नक्कली शरणार्थी प्रकरणको परकम्प

मेरा एक शरणार्थी मित्र भन्छन्, ‘नेपालमा भ्रष्टाचारको पृष्ठपोषक सबैलाई जेल हाल्ने हो भने देशै कारागारमा परिणत हुन सक्छ ।’ नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त देख्ने उनै भुटानी मित्रको शीर्षनेता टेकनाथ रिजालसमेत अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको लहरोपहरोसँगै जेल परेका छन् । गजेन्द्र बुढाथोकीलगायतले भुटान घर भएका विर्तामोड बस्ने वर्ष ७५ का टेकनाथ रिजालसमेतलाई प्रतिवादी बनाई ३० जनाविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए ।

दुई सय २४ पृष्ठको अभियोगपत्र पढ्दा नेपालमा फैलिँदो भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहले रन्थनाउँछ । रिजाललाई परिबन्दमा पारिएको हुन सक्ने भन्दै भुटानी डायस्पोराबाट गृहमन्त्रीलाई अपिलपत्र र आलेखहरू आए, निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै । यद्यपि, अन्य आरोपीसँगै रिजाललाई ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर आरोपमा पूर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ ।

हो, हामी उही टेकनाथ रिजालको कुरा गर्दै छौँ, जसले सन् १९७९ मा भुटानीलाई नागरिकता प्रदान गराउन अग्रणी भूमिका निभाएका थिए । रिजाल सन् १९७३ देखि १९८४ सम्म मजदुर नियुक्ति अधिकारी र भुटान राज्यसभा सदस्य थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद्, सार्वजनिक सेवा आयोग, नागरिकता ऐन संशोधन समितिका सदस्य भए ।

देशव्यापी भ्रष्टाचार छानबिन आयोगको संयोजक बनेर भ्रष्टाचारमा संलग्नको रिपोर्ट बनाई उत्पीडितको पक्षमा उभिँदा राज्यविरुद्धको अभियोगमा जेल परे, छुटेपछि नेपाल आए । सन् १९८९ मा शाही सरकारले उनलाई ‘अपहरण शैली’मा भुटान सेनालाई बुझायो, अभियन्ता जोगेन गजमेर र सुशील पोखरेलसँगै । उनले भुटान जेलमा १० वर्ष यातनापूर्ण जीवन बिताए । जेलमुक्त भएपछि फेरि सुरक्षा खोज्दै नेपाल आएर ‘निर्वासन’, ‘प्यालेस टु प्रिजन’, ‘टर्चर किलिङ मी सफ्टली’लगायत किताब छपाए । एक दर्जन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पाए । पछिल्ला दिनमा भने तालीमाथि गाली हाबी हुँदै गयो । एमनेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा ‘आस्थाको बन्दी’ घोषित रिजाल अहिले नेपाली हाई–प्रोफाइलसँगै पूर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमा छन् । 

जुन देशले उनलाई अपहरण शैलीमा भुटानलाई बुझायो, त्यही देश नेपाल फर्किएका रिजाल शरणार्थी हैसियतमा दार्ता भएका व्यक्ति होइनन् । उनको स्पष्ट पहिचान किटानी देखिन्न । उनी आबद्ध आधिकारिक संस्था देखिन्न । शिविरसँग उनको औपचारिक सम्बन्ध छैन । यस्तो व्यक्तिलाई देखाएर करोडौँ फर्जी ठगी भएको भनिन्छ । उनको दस्तखत कुन आधारमा आधिकारिक हुन्छ, जसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतै छैन । यसअघि नेपाल–भुटान वार्ता, तेस्रो देश पुनर्वास प्रक्रियामा उनको हस्ताक्षर प्रयोग भएको थियो ? अहिलेचाहिँ उनको हस्ताक्षर किन चाहियो ? केही समयअघि उनको सरकारी सुविधा सुरक्षा रोकिएको संवेदनशीलतामा उनलाई शरणार्थी प्रकरणको परिबन्दमा पारिएको त होइन ? 

