उपभोक्तामाथि महँगीको बोझ

केही दिनअघि खानेतेल किन्न पसल जाँदा थाहा भयो, तेल प्रतिलिटर ३६० रुपैयाँ पुगेछ । तेल त एउटा उदाहरण मात्र भयो । अहिले बजारमा मूल्य नबढेको कुनै सामान पाइन्न । खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म, इन्धनदेखि सवारीभाडासम्म आमउपभोक्ताको पहुँचबाहिर पुगिसकेको छ । तैपनि, यसबारे नियामक निकाय र सरकारमा बस्नेहरूको अनुहारमा कुनै चिन्ता देखिन्न ।

जेठ १५ गते सरकारका तर्फबाट झन्डै १८ खर्बको बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आदिको तलब पन्ध्र प्रतिशतले बढ्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । विभिन्न निहुँमा खाद्यान्नलगायत अन्य सामानको मनपरी मूल्य बढाउने व्यापारीलाई कर्मचारीको तलब बढ्ने भएपछि फेरि मूल्यवृद्धि गर्न सजिलो भएको छ । भर्खरै स्कुलहरू खुलेका छन् । हजारौैँ खर्चेर अभिभावकले छोराछोरीले राम्रो शिक्षा हासिल गरून् भनी महँगा स्कुलमा भर्ना गरेका छन् ।

लकडाउनका कारण स्कुल जान नपर्दा स्कुलका पोसाक सिलाउने बाध्यता पनि थिएन, अभिभावकलाई । केही दिनका लागि स्कुल खुल्दा पुरानै डे«सले काम चलाएका थिए । अब स्कुलहरू पनि सुचारु भइसकेका छन् । एउटै विद्यार्थीका लागि कम्तीमा पनि दुई जोर पोसाक सिलाउनुपर्छ । जुत्ता, झोला, कापी, किताब आदिको जोहो गर्दागर्दै अभिभावकहरूको ढाड सेकिइरहेको छ । यसमै महँगीको मार बढ्नाले झनै समस्या थपिएको छ ।

भान्छामा प्रयोग हुने अधिकांश खाद्य पदार्थको मूल्य छोइसक्नु छैन । गोलभेडा फेरि पनि १२० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ । भारतले नेपालमा चिनी बन्द गर्ने हल्लाले चिनी पनि सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । गहुँ, चामल, फलफूलदेखि लिएर भान्छामा प्रयोग हुने सबै वस्तुको भाउ अचाक्ली बढेको छ । खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै एकैचोटि २०० रुपैयाँ बढ्दा तलबका भरमा भान्छा चलाउनेदेखि छोराछोरीको स्कुलको फिस, घरभाडा, औषधि उपचार आदि चलाउने परिवारलाई मुस्किल हुँदै गएको छ । झन् बजेटमार्फत सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको प्रतिसिलिन्डर आठ सय अनुदान हटाएपछि अब साउनदेखि प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६ सय पुग्ने अवस्था आएको छ । 

खाद्यान्न, तरकारी, इन्धन, लत्ताकपडा आदिको मूल्यदेखि सवारीभाडासम्म आमउपभोक्ताको पहुँचबाहिर पुगिसक्दा पनि यसबारे नियामक निकाय र सरकारमा बस्नेहरूले किन चासो दिइरहेका छैनन् ?

महिनाको अन्त्यमा नियमित तलब बुझेर घर चलाउनेहरूलाई नै मुस्किल भइरहँदा दिनभरि ज्याला मजदुरी गरी आएको पैसाले बेलुकी चुलो बाल्नेहरूलाई कति सकस भइरहेको होला । यस्तोमा मनपरी बजारभाउ बढाउनाले झनै समस्या थपिँदै गएको छ । अरूलाई घर चलाउन जति धौधौ भए पनि व्यापारीलाई भने रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वबजारमा पनि महँगी बढेको र भारतले निर्यातमा कडाइ गर्दा पनि थप महँगी बढेको भन्ने जवाफ दिन सजिलो भएको छ । आफ्नै देशमा उत्पादन हुने फलफूल, हरिया सागपात, तरकारीसमेत अचाक्ली महँगा भएका छन् । कतै भने किसानहरू बजार नपाएर गाईवस्तुलाई भिन्डी खुवाउन बाध्य भएका खबर आइरहेका छन् । काठमाडौँजस्ता सहरमा भने अहिले सिजनमै पनि भिन्डी पचास रुपैयाँ किलोभन्दा कममा पाइँदैन । पसलमा जुत्ता, चप्पल, लुगादेखि औषधिको मूल्यसमेत आकासिएको छ ।

विगतमा मनलाग्दी बजार मूल्य बढाउनेलाई वेलावेलामा सरकारका तर्फबाट अनुगमन तथा जरिवानासमेत हुने गरेका समाचार आइरहन्थे । बजारमा अनुगमनकर्ताका तर्फबाट वेलावेलामा छापा मारेका समाचारका कारण व्यापारीसमेत डराउँथे । बजारभाउमा मनपरी गर्नबाट डराउँथे । अहिले केही महिनादेखि सरकारका तर्फबाट बजार अनुगमन गरेको सुनिँदैन । व्यापारीलाई जे गर्न पनि छुट भएजस्तै छ । उपभोक्ता समिति पनि कानमा तेल हालेर बसेजस्तै देखिन्छ । सर्वसाधारणको पक्षमा कसैले बोलेको सुनिँदैन । न त पसलमा मूल्यसूची टाँसेको देखिन्छ, न तराजु नै उपभोक्ताले देखिने गरी राखिएका हुन्छन् । सर्वसाधारणले बोलेमा उल्टै पसलेले हप्काउँछन् । उपभोक्ताको हकहितबारे कसले बोलिदिने ? के हामी निमुखा गरिब नेपालीले अब जहिल्यै यसैगरी महँगीको कहर खपिरहनुपर्ने हो ? सरकारले यसबारे केही गर्नुपर्दैन ? के यसैगरी जनतालाई महँगीको भारी बोकाइरहने हो त ?