नियम निलम्बन गर्दै संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिने

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम निलम्बन गरेर संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरिने भएको छ । संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै ‘पूर्वबजेट छलफल’ सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ‘३० वैशाखका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण समयमै संसद् अधिवेशन डाक्न नसकिएको’ भन्दै सत्ता पक्षले नियम निलम्बन गरेरै ‘पूर्वबजेट’ छलफल अघि बढाउने भएको हो ।

संसद्को बजेट अधिवेशन ३ जेठदेखि सुरु हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । सोही दिन संसद्मा ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार भने १ जेठमै संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । नियमले तोकेअनुसारको समय नपुग्ने भएपछि संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै ‘संसद्मा बजेटका प्रामिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल’ सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने नियमलाई निलम्बन गरेर अघि बढ्ने सत्ता पक्षले तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा १४२ ले संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल हुने व्यवस्था गरको छ । ‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ, यस्तो छलफल बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिनअगावै समाप्त भइसक्नुपर्नेछ ।’

संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल’ सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने म्याद गुज्रिने भएकाले नियमलाई नै निलम्बन गरेर अघि बढिने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘नियमअनुसार १ जेठभित्रै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो, तर स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण त्यो सम्भव भएन, ३ गतेका लागि बजेट अधिवेशन डाकिएको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक समस्या भएका कारण तत्कालका लागि नियम निलम्बन गरेर संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुनेछ ।’ नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार नियम निलम्बन गरेर पूर्वबजेट छलफल अघि बढाइने उनले बताए ।

१५ जेठमा सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ तयार भइसकेको र अब बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्मा पेस गरिने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । 

 यस्तो छ नियम निलम्बनको व्यवस्था
नियमावलीको दफा २५० ले नियम निलम्बनको व्यवस्था गरेको छ । ‘कुनै पनि सदस्यले सभामुखको अनुमति लिई नियमावलीको कुनै नियमलाई प्रतिनिधिसभासमक्ष विचाराधीन कुनै कार्यको सम्बन्धमा लागू नहुने गरी निलम्बित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ र सो प्रस्ताव पारित भएमा उक्त नियम तत्कालका लागि निलम्बित भएको मानिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘प्रस्ताव सामान्यतया कुनै विधेयकलाई संक्षिप्त प्रक्रियाबाट पारित गर्नका लागि समयसीमा छोट्याउने प्रयोजनका लागि मात्र पेस गर्न सकिनेछ ।’

नियमावलीको दफा २५१ ले नियमावलीको प्रयोग गर्दा परेका बाधा अड्काउ फुकाउने र संविधान तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार सभामुखलाई हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दफा २५२ ले नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने र निजको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

 एमालेले संसद्को अवरोध कायम नै राख्ने, नीति कार्यक्रम अन्योलमा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने संसद्मा गर्दै आएको विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेले यसअघि राखेका आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद्मा हुने बजेटलगायतका कुनै पनि छलफलमा आफूहरू सहभागी नहुने र विरोध कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने बताए । ‘एमालेले संसद्मा गरेको विरोध कायम नै छ । एमालेको माग पूरा भएको छैन, त्यसैले सरकारले संसद्मा पूर्वबजेट छलफल गर्ला–नगर्ला, त्यो उसको कुरा भयो, संसद्मा हाम्रो विरोध भने कायम नै छ,’ उनले भने ।

 बजेटअघि नै संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिन्छ । राष्ट्रपतिले प्रतिनिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चलन छ । तर, एमालेले संसद्को अवरोधलाई निरन्तरता दिने सम्भावना कायम नै रहेकाले राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गराउने–नगराउने विषयमा अन्योल नै रहेको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए । यद्यपि, सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने कानुनी व्यवस्थाअनुुसार र परम्परागत रूपमा सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिए ।

 संसद्ले सात दिनभित्र सुझाव वा निर्देशन दिन सक्ने
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले पनि संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि नै सरकारले संसद्मा बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘संघीय संसद्ले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताउपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ, ‘तोकिएको अवधिमा कुनै सुझाव वा निर्देशन प्राप्त नभएमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन बाधा पर्नेछैन ।