मतको मूल्य

के मतदाताले आफ्नो मत बेच्छन् ? कसले कसलाई कसरी मत बेच्छन् ? सरदर कति मूल्यमा मतको किनबेच हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर स्पष्ट कदापि प्राप्त गर्न सकिन्न । यद्यपि सत्र देशका बीस हजार नागरिकलाई मत किनबेचबारे सोधिएको प्रश्नको उत्तर आश्चर्यजनक देखिएको छ । अध्ययन निष्कर्षले राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय सबै तहका निर्वाचनमा मत किनबेच हुने तथ्य स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।

थाइल्यान्ड र फिलिपिन्समा मत किनबेच अत्यधिक हुने गरेका तथ्य छन् । ती देशमा २८ प्रतिशतले मत किनबेच हुने गरेको बताएका छन् । इन्डोनेसियामा २६, भारत र माल्दिभ्समा १८ र नेपालमा १३ प्रतिशत नागरिकले मत किनबेच हुने तथ्यलाई स्विकारेको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार एसियामा प्रत्येक सातमध्ये एकजनाले आफ्नो मतलाई निश्चित रकममा बेच्ने गर्छन् । प्रत्यक्ष पैसामा मत किनबेच हुने तथ्य एकातिर छँदै छ । जुन स्पष्ट रूपमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत नैतिक रूपमा पनि दण्डनीय अपराध हो । आफूसँगै अरूलाई पनि भ्रष्ट पार्ने गतिविधि हो, मत किनबेच । 

अर्कातिर अप्रत्यक्ष मत किनबेच अझ पेचिलो विषय हो । मलाई मत दिएर जिताएमा तिमीहरू यति जनालाई जागिर दिलाइदिन्छु, विदेश पठाइदिन्छु, युवालाई खेलकुदका सामग्रीसहित खेलमैदान बनाइदिन्छु, तिम्रो गाउँटोलमा सरकारी बजेटको सेटिङ मिलाएर विकास दिलाइदिन्छु आदि–इत्यादि आश्वासन दिनु पनि भ्रष्टाचार नै भएन र ? माननीय, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अत्यधिक बजेट खन्याउनु पनि भ्रष्टाचार नै हो । त्यसका आधारमा भोट दिनु पनि बेठिक हो । विकास ग¥यो भन्ने मात्रै भन्दा पनि विकास कसरी गर्‍यो ? तिनले गरेको विकास दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा कत्तिको छ ?

तिनको विचार, सिद्धान्त र व्यवहार कस्तो छ ? तिनको पनि त ख्याल गर्नुपर्छ । शक्ति सौकातको औकात देखाएर हेलिकोप्टरमा गाउँठाउँ पुग्नु, विशाल आमसभा गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्नु, त्यसका लागि पैसाको खोलो बगाउनु पनि त अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार भयो होला नि ! सिटामोल समयमा नपाइने जिल्लामा निर्वाचनका वेला लाखौँलाख खर्चेर आमसभा, नारा जुलुस, भोजभतेर, महँगा मदिरापानजस्ता गतिविधिले अति न्यूनतम खर्चमा गुजारा चलाउने सामाजिक संस्कृति ध्वस्त बनाउँछ । निष्ठावान् नेताको सादगी आचरणमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ । उनीहरू श्रमजीवी जनताकेन्द्रित नभई सीमित दलाल पुँजीपतिकेन्द्रित बन्न बाध्य हुन्छन् । अन्ततः सरकार जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले नभई दलाल पुँजीपतिले चलाउँछन् । सरकार दलाल पुँजीपतिको कठपुतली बन्न बाध्य हुन्छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अनुसन्धान निष्कर्षले पनि २० हजार नागरिकबाट प्रतिक्रिया लिँदा ५५ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकार पुँजीपतिकै पृष्ठपोषणमा लिप्त हुने गरेको अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । एसियाका १७ देशमध्ये कतिपय देशका ७० प्रतिशत नागरिकले यस तथ्यलाई स्विकारेको देखियो । मतदाता र नेताबीच विश्वासको जति खडेरी बढ्छ, उति बढी मत किनबेच हुने तथ्यहरूले औँल्याएका छन् ।

