चितवनलाई काठमाडौं, बुटवल र पोखरासँग जोड्न द्रुतमार्ग बनाइने

चितवनलाई विभिन्न जिल्लासँग छोटो दूरीमा जोड्न कनेक्टिभिटीका बहुआयामिक योजना अघि सारेको छ । चितवनबाट काठमाडौं, बुटवल र पोखराको दूरी घटाउने गरी तीन फरक–फरक द्रुतमार्ग निर्माण गरिने योजना बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगाी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घन्टामा सीमित गर्ने गरी चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग बनाउने उल्लेख छ । यस्तै, चितवन–रामपुर–बुटवल र चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग निर्माण गर्न लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारको योजना पनि समावेश गरिएको छ ।

चितवनको शक्तिखोर–मझिमटार सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि छ । सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चितवन हुँदै अघि बढ्ने राजमार्गको नौबिसे–मुग्लिन सडकखण्ड चौडा गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा चितवनको नारायणी नदीमा बहुउद्देश्यीय सिग्नेचर पुल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । 

यस्तै, सरकारले आर्थिक अभावले रोकिएको गौतम बुद्ध क्रिक्रेट रंगशालाको निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा चितवनमा निर्माण कार्य रोकिएको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गरिनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरेको सो रंगशाला बजेट अभावमा रोकिएको छ । फाउन्डेसनले आर्थिक अभावको कारण क्रिकेट परियोजना अघि बढाउन नसकेको भन्दै भरतपुर महानगरलाई स्वामित्व लिन आग्रह गरी आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि सो रंगशाला सरकारले अघि बढाउने भएको हो ।

सरकारले भरतपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण अघि बढाउनेसमेत घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए । शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि चितवनको भरतपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । बजेटले सो निर्णय कार्यान्वयन अघि बढाएको हो । 
सरकारले चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रलाई निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

शक्तिखोर क्षेत्रमा एक हजार ७४१ बिघामा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि परियोजनाको कार्यालयसमेत स्थापना भएको छैन । यसअघि सरकार आफैँले बनाउने निर्णय गरे पनि बजेटमा निजी साझेदारी अवधारणामा बनाउने उल्लेख गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसक्दा निर्माण कार्यले गति नलिएकाले यहाँका उद्योगी छिट्टै निर्माण हुनेमा विश्वस्त छैनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका वेला पाँच वर्षअघि यहाँका व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । ३६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा आठ सयदेखि एक हजार उद्योग स्थापना गर्ने योजना छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनपछि यहाँ एक लाख १० हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहालले सरकारले व्यावहारिक र जनपक्षीय बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । ‘जनताको भावना र अहिलेको आवश्यकता बजेटमा देखिन्छ । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रमा बजेट आएको छ । बजेटमा भरतपुर महानगरपालिका भनेर किटान गरिएको छैन, तर क्रिक्रेट रंगशाला, नारायणी तटबन्ध, सिँचाइ, खानेपानी, ढल व्यवस्थापनका कुरा बजेटमा छन्,’ दाहालले भनिन्, ‘शिक्षण अस्पताल, चितवनको शक्तिखोरको औद्योगिक क्षेत्र भरतपुरमा पर्ने औद्योगिक ग्रामलाई बजेटले समेटेको छ ।’

सरकारले भरतपुर महानगरभित्र ढल निर्माणको व्यवस्था, औद्योगिक ग्राम, नारायणी तटबन्धन र नारायणीको पर्यटन विकास, महानगरको प्रशासनिक भवन, सिँचाइ तथा खानेपानी र सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरेको छ । भरतपुरमा रहेको शारदानगर खानेपानी आयोजनासमेत बजेटमा परेको छ ।