मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १२ सोमबार
  • Monday, 28 November, 2022
मञ्जु भट्ट
२०७९ बैशाख २९ बिहीबार ०७:३३:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

श्रमिकको हकहितमा सुरक्षा कोषहरू

अस्पष्ट नीतिका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझै पनि धेरै श्रमिक समेटिन सकेका छैनन्

Read Time : > 2 मिनेट
मञ्जु भट्ट
२०७९ बैशाख २९ बिहीबार ०७:३३:००

विश्वभर श्रमिक हकहितका नाममा विभिन्न संघसंस्था खुलेका छन् । सरकारका तर्फबाट श्रमिकको जीवन सजिलो बनाउन, श्रमिकले आफ्नो अमूल्य समय तथा जिउज्यानको बाजी लगाएर गरेको कामको मूल्यांकन गर्न, उनीहरूलाई भविष्यमा आइपर्ने अप्ठ्याराबाट जोगाउन विभिन्न सुरक्षाकोष स्थापना गरी उनीहरूलाई त्यसमा आबद्धसमेत गराइएको छ ।

नेपालमा पनि श्रमिकको सुविधाका लागि तलबको केही रकम कट्टा गरी रोजगारदाताका तर्फबाट त्यति नै रकम थप गरी नागरिक लगानी कोष वा सञ्चयकोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था थियो र अहिले पनि छ । यस्ता कोषले सञ्चयकर्तालाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई घरजग्गा जोड्न वा अन्य व्यवसायमा लगानी गर्न सजिलो बनाइरहेका छन् भने अर्कातिर श्रमिकले यस्ता कोषमा गर्ने बचतमा ब्याज पनि दिइरहेका छन् । आफूले यस्ता कोषबाट पाउने ब्याजभन्दा तिर्नुपर्ने ब्याज बढीमा तीन प्रतिशत मात्रै हुन्छ । समग्रमा हेर्दा दुईदेखि तीन प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउँदा श्रमिकलाई आफ्ना सपना पूरा गर्न धेरै सजिलो हुँदै आएको छ ।

अस्पष्ट नीतिका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझै पनि धेरै श्रमिक समेटिन सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै वेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा अन्योल सिर्जना भएको र कोषले दिने सुवा–सुविधामा समेत चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले पाउने सुविधाभन्दा कमै भएर होला सर्वोच्चले पनि उनीहरूकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले कोषमा आबद्ध भइसकेका र आबद्ध हुने सोच बनाएका अन्य श्रमिकलाई झनै अन्योलमा पारेको छ । 

१० प्रतिशत श्रमिकको तलबबाट काटेर र त्यति नै रकम रोजगारदाताले थप गरेपश्चात् २० प्रतिशत रकम सञ्चयकोष या नागरिक लगानी कोषमा श्रमिकको रकम जम्मा भइरहेको थियो । तीन वर्षअगाडि सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु भएसँगै कतिपय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, संघसंस्था, बैंक, निजी स्कुल आदिले आफ्ना कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराए । जसका कारण नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष या अन्य कोषमा जम्मा भएको रकम झिक्न श्रमिक बाध्य भए । सञ्चयकोषले श्रमिकको जम्मा भएको रकमबाट उनीहरूले प्राप्त गर्ने बोनसबाटै भोटेकोसी, अपर तामाकोसी, सान्जेन, रसुवागढी जस्ता हाइड्रोपावरमा आइपिओका लागि लगानीसमेत गरिदिएको छ । यसबाट केही भए पनि श्रमिकलाई राहत पुगेको छ ।

अन्य कोषबाट आफूले जम्मा गरेको रकमको ९० प्रतिशतसम्म सजिलै ऋण लिन पाइन्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ कोषमा आबद्ध भएको तीन वर्षपछि मात्रै ऋण लिन पाइने व्यवस्था आकर्षक भएन 

रोजगारदाताले जबर्जस्ती आफ्ना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गराएपश्चात् सञ्चयकोषबाट भर्न मिल्ने वेतन कर्णालीको साधारण सेयर पाउनबाट कतिपय श्रमिक वञ्चित भए । वेतन कर्णालीका लागि सञ्चयकोषले खर्च जुटाइरहेको छ । सञ्चयकर्ताको सबैभन्दा बढी सेयरको हिस्सा रहने उसले जनाइसकेको छ । थोरै तलबमा कडा परिश्रम गर्ने श्रमिकका लागि यस्ता आइपिओमा भएको लगानीले केही राहत अनुभव गराइरहेको थियो ।

सर्वसाधारणका तर्फबाट बीसजति आइपिओ भर्दा पनि दश किस्तासम्म नपाएका श्रमिकमा दश, पन्ध्र वर्षसम्म सञ्चयकोषमा पैसा जम्मा गरेर सेयर पाउने वेलामा आफू बाहिरिनुपर्दा एकप्रकारको पीडा देखिन्छ । अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले यस्ता कुनै पनि सुविधा यसमा आबद्ध श्रमिकलाई दिने भनेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको केही समयपछि विश्वमा देखिएको कोरोना महामारीका कारण श्रमिक सबैभन्दा बढी मारमा परे । वर्षौंदेखि थोपाथोपा गर्दै सञ्चय कोष या नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकम निकालेर श्रमिकले महामारीको समयमा घरखर्च चलाए ।

 सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेपश्चात् १४ वर्ष नौ महिना काम गरिसकेका श्रमिकले रोजगारदाताका तर्फबाट १० वर्षको मात्रै उपदान पाए । आफ्नो काममा नौ वर्ष नौ महिना पूरा गरिसकेका श्रमिकले पनि पाँच वर्षको मात्रै उपदान पाए । उनीहरूको चार वर्ष नौ महिना काम गरेको गणना नै भएन । यसले रोजगारदातालाई आफ्ना कैयौँ श्रमिकलाई थोरै समयको मात्रै उपदान दिनुपर्दा आर्थिक रूपमा धेरै नै फाइदा भयो भने श्रमिक जताबाट पनि मारमा मात्रै परे । यसै पनि नेपालमा श्रमिकको तलब थोरै नै छ । त्यसमा पनि अन्य कोषमा तलबको १० प्रतिशत मात्रै काटिने व्यवस्था थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपश्चात् रोजगारदाताले २० प्रतिशत वा एकैचोटि दोब्बर थप्नुपर्ने भएपछि आफूले थप्न नसक्दा वा थप्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि थप्न नचाहँदा श्रमिककै तलबबाट काटेर पठाउन थाले । यसले गर्दा श्रमिकले पाउँदै गरेको तलब तथा अन्य सेवा–सुविधासमेत घट्न पुग्यो । 

अन्य कोषबाट आफूले जम्मा गरेको रकमको ९० प्रतिशतसम्म सजिलै ऋण लिन पाइन्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा भने कोषमा आबद्ध भएको तीन वर्षपछि मात्रै ऋण लिन पाइने व्यवस्था छ । वर्षौं काम गरेर जम्मा गरेको पैसाले अन्य कोषबाट ऋण निकालेर घर बनाउने सपना बुनेकाले यो कोषमा आबद्ध भएपश्चात् अझै तीन वर्ष कुर्नुपर्छ । दुर्घटना बिमा, सुत्केरी, बिरामी हुँदा पाउने सुविधा, यसमा आबद्ध श्रमिकले सजिलै पाइरहेको बताइन्छ । यसैगरी अन्य सुविधा पनि अन्य कोषभन्दा सरकारकै तर्फबाट खोलेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढी र सजिलै पाउने हो भने सबै श्रमिक तथा रोजगारदाताको आकर्षण बढ्ने नै छ ।