जनताका पिरमर्का बुझ्ने कसले ?

देश विकासका लागि खर्चिनुपर्ने रकम भ्रष्टाचार गरी लुटिँदै गर्दा आमनागरिकले चाहिँ  बेरोजगार भएर विदेश पलायन भइरहनुपरेको छ

दिनदिनै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लर्को देखेर घरपरिवारका सदस्यलाई रुनु न हाँस्नुको पीडा भइरहेको हुन्छ । एकातिर घरपरिवारबाट बिछोडिनुपर्दाको चोट, अर्कातिर सकुसल फर्केर आउलान् या नआउलान् भन्ने पीडा ! गत साउनदेखि कात्तिकसम्म रेमिट्यान्समार्फत तीन खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड भित्रिएको भए पनि गहुँलगायत अन्य खेतिपातीका लागि चाहिने मलको हाहाकार छ । केही दिनअगाडि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको हात समातेर ६५ वर्षीय रामप्रसाद यादवले ‘एक बोरा मल देऊ सरकार’ भनेको दृश्य कारुणिक थियो ।

सप्तरीलाई कृषि शिक्षाको हब बनाउने, समृद्धि ल्याउने, आत्मनिर्भर बनाउने, युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको मूल फुटाउने सपना बाँडेर मञ्चबाट ओर्लेका राउतले उनकै पेट भर्न रगत, पसिना बगाउने किसानका लागि एक बोरा मलको जोहो गर्न सकेनन् । भएको मल पनि डिलरहरूले महँगोमा बेचिरहँदा पनि कारबाही भएको छैन । गत वर्ष मल आपूर्ति गर्दा कम गुणस्तरीय मल ल्याएर एक अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले हालै १२ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । देश विकासका लागि खर्चिनुपर्ने रकम भ्रष्टाचार गरी लुटिँदै गर्दा आमनागरिकले चाहिँ बेरोजगार भएर विदेश पलायन भइरहनुपरेको छ । 

महँगो मूल्यमा खरिद गरिएका विद्युतीय बस प्राधिकरणले लिने महँगो डिमान्ड शुल्कका कारण राम्ररी सञ्चालनमा नआउँदै बन्द हुन पुगेका छन् । सरकारकै तर्फबाट चार्जिङ स्टेसन समयमा नबनाइदिँदा निजी स्तरमै चार्जिङ स्टेसन बनाएर भए पनि सञ्चालन भएका विद्युतीय बसहरू बन्द हुनु दुःखद हो । सन् २०२० भित्र विद्युतीय सवारीको संख्या २० प्रतिशत पु¥याउने सपना देखाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका मन्त्री पुल्चोकबाट चढेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका बसहरू कहाँ र कुन अवस्थामा छन्, भन्ने अत्तोपत्तोसमेत नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

१५ महिनाअगाडि जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल चलाउने भन्दै आवश्यक तयारीविनै तत्कालीन ओली सरकारले ८४ करोड पर्ने दुई थान रेल तामझामसाथ भित्र्यायो । तर, १५ महिनापछि मात्र परीक्षण भएका ती रेल कहिले सञ्चालनमा आउने हुन्, अझै टुंगो छैन । एकातिर पाँच महिना बित्दासम्म जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले पुुँजीगत खर्च बढाउन भनिरहेका छन् भने अर्कातिर बजेट, कर्मचारी र कानुनको अभावमा रेल सञ्चालन हुन नसकेको सरकारले नै बताइरहेको छ । 

सरकारमा बस्नेहरू सत्ता टिकाउनकै लागि धमाधम मन्त्रालय टुक्य्राइरहेका छन् । सातवटै प्रदेशमा गरी २२ मन्त्रालय तथा ३१ मन्त्री थपिँदा वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढीको व्ययभार थपिएकामा मुख्यमन्त्रीहरू कत्ति पनि चिन्तित छैनन् । बरु आफ्नो कुर्सी जोगिएकामा खुसी देखिन्छन् । 

नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये तेस्रो भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परेको ट्रास्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकले देखाएको छ । कर्मचारी मात्र नभई वेलावेलामा नेता र मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि विकासका काममा बाधा अडचन आइरहेका छन् । लाखौँ खर्च गरेर दुई वर्षअगाडि भित्र्याइएका सडक सफा गर्ने बु्रमरहरू कता थन्किएका छन्, सम्बन्धित निकायलाई समेत थाहा नहोला ।

जनताको अवस्था हेर्ने हो भने २०७२ को भूकम्पपछि घरबार भत्किँदा काभ्रे जिल्लाको होक्से गाउँका सात हजारभन्दा बढी बासिन्दाले हातमुख जोड्नकै लागि आफ्नो एउटा मिर्गाैला जम्मा दुई हजारमा बेचेको दुःखद समाचार भारतीय सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारी अस्पतालमा बिरामीले पालो पाउन महिनौँ लाग्छ । वेलावेलामा बिग्रिरहने मेसिनका कारण निजीमा महँगो शुल्क तिरेर जाँच गराउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । देश संघीय संरचनामा गए पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार गराउन राजधानी नै दौडिनुपर्छ । केही दिनअघि बैतडीमा बस्ने एकजना फरक क्षमता भएका व्यक्तिको लडेर तिघ्राको हड्डी भाँचियो ।

जिल्ला अस्पतालमा समेत त्यसको उपचार हुन सकेन । अस्पतालले नै रेफर गरेका कारण झन्डै १० घन्टा लगाएर बैतडीबाट उपचारका लागि धनगढी ल्याइयो । उनको खुट्टाको शल्यक्रिया गर्ने पालो अस्पताल भर्ना भएको तेह्र दिनपछि मात्रै आयो । इमर्जेन्सी उपचार हुनुपर्ने घाइते बिरामीको पालो आउन पन्ध्र दिन कुर्नुपर्ने अवस्था आउनु के यही हो त समृद्धि ?