महँगो मतदानको मार 

निर्वाचन प्रणाली र प्रयोग हेर्दा हाम्रो समाज पुँजीवादबाट समाजवादतर्फ होइन, बरु पुँजीवादबाट झन् दलाल सामन्तवादतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ 

 नेपालमा वि.सं. २००४ साल जेठ २९ गते काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको इतिहास छ । यही निर्वाचनलाई आधुनिक नेपालको पहिलो निर्वाचन मानिन्छ । यद्यपि, नेपालमा प्राचीन कालदेखि विभिन्न समुदाय बसेर साझा नेतृत्व छनोट गर्ने मौलिक परम्परा भने विद्यमान थियो । आज पनि नेपालका विविध समुदायमा परम्परागत अगुवा छानिन्छन् । तर, विडम्बना, आज ७५ वर्षअघि सुरु भएको नेपालको आधुनिक निर्वाचन इतिहास निकै खतरनाक मोडमा उभिन पुगेको छ । 

चुलिँदो चुनावी खर्च : नेपालमा निर्वाचन निकै महँगिँदै गएको छ । टिकट पाउन शक्तिकेन्द्रको ढोका ढुक्नुपर्ने, स्वार्थ समूहकहाँ धाउनुपर्ने र टिकट पाएपछि निर्वाचन जित्न पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने अवस्थाले चुनावी खर्च निकै चुलिँदै गएको छ । चुनाव जित्नका लागि उम्मेदवारले सबै रकम जोहो गर्दैनन्, उनीहरू उद्यमीलाई चन्दा दिन दबाब दिन्छन् । उद्यमीले अपारदर्शी किसिमले उम्मेदवार तथा दलका उच्चपदस्थलाई चन्दा दिन्छन् । स्वार्थ, धम्की, दबाबबाट प्राप्त चन्दा वैधानिक तथा नैतिक कर्म हुँदै होइन । यसर्थ, यस्ता चन्दा ‘एसी–पे चेक’बाट दिइन्न । निर्वाचनको चलखेल चरमोत्कर्षमा पुग्दै गर्दा कसले कति कसलाई चन्दा दियो वा लियो भन्ने लेखाजोखा गर्ने चित्रगुप्त चिन्न सकिन्न । यसै पनि निर्वाचन खर्च एकपक्षीय नभई बहुपक्षीय रूपमा हुने गर्छ । 

निर्वाचन आयोगले मात्रै स्थानीय चुनावका क्रममा २०४९ सालमा करिब साढे १४ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । उक्त रकम २०५४ सालमा सवा २२ करोड पुग्यो । २०६२ सालको नगर चुनावमा सवा ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भयो भनिन्छ । २०७४ सालमा आयोगले मात्रै १० अर्ब ३० करोड खर्च गर्‍यो । २०७९ सालमा १२ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । यो खर्च निर्वाचन आयोगको मात्र हो । उम्मेदवार तथा अन्य निकायले गर्ने खर्च अलग्गै छन् । निर्वाचनका वेला विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय, विभाग, सुरक्षा निकायमार्फत ठूलो धनराशी खर्च हुने गर्छ । 

इन्द्र अधिकारीका अनुसार विश्वको महँगो चुनाव भनेर चिनिने भारतमा सन् २०१९ मा प्रतिमत ७०० भारु खर्च भएको देखिन्छ । बंगलादेशको सन् २०१८ को आम निर्वाचनमा भारतको भन्दा कम प्रतिमतदाता खर्च भएको थियो । तर, गरिब मुलुक नेपालमा भने सन् २०१७ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमतदाता औसतमा चार हजार नौ सय ३२ रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको देखिन्छ । त्यसो त महँगी बढेसँगै यसपालि पनि प्रतिमत खर्च अझ बढ्ने निश्चित छ । अधिकारीका अनुसार निर्वाचनका वेला निर्वाचन आयोगमा दसैँ आउँछ । ०६२–६३ सालमा ६० प्रतिशत रहेको आयोगका कर्मचारीको भत्ता निर्वाचनका वेला बढेर १२१ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । स्थानीयस्तरमै मतपेटिका संकलन र गणना हुने हुँदा स्थानीय तहसँग आफ्नै सुरक्षाकर्मी छन् । करिब ७० हजार नेपाल प्रहरी, एक लाख म्यादी प्रहरी, ४० हजार सशस्त्र प्रहरी र ९५ हजार सेना हुँदा यति बढी थप खर्च किन भइरहेको छ ? राज्यको चुनावी खर्च २०४८ देखि दोब्बर, तेब्बर हुँदै २०७४ सम्म आइपुग्दा चार गुणा बढी, अर्थात् २६ वर्षअघि एक अर्ब पनि नपुगेको खर्च अहिले ३० अर्ब पुगेको छ ।

टिकट पाउन शक्तिकेन्द्रको ढोका ढुक्नुपर्ने, स्वार्थ समूहकहाँ धाउनुपर्ने र टिकट पाएपछि निर्वाचन जित्न पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने अवस्थाले चुनावी खर्च निकै चुलिँदै गएको छ