उनीहरूलाई आफ्नो पकडमा राखिराख्न सीधै नगद दिने, सहयोग भन्दै विभिन्न बहानामा ठूलो धनराशी खर्चिने, कतिपयलाई स्वास्थ्योपचार खर्च दिने भन्दै प्रभावमा पार्ने, बेरोजगारलाई रोजगारीको आश्वासनसहित निर्वाचन खर्च दिने, विभिन्न सामुदायिक सम्पत्तिमा लगानी गरेर समुदायलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउने गतिविधि पनि त अन्ततः अप्रत्यक्ष रूपमा अवैधानिक गतिविधि हुन् । यसलाई भ्रष्टाचार नभनेर के भन्ने ? कैलाली टीकापुरका केरा किङ्ग कालु हमाल भन्छन्,‘नेपालमा भ्रष्टाचार छैन, भ्रष्टालाख छन् ।’

पहिले पो केही भ्रष्ट्राचारी थिए, दुई–चारजना । अहिले त लाखौँ भ्रष्टाचारी छन् । कसरी भ्रष्टाचार भन्ने, अब भ्रष्टालाख भनौँ भन्थे उनी । एक विदेशीले नेपालमा यदि भ्रष्टाचारीको सूक्ष्म रूपले पहिचान गर्दै जेल हाल्ने हो भने पूरै नेपाललाई झ्यालखानामा बदल्नुपर्छ भन्थे । एक विदेशी लेखकले निमुखा नेपालीले सय रुपैयाँमा भोट बेच्छन् भनेर लेखेको अनुसन्धानात्मक लेखलाई हामीले ‘नेपाल स्टडिज’ पेपरमा विश्वविद्यालयमा धेरै वर्षसम्म अध्यापन गरायौँ । मेरो गाउँ हर्नामाडी, हेटौँडामा निर्वाचनको रातभर हुलका हुल मोटरसाइकल गाडीहरू हुइँकिरहेका भेटिन्छन् । गाउँको कुनाकाप्चाका नागरिक रातभर यान्त्रिक साधन दौडिएर सुत्न सकिएन भन्छन् । एउटा पार्टीको झुन्डले अर्को पार्टीको झुन्डलाई लखेटेको निस्फिक्री चर्चा चल्छ । मत किनबेचका लागि बोकेको पैसा लुट्ने भन्दै युवा समूह झुन्ड–झुन्ड रातभर गस्ती गरेको चर्चा पनि चल्छ । कसले कसलाई कतिमा किन्यो भन्ने दाबी बाहिरिन्छन् । मलाई आश्चर्य लाग्छ, मेरो मतको मूल्य कति ? कसैको मतको मूल्य कति हो ? कसले बेच्छन् मत ?

महँगो निर्वाचनका कारण इमानदार नेतासमेत श्रमजीवी जनताकेन्द्रित नभई सीमित दलाल पुँजीपतिकेन्द्रित बन्न बाध्य हुन्छन् । सरकार जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले नभई दलाल पुँजीपतिले चलाउँछन् । सरकार दलाल पुँजीपतिको कठपुतली बन्न बाध्य हुन्छ ।
 

नेता जोगी बन्न राजनीति गर्दैनन् । हार्नका लागि पनि निर्वाचनमा होमिन्नन् । जसरी पनि जित्नु छ, विचारधारा पूरै विसर्जन नै किन गर्न नपरोस् । जसरी पनि जित्नैपर्ने बाध्यतामा नेता विवश बन्छन् । अध्ययनहरूको निष्कर्षले भन्छ, मत किनबेच गर्ने स्वार्थ समूहहरू हुन्छन् । कसलाई, कसरी, किन जिताउने, सेटिङ चल्छ । आफ्नै पार्टीभित्र पनि घातप्रतिघात हुन्छ । शक्तिको टकरावमा कसलाई कुन साइजमा राख्ने भन्ने इगोले पनि ठूलो धनराशी खर्चेर कसैलाई जिताइन्छ र विरोधीलाई हराइन्छ । पैसावालाले शक्तिका लागि पैसाको खोलो बगाउँछन् । जहाँ निमुखा जनमानस छन्, त्यहाँ बढी मतको किनबेच हुने आमधारणा छ । अहिल्यै जसरी पनि पैसा चाहिएको मानिसले आफ्नो मतको सहजै सौदा गर्छन् भन्ने छ । 

