मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
विवेक बख्रेल
२०७९ जेठ ९ सोमबार ०७:१९:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

न्यायको बाटोमा हदम्यादको काँडा

‘हाडनाता करणी’मा जहिलेसुकै उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था भएजस्तै अन्य प्रकारका जबर्जस्ती करणीमा पनि हदम्याद हटाइनुपर्छ

Read Time : > 2 मिनेट
विवेक बख्रेल
२०७९ जेठ ९ सोमबार ०७:१९:००

कानुन भन्ने शब्दले हक र अधिकारको मात्र कुरा नगरी सो हक–अधिकार हनन भए वा आघात पुगेमा पाउने उपचारको व्यवस्थाको पनि कुरा गर्छ, जसलाई कार्यविधि कानुन भनिन्छ । हदम्यादको सिद्धान्त त्यही कार्यविधि कानुनको एउटा पाटो हो ।

के हो हदम्याद ? : हदम्याद भन्नाले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न जाने समय हो । अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने, प्रमाण नष्ट नहुने, अपराधी उम्कन नपाउने र पीडितको कुरामा विश्वसनीयता रहेको प्रमाणित हुने हुनाले हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हो । यस सिद्धान्तअनुसार पीडितले घटना घटनासाथ यथाशीघ्र उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ । 
के–कस्ता मुद्दामा के–कति हदम्यादको व्यवस्था छ भनेर सम्बन्धित ऐनमै निर्धारित गरिएको हुन्छ । यदि कसैले ढिलासुस्ती गरी समयमा उजुरी दिँदैन भने ऊ उपचारको हकबाटबाट वञ्चित हुन्छ ।

कानुन सबैले जान्नैपर्ने र कानुनी सामग्री सजिलै उपलब्ध हुने भए पनि यसका सिद्धान्त र मर्म बुझ्न कठिन छ । यसै कठिनाइका कारण कहिले पीडित न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्छ त कहिले समाज आक्रोशित हुनपुग्छ । यस्तै, जटिल कानुनका रूपमा समाजमा आक्रोशको विषय बनेको छ हदम्यादको सिद्धान्त । सुस्मिता रेग्मीको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपश्चात् हदम्यादको विषयमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । घटना पहिले भएको र अपराधबारे सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउने हिम्मत भने सुस्मितामा अहिले आएकाले मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २१९ र २२९ अनुसार एक वर्ष हदम्यादको कानुनी व्यवस्था भएकाले उजुरी गर्न नमिल्ने अवस्थाप्रति सबै नागरिक र कानुन व्यवसायीको समेत ध्यानाकर्षण भई कानुनबाट हदम्यादको प्रावधान नै हटाउन चौतर्फी माग भइरहेको छ ।

नेपालमा हदम्यादको कानुनसम्बन्धी कुरा गर्दा कात्तिक ७, ०४३ भन्दा पहिले मुलुकी ऐन २०२० मा भए गरेको समय (घटना घटेको समय)देखि हदम्यादको समय गणना गर्ने व्यवस्था थियो । पछि मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी घटना भएको थाहा पाएको समयलाई हदम्यादको गणना गर्ने अवधि तोकियो र हालसम्म त्यही व्यवस्था प्रचलनमा छ । तर, अपराध सधैँ एउटै प्रकारको हुँदैन, न त परिस्थिति नै सधैँ एकैनासको हुन्छ । त्यसैले, अहिले सार्वजनिक भएको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा लागू हुने एक वर्षको हदम्यादको प्रावधान अविलम्ब संशोधन हुनुपर्छ ।

समाजको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन हुनु कानुनको प्रकृति हो । हदम्यादको सिद्धान्तमा पनि समय–समयमा परिवर्तन आएको छ र अझै परिवर्तन आउन आवश्यक छ ।

हदम्यादको विषयमा प्रतिपादित नजिर : जहाँ कानुनमा कतै खालीपन देखिन्छ, त्यहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नजिर अध्ययन गर्ने क्रममा २२ वैशाख, ०७६ को निर्णय नम्बर १०३३२ मात्र मानकुमार थामीविरुद्ध रामकृष्ण तिमल्सिनाको मुद्दामा ‘घटनाको तत्कालै जाहेरी नपरेको भन्ने आधारमा मात्र कानुनले निर्धारण गरेको हदम्यादभित्र परेको जाहेरी दर्खास्तलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।’ भनी नजिर स्थापित भएको पाइन्छ । जसको प्रकरण ४ मा ‘अपराधको प्रकृति, समाजको चेतनाको स्तर, भौगोलिक अवस्था, पीडितको पारिवारिक पृष्ठभूमि, कसुरको पीडा, पीडित भएर पनि पीडितउपर नै धार्मिक वा सामाजिक कुसंस्कारको परिणामस्वरूप पीडितलाई नै दोषी बनाउने प्रवृत्तिको फलस्वरूप कसुरको जाहेर गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमै द्विविधा हुने मनोवैज्ञानिक दबाबजस्ता तत्‍वले यसमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्’ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । र सोही मुद्दाको प्रकरण ५ मा ‘यसरी उल्लिखित कानुनी व्यवस्था एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा कानुनद्वारा हदम्याद निर्धारण गरेको सो हदम्यादभित्र नै जाहेरी परेको अवस्थामा घटना भएको यति दिन वा यति घन्टाभित्रै जाहेरी दर्खास्त दिनुपर्ने, ढिलो गरी जाहेरी दिएका कारणले मात्र जाहेरी दर्खास्त बनावटी हुने भनी तर्क गर्नु कानुनसंगत देखिँदैन’ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ ।

विदेशी कानुनी व्यवस्था : हदम्यादको सिद्धान्त नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त भएको सिद्धान्त हो । जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा स्विडेन र न्युजिल्यान्डजस्ता धरै देशमा १० देखि १५ वर्षसम्मको हदम्यादको व्यवस्था पाइन्छ भने कतिपय देशमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा हदम्याद नै तोकिएको छैन । भारतमा पनि जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद स्पष्ट छैन । यसबारे ओएचसिआरको ७ मार्च, २००८ को लेखमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालको व्यवस्था हेर्ने हो भने ‘हाडनाता करणी’मा जहिलेसुकै उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ, जसमा कुनै हदम्याद तोकिएको छैन । तर, अन्य प्रकारका जबर्जस्ती करणीमा भने हदम्याद तोकिएको छ ।

यद्यपि, कानुनी प्रावधान जे–जसो भए पनि कानुनको एक अचम्मको प्रकृति के छ भने कुनै पनि कानुन समाजको परिस्थिति र आवश्यताअनुसार परिवर्तन हुन्छ । हदम्यादको सिद्धान्तमा पनि समय–समयमा परिवर्तन आएको छ र अझै परिवर्तन आउन आवश्यक छ । कानुनको उद्देश्य न्याय प्राप्ति भएकाले साध्य प्राप्त गर्न आफूमा समयानुकूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ नत्र पीडित न्यायबाट र कानुन साध्यबाट वञ्चित हुने सम्भावना तीव्र रहन्छ । (बख्रेल कानुन अध्ययनरत छन्)