गुल्मीका सडक जीर्ण

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रशावशाली नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू भएको गुल्मीका ठूला सडक आयोजना मात्र होइनन्, नयाँ, पुराना र रणनीतिक सबैखाले सडकको अवस्था भने कन्तबिजोग छ 

गत १ कात्तिकमा मुसिकोट नगरपालिका–६, भुवाचिदीका नरबहादुर गुरुङको लु.१ज ३४३२ नम्बरको जिप खोलाले बगायो । रुद्रवेणी–वामीटक्सार सडकअन्तर्गत उल्लीखोलाले गुरुङको जिप बगाएको थियो । बुटवलबाट गाउँ हिँडेका आठजना यात्रु र सामानसहितको जिप खोलामा फसेपछि हतपत्त यात्रुहरू ओर्लिएर भागे । जिप बग्यो । बगेको जिप तीन दिनपछि बडिगाडमा फेला पर्‍यो । १७ वर्षदेखि रुद्रवेणी–वामीटक्सार सडकमा गाडी चलाउँदै आएका गुरुङले ऋणधन गरेर २६ लाखमा जिप किनेका थिए । तर, सडकमै खोला पसेपछि गाडी एकैपटक काम नलाग्ने गरी थोत्रियो ।

सोही ठाउँमा गत ३० साउनमा पहिरोसहितको बाढीले बुटवलदेखि बाग्लुङको हटियातर्फ जाँदै गरेको लु.१ख ७४०६ नम्बरको मालवाहक ट्रक बगायो । मानवीय क्षति भएन । तर, ट्रक कवाडीमा परिणत भयो । सडकको दुरवस्थाका कारण नै उक्त ट्रक पनि बगेको थियो । उल्लीखोलाले अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी साना–ठूला सवारीसाधन बगाएको छ । यो सडकखण्डको बीचमा धेरै खोला छन । तर, कुुनै ठाउँमा पुल निर्माण भएको छैन । योबाहेक अर्को वैकल्पिक सडक पनि छैन । त्यसैले सवारीचालकहरूले जोखिमकै बीच गाडी चलाउनुको विकल्प छैन ।

रुद्रवेणी–वामी–दरमखोला ४० किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा रसुवा एसबिए जेभी, इलाइ एसबिए जेभी, रौताह हरिहरि जेभी र गजुुरमुखी निर्माण कम्पनीले लिएका छन् । करिब ५० करोड रुपैयाँमा भएको ठेक्का सम्झौताको कुनै पनि खण्डमा समयमा काम भएको छैन । स्थानीयका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर ठेक्का समय बढाउँदै आएका छन् । तर, प्रभावकारी काम गरेका छैनन् । निरन्तरको बेवास्ताले कालोपत्रे फुट्ने, स्तरोन्नति भएका सडक भासिने, पुरिने र बीचमै खाल्डा बनेर सवारीसाधनहरू गुड्नै नसक्ने अवस्था आएको युवा व्यवसायी रविलाल पौडेल बताउँछन् । जिल्लाको निकै पुरानो र व्यस्त सडकको जीर्ण अवस्थाले नागरिक निराश छन् । रुद्रवेणी–वामी सडक गुल्मी र पश्चिम बाग्लुङका नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिए पनि नेताहरूले भोट र राजनीतिमा केन्द्रित गरेको पौडेलको गुनासो छ ।

नेतैनेताको जिल्ला

गुल्मी नेतैनेताको जिल्ला हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली रहँदै आए पनि यहाँका कुनै पनि नेताको ध्यान सडकमा देखिँदैन । अहिले सहरी विकासमन्त्री रहेकी रामकुमारी झाँक्री गुल्मीकै हुन् । एमाले उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, एमाले सचिव तथा पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टको गृहजिल्ला गुल्मी हो । कांग्रेस नेता डा. चन्द्र भण्डारी पनि गुल्मीकै हुन् । सरकारका पूर्वमुख्यसचिव चीनका पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्यालको घर पनि गुल्मी नै हो । यी अलावा एक दर्जनभन्दा बढी सांसद् र केही पूर्वमन्त्री गुल्मीका छन् । सडकको दुरवस्थाले यी सबैलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ । 

अहिले गुल्मीमा भौतिक पूर्वाधार कार्यालय, मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय, शिवपुर सडक कार्यालय, पाल्पा सडक कार्यालय र रोल्पाबाट समेत गुल्मीमा सडकको काम भइरहेको छ । तर, कुनै पनि योजना प्रभावकारी छैनन् । सडक निर्माणले गति नलिएकोमा पटक–पटक नागरिक आन्दोलित हुनुपरेको छ । 

जिल्लामा ठूला सडक आयोजनामा कालिगण्डकी करिडोरको गुल्मी खण्ड स्तरवृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै, मदनभण्डारी राजमार्गअन्तर्गत रिडी–बल्कोटको काम सुरु भएको छ । तम्घास–सिमलटारी–प्युठान सडकखण्डमा सिमलटारीसम्म कालोपत्रे भएको छ । अरू खण्डको काम भएको छैन । राक्से–पौदीअमराई–कृष्णनगर सडक आयोजनाअन्तर्गत राक्सेदेखि इस्मासम्म सडक स्तरवृद्धिको काम भएको छ । सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन, तम्घास–खाम्सेपानी–नयाँगाउँ–हाडहाडे, खज्र्याङ–गौडाकोट–मजुवा, रानीवास–रुद्रवेणीलगायत करिब दुई दर्जन दुई जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने रणनीतिक सडकहरू रहेका छन् । यीमध्ये केही सडकको ट्र्याक खोल्ने र केहीको स्तरवृद्धिबाहेकका काम भएका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सयौँ सडक निर्माण गरिरहेका छन् । तर, मुख्य सडक हरिबिजोग बन्दै गएका छन् ।

