२९ जेठ ०७८ मा गठन भएको गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो बैठक नै पुर्वमुख्यमन्त्रीको सेवा सुविधामा केन्द्रित थियो । त्यसपछि आलोचित बनेको सरकारले करिब एक वर्षपछि फेरि पूर्वपदाधिकारीको सुविधा र सुरक्षाका लागि कानुन बनाउन भन्दै कार्यदल गठन गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराउने सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धि उपयुक्त कानुन मस्यौदाका लागि कार्यदल गठन गरेको हो । एक वर्षअघि सुविधाको लागि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूमा सहमति भए पनि औपचारिक निर्णय भने भएको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी उपयुक्त कानुन मस्यौदाका लागि तीनसदस्यीय कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिव संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालय र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन भएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।कार्यदललाई तीन कार्यसर्तसमेत तोकिएको छ । गण्डकी प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई के–कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ सो विषय यकिन गर्ने, गण्डकी प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी उपयुक्त कानुनको मस्यौदा गर्ने र नेपाल सरकार तथा अन्य प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाई कानुनको मस्यौदा गर्ने गरी तीनवटा कार्यसर्त तोकिएको हो ।
प्रवक्ता खड्काले पदाधिकारी भन्नाले हाल सरकार र प्रदेश सभालाई समेटिएको र पछि प्रदेश प्रमुखलाई पनि समेट्न सकिने बताए। ‘हामो उदेश्य भनेको सुविधाभन्दा पनि पूर्व भएपछिको सुरक्षा प्रमुख हो । केन्द्रमा पूर्वपदाधीकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिइएको छ । प्रदेशमा पनि पूर्वमुख्यमन्त्री भनेको एउटा सम्मानको पद हो, उहाँहरूको मर्यादा र सम्मानमा कुनै कमी हुन नदिने कर्तव्य प्रदेश सरकारको हो’, उनले भने, ‘भोलि सडकमा हिँड्दा राज्यले सुरक्षा र सुविधा दिने कि नदिने ?’
निर्वतमान मुख्यमन्त्रीले हाल विपक्षी दलको नेताको सुविधा मात्र पाइराखेको उनले बताए । ‘कानुन अभावमा उहाँ (पृथ्वीसुब्बा गुरुङ) लाई पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा अन्य थप सुविधा दिन सकिएको छैन,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘हालका मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल सकिएपछि उहाँ पनि पूर्व भै जानुहुन्छ । उहाँहरूलाई प्रदेशले सुविधा र सुरक्षा दिने कि नदिने ?’
