञ्जनस्थल सञ्चालन गर्न लिज रकम ०.५० प्रतिशत तोकिएको छ । आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, पार्क, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलका लागि सरकारी जग्गाको लिज रकम ०.२५ प्रतिशत तोकिएको छ । रिसोर्ट वा पर्यटन व्यवसायका लागि एक प्रतिशत, व्यापारिक मलका लागि १.५ प्रतिशत, विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूलगायत नेपाल पक्ष रहेका अन्तरसरकारी संगठनको कार्यालयका लागि लिज रकम एक प्रतिशत लिने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिका नाममा स्थापना भएका गैरनाफामूलक प्रतिष्ठान तथा समितिका लागि लिज रकम ०.२५ प्रतिशत तोकिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति, स्वायत्त संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएका कुनै संस्था वा व्यक्ति, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न कार्यालय, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार टावरलगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यका लागि लिज रकम ०.२५ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । 

माथि उल्लिखित अनुसूचीमा नपरेका विषयहरूको हकमा सेवामूलक कार्यका लागि ०.२५ प्रतिशत र नाफामूलक आयआर्जनका लागि तथा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको ०.५० प्रतिशत लिज रकम तोकिएको छ ।

क–कसलाई दिन सकिने ? 
सरकारले विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तरसरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था र प्रचलित कानुनबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नभएका जग्गा सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएपछि मात्र लिजमा उपलब्ध गराइने कार्यनीतिमा उल्लेख छ । सरकारी प्रकृतिका दर्ता हुन बाँकी रहेका जग्गा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले सरकारको नाममा दर्ता गर्नेछन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र सोमातहतको कुनै निकायको भोगचलनमा रही दर्ता हुन बाँकी रहेका सरकारी जग्गा सम्बन्धित क्षेत्रका मालपोत कार्यालयले सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।