बजेटमा प्रतिस्पर्धा र प्रचार : कार्यान्वयनमा समस्या
जिल्लामा अहिले टेन्डरको सूचना सामाजिक सञ्जालमा राखेर कार्यकर्तामा पार्टी प्रचार गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । तर, बजेट कार्यान्वयन फितलो छ । सञ्चालित आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनभन्दा नेताको ध्यान नयाँ–नयाँ बिकाउ आयोजनामा देखिन्छ । रिडी–तम्घास सडक जिल्लाको पुरानो र मुख्य सडक हो । सडक विस्तार भएको करिब चार दशक भए । चार दशकपछि केही ठाउँमा घुम्टी मिलाउने र सडक चौडा पार्ने काम भएको छ । तर, समयमै कालोपत्रे नभएका कारण पुरानो कालोपत्रे उक्किएर कच्ची सडकभन्दा कम छैन । गुल्मेलीका लागि सालझन्डी–पटौती–खर्ज्याङ–तम्घास–ढोरपाटन सडक सिद्धबाबाको विकल्प हो । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकखण्डअन्तर्गत सिद्धबाबामा कैयन् गुल्मेलीले ज्यान गुमाए । ७४ किलोमिटरमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोडिने भएकाले २२ किलोमिटर दूरी कम छ । तर, राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अलपत्र परेको छ । सुरुमा त्यो सडकमा कांग्रेस नेता डा. चन्द्र भण्डारीको भूमिका देखिएकाले एमाले नेतृत्वको प्रदेश र संघीय सरकारले प्राथमिकता नदिएर बजेट विनियोजन नगरेको एमालकै एक नेताले गुनासो गरे । तर, पछि कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त गठबन्धनमा सरकार निर्माण भए पनि यो सडकले प्राथमिकता पाएको छैन । यीबाहेक करिब दुई दर्जन रणनीतिक सडक अलपत्र छन् । केहीको कटिङ मात्रै भएको छ । कुनै सडक नाली नभएर बिग्रेर बेहाल छन् । 

योजनामा नागरिकको आवश्यकताभन्दा नेताकै होड 
तम्घासबाट खाम्सेपानी हुँदै नयाँगाउँ–हाडहाडे जोड्ने सडक निर्माण सुरु गरेको वर्षौं भयो । केही भाग कालोपत्रे भयो । एक–डेढ सयको फरकमा अर्को तम्घास–नेटा सडक निर्माण गरिएको छ । तम्घास–खाम्सेपानी–नयाँगाउँ–हाडहाडे सडकका कारण माथिल्लो तम्घास–नेटा सडक एकै ठाउँ हुने अवस्था रहेको छ । सडककै कारण एक दर्जन घर परिवार पहिरोको जोखिममा छन् । रातचौर–हर्पुकोट–इस्मा सडकको कारण वर्षात्मा छल्दी पनाह–रातडाँडा–इन्द्रेगौडा सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ । रातचौर–हर्पुकोट–इस्मा सडकले स्तरोन्नतिको नाममा स्थानीयलाई सुविधाभन्दा समस्या थोपरेको छ । पनाह–रातडाँडा–इन्द्रेगौडा सडकको केही भाग मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । अरू खण्डमा समयमै कालोपत्रे भएन । 

वर्षातमा भन्ज्याङ–इन्द्रेगौडा जिल्लाकै जोखिमपूर्ण सडक बनिरहेको छ । नागरिकको आवश्यकताभन्दा नेताको लहडबाजीका कारण विकासको नाममा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेको सुशासन अभियान गुल्मीका सचिव तथा अभिवक्ता विनोद पाण्डेयले बताए । नेताको दबाबमा प्राविधिकको विज्ञता डगमगाएका कारण गलत योजना र डिजाइन, स्टिमेट र मूल्यांकनले विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र पर्ने, बदनामी र बदमासी हुने प्रवृत्ति बढेको पाण्डेयले बताए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्रका योजनाहरूको अपनत्व नलिनु, बजेट अभाव, जनशक्ति अभाव, कार्यालय आफैँमा स्वतन्त्र हुने र निर्माण व्यावसायीले समयमै काम नगर्नुलगायतका कारण विकास निर्माणमा अहिलेको अवस्था देखिएको बताए । भौतिक पूर्वाधार कार्यालय गुल्मीका प्रमुख इन्जिनियर सागर मरासिनीले ठूला सडकभन्दा साना सडक धेरै भएकाले कार्यालयहरूलाई योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । उनले कम जनशक्ति र ठूलाभन्दा साना योजना धेरै भएकाले कार्यान्वयन र नियमन दुवैमा चुनौती रहेको प्रतिक्रिया दिए ।