जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला निलम्बनमा परेका छन् । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९(१) बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा गएका हुन् । 

‘..न्यायपरिषद्का माननीय सदस्य श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्च अदालत पाटनका माननीय कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश श्री महेशप्रसाद पुडासैनी विज्ञ सदस्य र उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल विज्ञ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन’ गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ । समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएकाले त्यस अवधिमा न्यायाधीश कोइराला निलम्बनमै रहनेछन् ।

न्यायपरिषद् ऐनको दफा १९(१) मा ‘..परिषद् आफैँले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा न्यायपरिषद्को कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञसहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी तत्सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । 

समितिले तोकिएको समयभित्र जाँचबुझ गरी परिषद्लाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त प्रतिवेदनमाथि थप कारबाही परिषद्ले गर्छ । दोषी देखिए परिषद्लाई सम्बन्धित न्याायाधीशलाई पदमुक्तदेखि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार छ । न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीचको फोन संवाद बाहिरिएपछि परिषद्ले उनीमाथि छानबिन थालेको हो । एमाले सांसदसमेत रहेका इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा दुवैबीच भएको अडियो संवाद बाहिरिएको थियो ।