- वि.सं २o७९ जेठ १६ सोमबार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने भएको छ । आगामी आवमा नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ, ब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका स्ववासी, बेनिस्सालगायत जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता गरी स्वामित्वबाट वञ्चित रहेका घरपरिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिने बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।
सहरी गरिबलाई रोजगार आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायका श्रमयोग्य जनशक्तिलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनस्वरूप बिउ पुँजीसहित विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने मन्त्री शर्माले घोषणा गरेका छन् ।
त्यस्तै, सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिद–बिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइनेछ । कम्तीमा २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई नेपाल सरकारले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गरिने भएको छ ।
स्थानीय तहले स्वपुँजी लगानी गरी कम्तीमा तीन सय स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
