मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ असार ३ शुक्रबार
  • Wednesday, 18 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o७९ असार ३ शुक्रबार १६:३२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

संसद्को शून्य समय : एसपिपीको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७९ असार ३ शुक्रबार १६:३२:oo

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको छ । शून्य समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदले एसपिपीका विषयमा आरोप–प्रत्यारोप गरे । सांसद अतहरकमाल मुसलमानले अमेरिकाको स्टेट पाटर्नरसिप कार्यक्रमलाई सूर्यप्रसादको प्रोप्रोगान्डा नामकरण गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिर आएकाले संसदमा एसपिपीका विषयमा सत्तापक्षलाई चुनौती दिने सांसदले चुनौती स्वीकार गर्न आग्रह गरे । 

त्यस्तै, सांसद अमृता थापाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको नैतिकता हराएको बताएकी छिन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको पालामा अमेरिकाको स्टेट पाटर्नरसिप प्रोग्राममा प्रधानसेनापतिले पत्राचार गरेको र ओली सरकारका रक्षा मन्त्रीले गठबन्धनको नेतालाई चुनौती दिने कुरा नैतिकताले नदिने बताइन् । सांसद थापाले सांसदमा बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राखिन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षले आफैँ गल्ती गरेर आफैँ निहुँ खोज्ने काम गरेको उनको भनाइ छ ।  

सांसद खगराज अधिकारी एसपिपीका लागि सेनाले पठाएको पत्र कसको मातहतमा गएको छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । उनले सत्तापक्षका सांसदहरू मान्नलाई तयार हो भनेर प्रश्न गरे । सांसद अधिकारीले त्यसवेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्न चुनौतीसमेत दिए । उनले केपीले पठाएको पत्र भए ल्याउन चुनौती दिँदै त्यो पत्र सुशील कोइरालाकै भएको दाबी गरे । 

त्यस्तै, सांसद झपटबहादुर रावलले अहिलेको गठबन्धनको सरकार काण्डैकाण्डको सरकार भएको टिप्पणी गरे । उनले  सभ्य समाजको विकास गर्न संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने, तर मुलुकका पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्रीले सर्वसाधारण र आफूमातहतका कर्मचारीलाई गरेको व्यवहारले नेपालको सभ्यताको बेइज्जत गरेको बताए । 

सांसद गोपालबहादुर बमले सभामुखले सुन्ने र सांसदहरूले भनिराख्ने काम मात्रै भएको बताए । उनले सांसदले संसदमा उठाएका समस्या सरकारले सुनेर कार्यान्वयन गर्ने काम नगरेको गुनासो गरे । विगत चार वर्षदेखि जिल्लाका समस्याका विषयमा कुरा उठाए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।