इतिहासको अन्त्य हुँदैन :  नेपालले भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिएको ३३ वर्ष भइगयो । भुटानले एक लाख बढी नागरिकलाई अनागरिक बनाएको विषयले विश्वभरका बौद्धिकको ध्यानाकर्षण गराएकै हो । बेलायती प्राध्यापक माइकल हटले ‘अनविकमिङ सिटिजन’ पुस्तक लेखे, भुटानै पुगेर । भुटान बसेर विद्यावारिधि गरेकी नेदरल्यान्डकी नागरिक रिकी क्रिन्सले आफ्नो भविष्य भुटानमै देखिन् । उनीमाथि प्रतिबन्द लगाइयो । उनले ‘ब्ल्याक लिस्टेड इन भुटान’ किताब लेखिन् । प्रशस्त बौद्धिकले भुटानी शरणार्थी इतिहास अमिट अक्षरमा कुँदेका छन् । भुटानी राजबन्दी, अभियान, अभियन्ताबारे निर्धक्क बोलेका छन् । नयाँ इतिहास ‘न्युहिस्टोरिसिस्ट’ सौन्दर्यले प्रतिरोधी विमर्श स्थापित गरेका छन् । चार सय वर्ष पुरानो नेपाल–भुटान सम्बन्ध कसैले सिध्याएर किन सिधिन्थ्यो ।  

म स्वाधीन अध्येताको हैसियतले शरणार्थी शिविर चहारिरहन्थेँ । हेर्दाहेर्दै स्वदेश फिर्तीको आन्दोलन असफल भयो । शिविरका शरणार्थी समुदाय नेतासँग टाढिँदै गए । नेतैनेताबीच नेताविहीनझैँ देखिन्थ्यो, शरणार्थी समुदाय । सम्भावना बोकेका जुझारु नेताको तेजोवध हुन्थ्यो । टेकनाथ रिजाल पुस्तक प्रकाशनमा व्यस्त भेटिन्थे, काठमाडौंमा । उनको पुस्तक ‘निर्वासन’ले धेरैलाई रुवाएकै हो । उनले भोगेको यातना पढ्दा आङ सिरिंग बनाएकै हो । उनी भन्थे, भुटानी राजाले माइन्ड कन्ट्रोल मसिनले मेरो दिमागलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ ।

उनीसँगै जेलजीवन भोगेका साथीहरूले समेत पत्याउँदैनथे । हामीले पनि पत्याएनौँ । सम्पादनकै क्रममा कल्पनाभन्दा परका यस विषय हटाउन खोज्यौँ । लामो बहस गर्‍यौँ । रिजालले उक्त कुरा हटाउन मानेनन्, पुस्तकमा छापिछाडेँ । अहिले पनि उक्त यन्त्रबाट तड्पिरहेछु भन्छन् । हामीले विश्वविद्यालयमा यसबारे बहस गर्‍यौँ । इन्द्रजित राईले यन्त्रको समर्थनसहित रिजालको किताबमा भूमिकै लेखिदिए । उनै राई पनि अहिले यस काण्डको अग्रणी आरोपीका रूपमा कारागारमा छन् । 

शरणार्थीबारे भुटान सरकार हिजैदेखि बोलिरहेको छैन । स्रोतसाधनले सम्पन्न भुटान फाउन्डेसनलगायत संघसंस्था पनि मौन छन् । संवेदनशील विषयमा ‘सार्वजनिक बुद्धिजीवी’हरू बोल्नुपर्दैन ?
 

रिजाल भन्थे, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तो माया अरूले उनलाई गर्दैनन् । गिरिजाबाबुलाई उनी उनकै शब्दमा, सहजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेट्न सक्थे । आवश्यक सहयोग लिन सक्थे । तेस्रो देश पुनर्वास कि स्वदेश फिर्ती भन्ने विवादले शिविर तातिरहेको वेला आफ्ना छोरा विदेश उडेको हवाईजहाज छतबाट राती रुँदै हेरिबसेको कुरा गर्थे । शरणार्थी शिविरहरू गइरहन्थे, रिजाललाई चिन्छु भन्दा एकपटक शिविरभित्र झन्डै कुटाइ खाएको थिएँ । मैले काठमाडौं आएर तपार्इं शिविरमा पटक्कै जानुहुन्न अरे किन भनेर सोधेको थिएँ । शिविरभित्र जाने वातावरण सहज छैन भन्थे । अन्य नेताहरू पनि आआफ्नै तालमा दौडिरहेको देख्थेँ, सामूहिकताको संस्कारभन्दा धेरै पर ।

एक शरणार्थी मित्रका शब्दमा, सारा शरणार्थी शिविरमा सकसपूर्ण जीवन बाँचिरहेको वेला सुरक्षा सुविधामा बसेको नेता सम्झेर मुर्मुरिन्थे । शिविरमा आगजनी, आँधीबेहरी, बाढी पस्दा पीडित शरणार्थीले नेतालाई तथानाम गाली गर्थे अरे ! हुरीले छानो उडाउन खोज्दा आँखा चिम्लेर दुई हातले छानो समाती झुन्डिरहेका वेलामा हातबाट बगेको पानी पैतालाबाट धारो बनेर खस्थ्यो । तैपनि छानो छाड्थेनन्, शरणार्थी साथीहरू । उनीहरू अधिकांश अहिले विश्वका सुविधासम्पन्न मुलुकका नागरिक बनेका छन् । उनका शीर्ष नेता नेपालमा जेल चलान भएका छन् ।