अति ठूलो संकटमा रहेको परिवारलाई केही राहत, उद्धार गर्न चुनावका वेला नेता अघि सर्छन् । अर्काले अझ बढी सहयोग गरेर भए पनि आफ्नो पकडमा मतदाता राखिराख्न खर्च गर्न बाध्य हुन्छन् । विभिन्न समुदायमा अगुवाहरू हुन्छन्, तिनीहरूकहाँ फरक–फरक स्वार्थ समूह अलग–अलग सहयोगको सौदा गर्दै पुग्छन् । हिजोका निष्ठा, विचारधारा बिर्सन्छन् । आजको स्वार्थले मात्रै काम गर्छ । कट्टर हिन्दुवादीहरू क्रिस्चियन पास्टरको घरघर रातभर दौडिरहेका दृश्य यसर्थ देखिएकै हो । हिन्दु धर्म र राजा बोकेर राजनीतिमा होमिएका वेला पनि कमल थापासमेत चर्चका पास्टरहरू फकाउँदै फुलाउँदै हिँडिरहेका दृश्य देखिएकै हो, अघिल्ला निर्वाचनमा । यसपाला पनि उनलाई क्रिस्चियन मत चाहिएकै छ । 

निर्वाचन महँगिँदै जाँदा धेरै निष्ठावान् राजनीतिज्ञहरू सकसमा परेका देखिन्छन् । सूक्ष्म रूपमा गाउँठाउँमा डुल्दै जाँदा निमुखा नेताहरू निकै अप्ठ्यारो जीवन बाँचिरहेका भेटिन्छन् । विराटनगरमा दलित महिला नेताहरूसँग छलफल थियो । स्थानीय निर्वाचनको मुखमा दलित महिला सदस्यलाई वडाध्यक्षमा कसरी उकाल्न सकिएला भन्ने विषयमा बहस थियो । दलित महिला सदस्यका कुरा सुन्दा सातोपुत्लो जाने अवस्था आयो । आफ्नो दलका नेतालाई यसपाला म वडाध्यक्ष उठ्न चाहन्छु भन्ने दलित महिला सदस्यले निकै हप्कीदप्की खाएछन् । ‘आफ्नो औकात हेरेकी छ्यौ ? कम्तीमा ४० लाख चाहिन्छ, त्यति पैसा खर्च गर्न सक्छ्यौ ?’ यस्ता अनेक लाञ्छनाका कुरा गर्दै कतिपय दलित महिला सदस्यले ट्रमाटिक कथाव्यथा सुनाउँदा हामी मर्माहत भएका थियौँ । मेचीदेखि महाकालीसम्म स्थानीय तहमा महिला सदस्यमै निर्वाचन लड्दा सातदेखि १० लाख खर्चेर पनि निर्वाचन हारी घरबार बेहाल भएका महिला धेरै भेटिए । अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा खर्च कसरी धान्ने भन्ने पिरलो धेरैलाई परेको देखिन्छ । 

एक महिना लामो दसैँ बिदामा पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म साइकल यात्रा गर्दा विभिन्न राजनीतिक रङ्ग देखियो । महाधनाढ्य विनोद चौधरी झुपडी चहार्दै सपना बाँड्दै छन् । शिक्षाका सम्भ्रान्त मेन्टर उमेश श्रेष्ठ दसौँ हजारलाई रोजगारी दिलाउने बाचा गर्दै फिल्डमै भेटिन्छन् । थरुहट क्षेत्रतिर महिला उम्मेदवार युवायुवती ढकियामा भोट दिनुहोस् भन्दै दौडिरहेका देखिन्छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उत्तिकै छन्, सक्दो सस्तो निर्वाचनको नारा घन्काउँदै छन् । व्यवस्था बदल्यौँ, अब अवस्था बदल्ने भन्दै छन् । कहीँ–कतै विचारधाराबाट प्रभावित भएर नेता चुन्नुपर्ने अवस्था भेटिन्नन् । जसरी हेटौँडामा यसपाला कमल थापा सूर्य चिह्नबाट मत माग्दै हिँडिरहेका छन् ।

