मन्त्री परिवर्तन भए सहरी विकासका नयाँ नीतिहरू शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ : मन्त्री झाँक्री

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री परिवर्तन भए सहरी विकासका नयाँ नीतिहरू शून्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था विषय छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले सहरी विकासका लागि ड्राफ्ट भएका सबै नयाँ नीतिहरू मन्त्री परिवर्तन भए शून्यबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । 

उनले मन्त्री फेरिँदा के भइरहेको कुरा जानकारी नहुने भन्दै सरकार परिर्वतन हुँदा नयाँ सहमति, योजना र नीति बनाएर शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूको फोरमले प्राधिकरणको खारेजको माग गर्नु राजनीतिक एजेन्डा मात्रै भएको बताएकी छिन् । मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने कुरा पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताइन् । उनले प्राधिकरणलाई खारेज नभएर प्राधिकरणले गर्ने कामको प्रक्रियालाई सुधार गरेर लौजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।  मन्त्रीले प्राधिकरणले विकासको काम राम्रो गरोस् पनि भन्ने र खारेज पनि हुनुपर्छ भन्ने दुईवटा सोच राख्न नहुने बताइन् । उनले प्राधिकरणले आफू स्वायत्त संस्था भएको दाबी गरे पनि सरकारको बजेटमा आश्रित संस्था स्वायत्तता नहुने बताइन् । 

मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकामा सांसद, मन्त्रीहरूले नै आफ्नो क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे गर्न प्राधिकरणको स्रोत प्रयोग गरेको आरोप लगाइन् । उनले सांसद मन्त्री, पूर्वमन्त्री वा पूर्वनिर्देशकहरूले प्राधिकरणमार्फत योजना छनोट गर्ने भएकाले योजनामा दोहोरोपन देखिएको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार प्राधिकरणमार्फत योजना बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत योजना ठेकेदारी गरको भन्दै अध्ययन गरेर अख्तियारमा पठाउने चेतावनी दिइन् । उनले अब सांसदहरूले योजना माग्ने भन्दा पनि योजना छनोटको मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताइन् । 

मन्त्री झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ जग्गा किनेर बनाउने भए सहरी विकास मन्त्रालय, प्राधिकरणले नभएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले यो वर्ष बाहिरी चक्रपथ बनाउनेभन्दा पनि पहिला भएको डिपिआरको आधारमा बनाउन सकिने वा नसकिने भनेर अध्ययनमा राखिएको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले सहरी विकासले ल्यान्डपुलिङमार्फत गर्दा डिपिआर भएको ६.६ किलोमिटर क्षेत्रमा स्थायी र सरकारी संरचना गरी करिब डेढ खर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले योभन्दा अगाडि बनेको सरकारहरूले १७ वर्षदेखि बाहिरी चक्रपथ बनाउने कुरालाई गफमै सीमित गरेको आरोप लगाइन् । उनले बाहिरी चक्रपथ बन्ने भनेपछि त्यो क्षेत्रको दायाँबायाँ अत्यधिक जग्गा कित्ताकाटसमेत भएको बताइन् ।