न्याय परिषदको बैठक सकिएको छ। घुस लिएर आरोपितलाई छुटाउनेबारे न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच भएको ‘संवाद’ बारे छानबिन गर्न रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको कानूनमन्त्री गोबिन्द बन्दीले जानकारी दिए।
सदस्यमा उच्च अदालत पाटनको कायममुकायम न्यायाधीश महेश प्रसाद पुडासैनी र पाटनकै महेश शर्मा पौडेल रहेका छन् । छानबिन समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । त्यतिन्जेलसम्म न्यायाधीश कोइरालाले काम गर्न नपाउने निर्णय गरिएको परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
उक्त अडियो केही समयअघि न्युज २४ टेलिभिजनको एक कार्यक्रममार्फत बाहिर ल्याइएको थियो।