राजनीतिक इतिहासमा एउटा पार्टीको अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता जीवनभर प्रतिद्वन्द्वी रहेको अर्को दलको चुनाव चिह्नमा भोट माग्दै हिँडेको दृश्य विश्वमै सायद यही पहिलो होला । एमाले कार्यकर्ताले कमल थापालाई यसपाला भोट हाल्दै छन् । विगतका आजीवन अति बफादार एमाले कार्यकर्ता तथा मेरा केही साइकल साथीलाई कमल थापालाई भोट हाल्ने अवसरलाई कसरी लिनुभएको छ भनेर सोधेको थिएँ । उहाँहरूले भन्नुभयो, ‘हामी कार्यकर्तालाई अचम्म लाग्दो रहेछ । माथि उनीहरूका लागि यी अति सामान्य कुरा रहेछ ।

गाँठे केटाकेटीले भाँडाकुँटी खेलेझैँ पो गरेर राजनीति गरिराछन् । सिद्धान्त, निष्ठा, नैतिकता सबै स्वाहा ।’ अर्का एकजना आजीवन लाल एमाले कार्यकर्तालाई सोधेँ, ‘अब तपाईंले कमल थापालाई भोट हालेको दिन पनि देख्न पाइने भो ।’ उनीहरू रातापिरा हुँदै रिसाए । जीवनभर पार्टीको आदेश मान्दै आएका उनीहरू अहिले निकै अप्ठ्यारो चेपुवामा परेको पाइयो । मेरो कुराले उनीहरूको आलो घाउमा नुन छर्केझैँ भएछ । टाउकाको मूल्य तोक्ने र टाउकाको मूल्य बोक्ने कांग्रेस माओवादी एकअर्कालाई भोट मागिरहेका छन् । स्वतन्त्रहरू विनाविचारधारा हामी अब्बल भन्दै अन्धाधुन्ध भाषण गर्दै भौँतारिरहेका देखिन्छन् । कतिपय स्थानमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार आफैँ मोटर साइकलमा साउन्ड सिस्टम बाँधेर एक्लै भोट माग्दै हिँडिरहेको पनि देखियो । कतै हेलिकोप्टरमा हतारिँदै आमसभाको लर्का छन् । कसले, कहाँ, कसरी, कति खर्च गर्दै छन् कसैले भन्न सक्ने कुरो भएन । 

निर्वाचन आयोग ‘नो, नट अगेन’विरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरिबसेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ प्रतिकूल रहेकाले उल्लिखित कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भन्दै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम सर्तलाई उल्लेख गर्दै शिक्षक कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता नजनाउन परिपत्र जारी गरेर बसेको छ । राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न देखिएमा त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीलाई नियमानुसार आवश्यक कारबाही गर्नु भनेको छ ।

प्राध्यापक, शिक्षकहरूले लम्पट भएर राजनीति गर्नु हुन्न, यद्यपि बेथितिविरुद्ध प्राध्यापक मौन बस्नु पनि हुन्न । निमुखा नागरिकलाई अनेक प्रलोभन र हैकममा पारेर मत किनबेच गर्ने अवस्थालाई चिर्न पनि बुद्धिजीवी तटस्थ भएर बोल्नुको विकल्प छैन । विचारधाराको विसर्जनले कसैको कहिल्यै भलो हुनेवाला छैन । मतको मूल्य मतदाता र नेता दुवैका लागि भारी पर्नु लोकतन्त्रको दीर्घायुका लागि पनि शुभ संकेत होइन ।