अमेरिकी संसद्मा भुटान मामला :  माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समय तेस्रो देश पुनर्वासले प्रश्रय पायो । नेपाल गम्भीर मुद्दामा पनि गम्भीर बनेन । शिविरमा रहेका आम शरणार्थीलाई भुटान सरकारले आफ्नो ‘असल’ नागरिक कहिल्यै स्विकारेन । वार्ताको वेलामा बरु चार भागमा शरणार्थी वर्गीकरण गर्ने नाटक देखियो । शिविरमा रहेका शरणार्थी भुटानलाई कहिल्यै ‘सक्कली भुटानी’ भएनन् । जबकि विश्व समुदायले ‘भुटानी शरणार्थी’ भनेरै एक लाख १३ हजार ३०७ जनालाई तेस्रो देश पुनर्वास गरिसके, सन् २०१९ सम्ममा ।

झन्डै एक लाख शरणार्थी अमेरिका एक्लैले लग्यो । नक्कली शरणार्थी पनि पक्कै पुगे, केही प्रतिशत, अमेरिकालगायत देशमा । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई देखाएर धेरै नक्कली शरणार्थी बनेर बिदेसिए । नक्कली बिहेहरू पनि भएकै होलान् । जब चिट्ठा परेर भन्दा शरणार्थी भएर अमेरिका जानु बढी फाइदाजनक देखिन्छ, तब बिचौलियाले शरणार्थी मामलालाई दुहुनो गाई बनाउने भइगयो । हिजो सक्कलीभित्र थोरै नक्कली मिसिएर गए होलान् । केही प्रतिशत भन्दै सबै तैँचुप–मैँचुप भए । अहिले नक्कली हाबी भयो । पर्दापछाडि पक्कै धेरै खेलाडी होलान् । कर्तुतले सीमा नाघेपछि काण्ड छताछुल्ल पोखियो । परिणामको परकम्प परसम्म फैलियो ।  

अमेरिकी हाउस कमिटी अन फरेन अफेअरअन्तर्गत शरणार्थीबारे भुटान सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन ‘रिजोल्युसन’ १८औँ कंग्रेसको पहिलो सेसनमा दर्ता भएको देखिन्छ । अमेरिकी प्रतिनिधिसभा सांसद रो खन्नाले सन् १९८०–९० को दशकमा चर्को यातनापछि जबर्जस्ती देश छाड्न बाध्य एक लाखबढी भुटानी नागरिकप्रति भुटान जिम्मेवार बन्नुपर्ने मागसहित १४ मार्च २०२३ मा रिजोल्युसन दर्ता गरेका हुन् । भुटानले लोत्सम्पा, सारचोप समुदायको अधिकारमाथि भुटान सरकार जिम्मेवार भई राजनीतिक बन्दीहरूलाई अधिकार प्रदान गर्न रिजोल्युसनले माग गरेको छ ।

भुटानले स्वदेश फिर्तीको मागलाई निरन्तर इन्कार गरिरहेको छ । स्वदेश फिर्ती हुन चाहने भुटानी शरणार्थीलाई उक्त अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । अढाई लाख नेपाली भाषी लोत्सम्पा अहिले पनि भुटानभित्रै छन् । शरणार्थी अधिकांश अहिले अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड र नर्वेमा पुनर्वास भएका छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी संसद्बाट भुटान सरकारको ज्यादतीलाई उजागर गर्दै रिजोल्युसन दर्ता गरिएको हो ।

रिजोल्युसनमा भुटान अमेरिकी सम्बन्धलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । भुटान पर्यावरण सन्तुलन कायम गर्ने अभियानमा एउटा कार्बन नेगेटिभ मुलुकका रूपमा विश्वमा राम्रो छवि छ । युक्रेनमाथि रसियाको आक्रमणविरुद्ध अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्षमा भुटान उभिएको छ । भुटान अमेरिकाको निकट इन्डोप्यासेफिक पार्टनर पनि हो ।

