नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यालयभित्र डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको कार्यसमिति जबर्जस्ती प्रवेश गरेको भन्दै सुदर्शन नेपालको कार्यसमितिले विरोध गरेको छ । 

नेपालको नेतृत्वमा सरकारले गत ३१ जेठमा ३३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले गत १६ असारमै सरकारको उक्त निर्णयलाई खारेज गरेको थियो ।  

नेपालको कार्यसमितिले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै डा. तिम्सिना नेतृत्वमा राजनीतिक कार्यकर्ता र गैररेडक्रसकर्मीको ‘जत्था’ कार्यलयभित्र प्रवेश गरेर तोडफोड गरेको उल्लेख छ ।  

‘डा. तिम्सिनाको नेतृत्वमा राजनीतिक कार्यकर्ता र गैररेडक्रसकर्मी सम्मिलित विभिन्न व्यक्तिको सामूहिक जत्था केन्द्रीय कार्यालयमा जबर्जजस्ती प्रवेश गरी कार्यालय तोडफोड गर्ने, स्वयंसेवकलाई धम्क्याउने, कुर्सी कब्जा गर्ने, कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने र हातपात गर्ने कार्यसमेत गरेकाले हामी यस्तो कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार गत १६ असारमा सर्वाेच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको, तर रेडक्रसका दैनिक कार्य सम्पादनमा कुनै पनि कार्यसमितिलाई अनुमति नदिएको उल्लेख छ । आगामी २७ असारमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वाेच्चले डाकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतबाट ०७९ असार १६ गते नेपाल सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्नू भनी आदेश भएको र त्यसमा कुनै पनि पक्षलाई काम गर्न दिने वा नदिने भनी नबोलेको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, २०७९ असार २७ गते दुवै पक्षलाई कारणसहित छलफलका लागि प्रतिवादी सबैलाई उपस्थित हुनसमेत आदेश भएको छ ।’

डा. तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिको म्याद २ पुस ०७८ मै सकिएपछि सरकारले नेपालको अध्यक्षतामा १४ पुस ०७८ मा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध डा. तिम्सिना सर्वोच्च गएको, तर सो मुद्दामा १५ पटक पेसी तोकिँदा पनि फैसला हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।