समयमै मनसुन भित्रिँदा रोपाइँ सुरु, मल नपाउँदा किसान निराश

यस वर्ष समयमै मनसुन भित्रिएपछि अहिले देशभरका किसानलाई रोपाइँको चटारो छ । समयमै मनसुन भित्रिएर रोपाइँ गर्न पाउँदा खुसी भएका किसान मलको जोहो गर्न नपाउँदा भने निराश छन् । अहिले नेपालभर मल वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीका गोदामहरू लगभग रित्तो अवस्थामा छन् । देशभर धान रोपाइँ सुरु भइसकेको र अबको १२–१५ दिनमा मल आवश्यक पर्ने भए पनि कतै नपाइएको किसान संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन् । 

कृषि सामग्री कम्पनीमार्फतका मल वितरण हुने ४१ वटा कार्यालय र पाँच हजार तीन सय सहकारीमार्फत सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जाने मलका गोदामहरू लगभग रित्तो अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले हरेक वर्ष किसानलाई मल वितरणमा बेवास्ता गर्दा त्यसको असर उत्पादनमा हुने गर्छ, तर सरकारलाई मतलब छैन,’ उनले भने । उनका अनुुसार सबै बालीका लागि किसानलाई वार्षिक सात लाख मेट्रिकटनभन्दा बढीको मल आवश्यक पर्छ । अहिलेको मुुख्य सिजनमा मात्रै  सबै बालीमा गरेर तीन लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी मल चाहिन्छ । उनी भन्छन्, ‘बजेटमा किसानलाई पेन्सनदेखि, उत्पादनको क्षमता बढाउनेसम्मको चर्चा हुन्छ, तर किसानलाई बाली लगाउने मुख्य वेलामा भने मलसमेत पाइँदैन, मल नपाएर छट्पटिएका किसानलाई सरकारले सधैँ अन्याय गरेको छ ।’

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल असारको दोस्रो हप्ता आइपुग्ने बताएको छ । त्यस्तै, २० हजार मेट्रिकटन डिएपी असारको तेस्रो साता र २० हजार मेट्रिकटन डिएपी असार अन्तिम साता आइपुग्ने जनाएको छ । भारतबाट जिटुजी (सरकारदेखि सरकार) माध्यमबाट खरिद हुने ५० हजार मेट्रिकटन युरिया र ३० हजार मेट्रिकटन डिएपी पनि असार मसान्तसम्ममा नेपाल आइपुग्ने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । सबै गरेर एक लाख १० हजार मेट्रिकटन डिएपी र ८२ हजार मेट्रिकटन युरिया मल वर्षे धानका लागि आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जिटुजीमार्फत ल्याइने मल छिटोमा असारको दोस्रो साता आइपुग्ने र अहिलेलाई साल्ट ट्रेडिङले ल्याएको मलले केही राहत पुग्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मलको अभाव हुनु, मूल्य बढ्नु र जिटुजीमार्फत ल्याइने मलका लागि नेपाल सरकार र भारतीय सरकार दुवै तर्फबाट भएको ढिलाइले समयमै मल ल्याउन कठिनाइ भएको कार्कीको भनाइ छ । ‘हामी असारको दोस्रो सातासम्म किसानलाई मल सहजीकरणको व्यवस्था गर्छौँ र सोहीअनुसार काम अघि बढिरहेको छ,’ कार्कीले भने, ‘कृषिमन्त्रीले भारत सरकारसँगै विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ, भारतले पनि सकेसम्म मल उपलब्ध गराउने प्रयास गर्ने बताएको हुँदा असारमा मल आउनेमा विश्वास छ ।’ 

 मलमा बजेट कम
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने १२ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले मल खरिद गर्न नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँ अहिले मन्त्रालयसँग छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अहिले मल खरिदका लागि पैसा माग गरिरहेकाले त्यहाँ खर्च गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । जिटुुजीमार्फत मल ल्याउन भने अर्थ मन्त्रालयले गरेको १२ अर्बको स्रोत सुनिश्चितबाट पूर्ति गर्ने तयारी छ । 

त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि मल खरिद शीर्षकमा १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । सरकारले मल खरिदमा रकम थोरै विनियोजन गर्दा मल अभाव हुने गरेको पूूर्वकृषि सचिव कृष्ण आचार्य बताउँछन् । ‘भएकै रकमको मल ल्याउन सकस छ, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुुसार ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा ४५ दिन लाग्छ, मलको बजार मूूल्य साता–सातामा तल–माथि हुने गर्छ, यसले समस्या पारेको छ,’ उनले भने । आचार्यका अनुुसार चीनबाट आउने मल ठप्प छ, पुरानै मल आउन बाँकी छ । भारतको मात्र भरपर्दा यस्तो प्रभाव देखिएको आचार्यको भनाइ छ ।

 साल्ट ट्रेडिङमार्फत आउन थाल्यो मल
देशभर मलको हाहाकार भइरहेका वेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ल्याउने ४२ हजार मेट्रिकटनमध्ये २० हजार डिएपी मल नेपाल आइपुगेको छ । रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई यसले केही राहत दिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेश झाले देशभरका विभिन्न शाखा कार्यालयहरूबाट उपलब्ध मल वितरण सुरु हुन थालेको बताए । उनका अनुसार २२ हजार मेट्रिकटन युरिया मल पनि एक साताभित्र आइपुग्नेछ । ‘इन्डोनेसियाबाट भारतको कलकता आइपुगेर लोडिङ सुरु भइसकेको छ, अबको एक हप्ताभित्र युरिया मल पनि आइपुग्छ,’ झाले भने । झाका अनुसार आएको मललाई सबै प्रदेशमा मागअनुसार बाँडिनेछ । कुनै प्रदेशलाई १० प्रतिशत, कुनैमा १२ प्रतिशतसम्म वितरण हुने उनले जानकारी दिए ।

किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सभामुखको ध्यानाकर्षण
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किसानलाई तत्काल मल उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालय र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले खेतीको समयमा देशभर मलको हाहाकार भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केही दिनयता संसद्मा लगातार किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ सांसदहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

तैपनि, सरकार मूकदर्शक बनेको विषय पुनः आइतबारको बैठकमा पनि सांसदहरूले उठाएपछि सभामुख सापकोटाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ, यथाशक्य कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न–गराउन सम्बन्धित मन्त्री, नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ सभामुख सापकोटाले बैठकमा भने । 

बैठकमा सांसदहरू लक्ष्मीकुमारी चौधरी, लक्ष्मी परियार, विनादेवी बुढाथोकी, समिमा हुसेनलगायतका सांसदहरूले शून्य समयमा मल हाहाकारको विषय उठान गरेका थिए । सांसद परियारले भनिन्, ‘बजेटमा किसानलाई पेन्सनका कुरा ल्यायौँ, तर बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझैँ बिहानी नै अन्धकार छ । अहिले मुठी खाएर मुरी उब्जाउने समय हो । तर, किसानका लागि बिउ–मल छैन ।’