यसर्थ, भुटान सरकार नेपालीभाषी ल्होत्सम्पा, सारचोप समुदायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने दाबी रिजोल्युसनमा गरिएको छ । विनासर्त राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाई हुनुपर्ने मागसमेत गर्दै भुटानलाई सत्य निरूपण प्रक्रियाबाट अल्पसंख्यक नागरिक देशविहीन बन्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरिएको रिजोल्युसनमाथि सुनुवाइ हुनुअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छताछुल्ल हुनुले यस मुद्दालाई पनि पक्कै प्रभाव पार्नेछ । 

पन्थी प्रतिवेदन र नक्कली शरणार्थी :  दीर्घकालीन समाधान पहिल्याई शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न भनी गठित बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदल (२०७६) प्रतिवेदन नै कुन सक्कली भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । तीन परिच्छेदमा विभाजित २३ पृष्ठको प्रतिवेदनबारे धेरै चर्चा भएको छैन । यसको आधिकारिकताबारे पन्थी कार्यदल र सरकारी पक्षले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन् । यसबारे बहस उठन बाँकी छ ।

सन् १९९२ देखि २०१८ डिसेम्बर ३१ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग रहेको शरणार्थीलाई २०१९ जनवरी १ देखि सबै सहयोग बन्द गरिएको थियो । नेपालको भूराजनीतिक, प्राकृतिक तथा आर्थिक सामथ्र्यका दृष्टिकोणले शरणार्थीलाई समावेशीकरणको नाममा नागरिकता दिन उपयुक्त नभएको निष्कर्ष पन्थी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुटानले कसैलाई स्वदेश फिर्ती गराउने कुनै पनि लक्षण देखाएको छैन । यस्तो अवस्थामा दर्ता छुटलाई २०१६ पश्चात् तेस्रो देश पुनस्र्थापना बन्द भइसकेको भए पनि नेपाल सरकारले विशेष कूटनीतिक पहल गर्न पन्थी प्रतिवेदनले सुझाएको देखिन्छ । पन्थी प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ– ९० प्रतिशतबढी शरणार्थी तेस्रो देशमा पुनर्वास भइसकेकाले बाँकीलाई पनि पुनर्वास गर्न पुनः प्रयत्न गर्ने र बाँकी रहने शरणार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाई श्रमबजारमा छोडिदिनु उपयुक्त देखिन्छ (पृ. २३) । नक्कली शरणार्थी निर्माण गर्ने गिरोहले पन्थी प्रतिवेदनलाई आफूअनुकूल तोडमोड गरेको भनिन्छ । 

पन्थी प्रतिवेदनको सीमा होला । नेता, न्यायालय, राज्य संयत्र सबैका सीमा होलान् । गृह मन्त्रालयकै आश्रयमा बाँचेका टेकनाथ रिजाल बलियो कसरी बन्न सक्थे ? उनी अहिले न भारत जान सक्छन्, न भुटान । नेपालको शिविरमा पनि बस्न सक्दैनन् । उनी बस्ने विर्तामोडको निवास कसको स्वामित्वमा छ, थाहा छैन । उनले कसरी सरकारी सुविधा, सुरक्षा पाइरहेका छन्, त्यो पनि थाहा छैन । निर्वासित रिजालको धाराप्रवाह बयानबाट नेपाली शीर्षनेता पनि अहिले तर्सिएका हुन सक्छन् । आरके बुढाथोकीलाई २००१ मा दमकमा मारियो । तेस्रो देश पुनर्वास मिसन चल्यो । टेकनाथ रिजाल तेस्रो देश पुनर्वासका विरोधी थिए । उही पुनर्वास प्रक्रियाकै अन्तिम चरणले रिजालसहित नेपाल राज्य संयन्त्र तथा भुटानी शरणार्थी इतिहासकै नराम्ररी तेजोवध गरिदिएको छ । 

जाँदाजाँदैः राज्यसत्ताहरू सधैँ निर्धामाथि निर्दयी हुन्छन् । नागरिकलाई अनागरिक, अनागरिकलाई नागरिक केवल निर्मम राज्यसत्ताले बनाउन सक्छ । सक्कली–नक्कली शरणार्थी निर्दयी सत्ताले मात्रै निर्माण गर्न सक्छ । नेपाल–भुटान ‘नेक्सस’मा अहिले उत्पन्न नक्कली शरणार्थी प्रकरणको परकम्प इतिहासदेखिको हिसाबकिताब खोज्ने आधार बन्न सक्छ । शरणार्थीबारे भुटान सरकार हिजैदेखि बोलिरहेको छैन । स्रोतसाधनले सम्पन्न भुटान फाउन्डेसनलगायत संघसंस्था पनि मौन छन् । संवेदनशील विषयमा ‘सार्वजनिक बुद्धिजीवी’हरू बोल्नुपर्दैन ?