सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् बैठकले पास गरेको केन्द्रीय विभाग प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखसम्बन्धी विनियम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले केन्द्रीय विभाग प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखसम्बन्धी विनियम, २०७८ को नियम ३ (१), ३ (२) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै, विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । 

नियमावलीसँग विनियमको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्रिविका प्राध्यापक डा. निरञ्जन पराजुलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ‘... थप गरिएको नियमको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने, विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको जग भत्किने, अनुसन्धानमा लाग्ने प्राध्यापक निरउत्साहित हुने, अनुसन्धानविना विद्यार्थीले रोजगारमूलक शिक्षा नपाउने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले समेत प्रत्यर्थीद्वारा केन्द्रीय विभाग प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखसम्बन्धी विनियम, २०७८ को नियम ३ (१), ३ (२) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू तथा यथास्थितिमा राख्नू भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको थियो । 

उक्त विनियम केन्द्रीय विभाग प्रमुखसम्बन्धी विनियमलाई १५ मंसिर ०७७ मा पास गरेको थियो । जसविरुद्ध त्रिविका डा. पराजुलीले बुधबार दायर गरेको रिटउपर यस्तो आदेश दिएको हो । रिटमा त्रिवि र त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।