२०७४ सालको निर्वाचनमा एक खर्ब खर्च भयो भनिन्छ । अदृश्य स्वरूपका खर्चको अझ लेखाजोखा छैन । निर्वाचनमा देखिने सरकारी खर्च पनि बढेको बढ्यै छ । २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट र स्वतन्त्र गरी एक लाख ४८ हजार तीन सय ६४ जना उम्मेदवार सहभागी रहेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा ५७ दल सहभागी भएकामा १८ दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा बजार निकै चलायमान हुने गर्छ । देशभरका उम्मेदवारको खर्च अर्बौं रुपैयाँमा हुन्छ । शक्ति प्रदर्शन, मनोनयनदेखि प्रचारप्रसारमा इन्धन दोहन गर्ने सवारीसाधनको अत्यधिक दुरुपयोग, भोजभतेर, तडकभडकले लोकतन्त्रको मर्ममा मात्रै प्रहार गरेको छैन, यसले नेपाललाई गम्भीर दलाल पुँजीवादी दलदलतिर धकेल्दै छ । 

चन्दाभित्र लुकेको राजनीति : सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, चन्दा निर्वाचनका वेला विशेष धन्दा बन्ने गर्छ । निर्वाचन आचारसंहिताले दल तथा उम्मेदवारलाई दिने चन्दालाई गैरकानुनी मान्छ । यद्यपि, चन्दा नदिई उद्यमी व्यवसायी टिक्न सक्ने अवस्था छैन । चन्दाविना उम्मेदवारले पनि चुनाव जित्ने कल्पना गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । यसर्थ, जसको शक्ति उसैको भक्ति शैलीमा चन्दा धन्दा चुनावको वेला मौलाउने गर्छ । विनालेखाजोखा चन्दा दिनुपर्ने मार सानादेखि ठूला सबै उद्यमी व्यवसायी खेप्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय उद्यमी वैधानिक हिसाबले चन्दा दिने व्यवस्था भए बरु राम्रो हुन्थ्यो भन्छन् । अवैध चन्दावालाको पहिचान बोक्नुभन्दा राजनीतिमा उनीहरूको स्पष्ट लगानी र त्यागको दस्ताबेजीकरण भए बरु राम्रो हुन्थ्यो । व्यक्तिगत सम्बन्ध, नातागोता, वैचारिक निकटताका आधारमा चन्दा दिने कुरा त छँदै छ । माउ पार्टीले सिधै उद्योगी व्यवसायीसँग चन्दा उठाउने पनि चलन देखिन्छ । विश्वासपात्र कार्यकर्ता पठाएर वा मुख्य नेता आफैँ व्यवसायीको घरघर पुगेर पनि चन्दा उठाउने, मागेअनुसार नभए धम्क्याउने र थार्काएरै भए पनि चन्दा संकल गर्ने गरिन्छ । भनिन्छ, निर्वाचनका वेला चन्दा दबाबले उद्यमी व्यवसायीको ‘ब्लड प्रेसर’ नै बढ्ने गर्छ ।

चन्दा लिने मात्रै होइन, चन्दा दिनेहरू पनि नेपाली समाजमा थुप्रै छन् । कतिपय उद्यमी व्यवसायी आफैँ नेताकहाँ धाउँछन्, शक्तिकेन्द्रलाई चन्दा दिएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अघि सर्छन् । निर्वाचनका वेला चन्दादाताका रूपमा उद्यमी व्यवसायीभन्दा कम देखिन्नन्, उपल्ला ओहदाका कर्मचारी । चन्दा असुलीकै लागि उच्चस्तरका नेताबीच आफ्ना विश्वासपात्रलाई निर्णायक पदमा पुर्‍याउन होडबाजी हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । यही चन्दाकै कारण धेरैजसोले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् भने केही नैतिकवान् नेता ‘भ्रष्टाचारी’को बोझ बोक्न बाध्य छन् । अझ कतिपय आत्महत्याकै बाटो रोज्नसमेत बाध्य भएका छन् । सीधा अर्थमा भन्ने हो भने चन्दाधन्दावाला राजनीतिमा छिर्न जति सजिलो छ, त्यसबाट उम्कन उत्तिकै गाह्रो छ । किनकि, निर्वाचनका वेला चन्दाको राजनीतिमा व्यक्तिगत स्वार्थको गन्ध मिसिएको हुन्छ । यस्तो गन्धले न समाजको भलाइ गर्छ, न त देश र जनतालाई नै सर्वोपरी ठान्छ । परिणाम विषाक्त भएर निस्किन्छ, जसले व्यक्ति, परिवार र समाजलाई नै प्रदूषित पार्छ ।

