सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य रहेको बताएकी छिन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा तयारीबिना भूउपयोग नियमावली ल्याएर लागू गर्दा देखापरेका समस्याका बारेमा सरोकारवाला निकायहरूसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् ।

सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने सर्कुलर गरेसँगै केही दिनदेखि चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको मन्त्री झाँक्रीले बताइन् ।  

उनले सहरी, भूमि, कृषि, पर्यटन र सिँचाइ मन्त्रालयबीच भू–उपयोग नियमावली सम्बन्धका क्रस कटिङ रहेकाले पनि समस्या देखिएको स्वीकार गरिन् । मन्त्री झाँक्रीले भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएकाले नियमावलीमा भएका केही नीतिहरूलाई परिर्वतन गर्न सरकारी पक्ष र सरोकारवाला पक्ष पुनः बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

उनले सरोकारवाला पक्ष पनि नियमावली कार्यान्वय गर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरिन् । मन्त्री झाँक्रीले भूउपभोग नियमावलीका नीतिहरूलाई पहिला कार्यान्वयन गर्ने अथवा सँगसँगै जाने तथा स्थानीय तहलाई सक्रिय गराउने काम सरकारले गर्ने बताइन् ।