लोकतान्त्रिक समाजवादी सरकारमा जाला त ?

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझायो । आफूले विगतका सरकार र वर्तमान सरकार गठन हुँदा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभएको स्मरण गराउँदै लोसपाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । तर, लोसपाको यो ज्ञापनपत्रलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रमुख कडीका रूपमा समेत हेरिएको छ । 

लोसपाले भने तत्काल सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको जनाएको छ । लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष राखेको माग र सरकारमा सहभागिताको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए । उनले लोसपा सरकारमा सहभागी हुँदै छ भन्ने अफवाह मात्रै भएको दाबी गरे ।

आफूहरूले राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधनका लागि सरकारसँग माग गरेकाले यसलाई सरकारमा सहभागी हुने अस्त्रको रूपमा हेर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारमा सहभागी हुने विषयमा न सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव आएको छ, न हामीले नै प्रस्ताव गरेका छौँ । हामीले राखेका मागसँग सरकारमा जाने या नजाने भन्ने कुनै सम्बन्ध छैन । सरकारमा जाने, गठबन्धनमा सामेल हुने जस्ता विषयमा कुनै निर्णय लिएका छैनौँ । यसबारे अफवाह फैलाइएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले सोमबार एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री हेरफेरको निर्णय रोक्ने क्रममा यसलाई समेत कारण बनाएका थिए । ‘अहिले यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर व्यावहारिक हुँदैन । मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गरेर नयाँलाई समावेश गर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । लोसपासँग पनि के कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ सोमबार देउवाले गठबन्धन दलको बैठकमा भनेका थिए । 

लोसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले भने माग पूरा भएको अवस्थामा सरकारमा जान कुनै आपत्ति नहुने बताए । ‘हामीले राख्दै आएका माग सम्बोधन भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन कुनै समस्या छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘तर, सरकारमा सहभागी हुनेबारे पार्टीको बैठकमा कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन ।’ उनका अनुसार सरकारमा सहभागी हुनेलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र लोसपा शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर सम्पर्क र छलफल भइरहेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले लोसपालाई सहभागी गराउने विषय टुंगो लागिनसकेको बताए । उनले लोसपासँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहे पनि सरकारमा सहभागी गराउने गम्भीर छलफल भने नभएको स्पष्ट पारे । उनले तत्काल पाँचदलीय गठबन्धन निरन्तर रहने र पछि लोसपा पनि थप भएर जाने सम्भावनाबारे चाँडै टुंगो लाग्ने दाबी गरे ।

‘लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने सम्बन्धमा त्यस्तो गम्भीर छलफल भएको छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उहाँहरूको मागलगायतका विषयमा छलफल निरन्तर भइरहेको छ । उहाँहरूले आफ्ना माग राख्नुभएको होला । त्यसबारे सरकारले निर्णय गर्छ । पाँचदलीय गठबन्धनमा पछि को थपिन्छ भन्ने चाँडै टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।

संविधान संशोधनसहित रेशम चौधरीको रिहाइ माग

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन, रेशम चौधरीसहित आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइलगायत ११ बुँदे माग सरकारसँग राखेको छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा गएको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा नागरिकताविहीनहरूको समस्या समाधान, विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका माग समेटिएका छन् । लोसपाले विभिन्न सरकार र वर्तमान सरकार गठन हुने वेलामा भएका सहमतिबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई स्मरण गराएको छ । आफूले राखेका माग र अडानबारे प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएको उसले जनाएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट यस विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि हालसम्म कुनै पनि माग पूरा नभएकाले ११ बुँदे माग पुनः स्मरण गराउन र अविलम्ब पूरा गर्न माग गर्दछौँ,’ लोसपाको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।