गत चैतको अन्तिम साता कांग्रेस केन्द्रीय नेता शशांक कोइरालाले ‘अफ दि रेकर्ड’ भन्दै नवलपरासीबाट तीनपटक चुनाव लड्ने क्रममा कति खर्च भयो भन्ने रहस्य खोलिदिए । उनले पहिलो चुनावमा ८० हजार, दोस्रोमा तीन करोड र तेस्रोमा ६ करोड खर्च गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । कांग्रेसले गत निर्वाचनमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारलाई दामासाही रूपमा पार्टीको केन्द्रीय कोषबाट तीन लाख र पाँच लाख रुपैयाँ चुनाव खर्च दिएको थियो । पहुँचवालाले अझ बढी रकम पनि पाएका थिए । पार्टीको कोषबाट मात्रै उम्मेदवारलाई दिइएको रकम १७ करोड देखिन्छ, जबकि आयोगमा बुझाएको खर्च चार करोड ८६ लाख ६६ हजार मात्रै भएको खबर छ । दलहरूको चुनावी बहीखाता अपुष्ट र अपारदर्शी रहेको यथार्थ यसरी उजागर हुनुलाई लोकतन्त्रको दीर्घायुका लागि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ला । खोज्दै जाँदा सबैजसो दलभित्र यस्ता धेरै ‘कन्फेसनल’ कथाव्यथा भेट्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पनि उसैगरी निर्वाचनमा खर्चको खोलो बगाउन लाम लागेको देख्न सकिन्छ । 

अघिल्लो निर्वाचनका वेला तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भनेका थिए, हाम्रो राजनीति करोडौँ खर्चेर चुनाव जित्ने अनि राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगबाट ब्याजसहित उठाउने दुष्चक्रमा फसिसकेको छ । निर्वाचन नराम्ररी नाफामुखी व्यापार बनिसकेको छ । व्यापारीहरू लस्कर लागेर राजनीतिमा पसिसकेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै टिकट किनबेच भएको अत्यधिक गोप्य खबर बाहिरिएकै हो । निर्वाचनमा अत्यधिक अदृश्य स्वदेशी विदेशी लगानी हुन्छ । मतको मोलमोलाइ कति हुन्छ, भनिसाध्य छैन । हिमाली जिल्ला मुस्ताङमै १० हजारको दरले मत किनबेच भएको चर्चा अघिल्लो चुनावमा चलेको थियो । पहाड र तराई जहाँ पनि पैसा नहुनेलाई टिकटै नदिने अवस्था आइसक्यो । टिकटका लागि पहुँचवाला बिचौलियाकहाँ बिन्ती बिसाउँदा आर्थिक औकातै नभएको मान्छे टिकटका लागि आएको भनेर उल्लिबिल्ली लगाएका घटनासमेत बाहिरिएका छन् । यसका कारण आजीवन संगठित सदस्यसमेत बिचौलिया बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नैतिकता नामको साख जोगाउन केही प्रतिशत निष्ठावान् नेतालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइन्छ । निर्वाचनको अघिल्ला रात नगदको खोलो बगाउने होडबाजीमा निष्ठावान् उम्मेदवार पनि संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । प्रत्येक निर्वाचन एकबाट दुई र दुईबाट चार गुणाका दरले बढी भड्किलो र बढी खर्चिलो बनेको निष्कर्ष छ । 

विशेषतः ०५१ सालको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूमा वैदेशिक शक्ति तथा उद्यमी व्यापारीको लगानी बढेको छर्लङ्ग छ । अर्को विडम्बना के हो भने माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि ०६४ को निर्वाचनमा अझ बढी चुनाव खर्च चुलिएको देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायी पनि आगामी शक्तिकेन्द्रको आकलन गर्दै दलहरूलाई चन्दा दिने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने रणनीतिमा बढी संलग्न देखिन्छन् । राज्यको अर्बौं कर छल्नेहरूविरुद्ध नेताहरू चुइँक्क बोल्न नसक्नुको अर्थराजनीति चन्दाधन्दासँग जोडिएको स्पष्ट छ । अपारदर्शी अनुदान र चन्दाधन्दाले मुलुकको मौलिक सत्व नै स्वाहा पार्दै छ । सामुदायिक सभ्यता र सादा जीवनशैली स्वाहा हुँदै छ । गुन्डागर्दी, मदिरापान, आफलताफल खर्चको संस्कृति नेपाली मौलिक संस्कृति होइन । सामान्य लोकजीवन खलबल्याउने खर्चको वेगले सन्तुलित समाजलाई असन्तुलित बनाइदिन्छ । केही दिनको तडकभडकले सदियौँदेखि चलिआएको कम स्रोतसाधनबाटै आध्यात्मिक जीवन जिउने जीवनशैली सिध्याइदिन्छ । अत्यधिक मात्रामा विदेशबाट आयातीत इन्धनको दोहन र विदेशी मदिरा सेवनले राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा समेत नराम्रो असर पर्छ । 

यसरी अहिलेको निर्वाचन प्रणली र प्रयोगलाई हेर्दा हाम्रो समाज पुँजीवादबाट समाजवादतर्फ होइन, बरु पुँजीवादबाट झन् दलाल सामन्तवादतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ ।