श्रीलंकामा एमसिसी : कसरी आयो र गयो ?

२०१९ को निर्वाचनपछि श्रीलंकाली राजनीतिमा एमसिसीकै कारण उथलपुथल भयो, एमसिसी समर्थक पराजित भए, विरोधी सत्तामा पुगे

एमसिसी विवादले नेपाली भूमि पुनः तातेको छ । एमसिसीकै कारण नेपाली डायस्पोरासमेत तातेको छ । गठबन्धन भत्किने भाष्यहरू भुनभुनाउँदै छन् । एकपछि अर्का नेतागण एमसिसी पासोमा फसिसकेका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दबाब खेप्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइरहेका छन् । आँखा चिम्लिएर अनुमोदन गरौँ भन्दै छन् । उनको बोलीमा लोली मिलाइरहेछन्, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोली अहिले अलि लर्बराइरहेको छ । विदेशी ‘प्रभु’सामु ‘नझुक्ने’ पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले सबैभन्दा बढी दबाबमा देखिन्छन् । एउटा परियोजनालाई बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले संयुक्त हस्ताक्षरसहित चिठी लेखेछन् । थप म्याद माग्दै अधिनस्थताको पराकाष्ठा प्रस्तुत गरेछन् । दोस्रोपटकको एमसिसी अध्ययन कार्यदलका पनि संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल थप स्पष्ट देखिन्छन् । केपी ओली सरकारले लुकाएका दस्तावेज फेला पारेपछि लीलामणि पोखरेल र भीम रावल थप बलवान् बन्ने नै भए । उनीहरू एमसिसीकै कारण गठबन्धन भत्किए भत्कियोस् भन्दै छन् । यस घडीमा श्रीलंकामा एमसिसी कसरी आयो र गयो भन्ने जानकारीमूलक विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । 

सुरुवात श्रीलंका एमसिसी अध्ययन रिपोर्टबाटै गरौँ । जसको प्रत्येक पानामा नेपाली एमसिसी विवादका तस्बिर छर्लंग देख्न सकिन्छ । नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा एमसिसीबारे अनेकौँ विवादको बाढी उर्लिएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै एउटा विशेष अध्ययन टोली गठन गरिएको थियो । कोलम्बो विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक टी ललिथासिरी गुनरुवानाको अध्यक्षतामा यातायात अर्थशास्त्री डिएस जयवीरा, प्रेसिडेन्ट काउन्सिल निहल जयवार्डेना र चार्टर आर्किटेक्ट नालका जयवीरा सदस्य नियुक्त भएका थिए (१ जनवरी २०२०) । विविध दस्तावेज तथा सर्तहरू अध्ययन गर्ने क्रममा समितिले विश्वविद्यालयभित्र प्राज्ञिक कार्यशालाको आयोजनासमेत सम्पन्न गरेको देखिन्छ । जुन काममा नेपाली विश्वविद्यालय भने आजसम्म बेखबरझैँ देखिन्छन् । 

श्रीलंका अध्ययन समूहले सरोकारवाला निकाय, विषय विज्ञ, सामाजिक अगुवाका अलावा उनीहरूले सर्वसाधारणको आवाजलाई पनि उत्तिकै स्थान दिएको देखिन्छ । समितिले ६ महिनामा सतहमा जे देखिए पनि, सम्झौतामा जेजस्ता मीठा कुरा लेखिए पनि एमसिसीले मुलुकमा निकै प्रतिकूल परिणाम ल्याउने ठहर गर्‍यो । श्रीलंकाको राष्ट्रिय, सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिमै हानि पुर्‍याउने अवस्था पनि अध्ययनले देखायो । दस्तावेजहरूमा देशको संविधान, कानुन तथा विधि विधानमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा देशको सार्वभौमिकता, सुरक्षा नीति तथा राष्ट्रिय हितमाथि खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने प्रावधानलाई नेपाली अध्ययन टोलीका केही सदस्यलेझैँ केस्राकेस्रा केलाएर औँल्याइएको देखिन्छ । हेर्दा विकास अनुदान देखिए वा भनिए पनि प्रस्तावनादेखि नै सम्झौता अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको पक्षपोषण गर्ने गरी अघि बढाइएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । चारैजना सदस्यले सहमतीय वा दबाबमूलक जुनसुकै कोणबाट एमसिसी सम्झौता पास भएमा त्यसले श्रीलंकालाई अमेरिकी सैन्य स्वार्थको हिस्सा बनाउने निर्भीक दाबी गरेका छन् ।

नेपालको जस्तो तीन सदस्य तिनतिर उभिएका छैनन् । एमसिसी कार्यक्रमका कार्यविधि तथा सम्झौताका सर्तहरू पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिनुपर्ने सुझाव समितिले स्पष्टै दिएको देखिन्छ । सम्झौताका सर्तहरूमा सुधार, हेरफेर गरीकन पनि यदि एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएमा यसले श्रीलंकाको राष्ट्रिय, सामाजिक र आर्थिक कुनै पनि उन्नति नहुने निचोड अध्ययनले देखाएको छ । जति नै संशोधन गरिए पनि सम्झौताको बनावट नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको बर्खिलाप हुने निष्कर्ष निकालेको छ । यसर्थ, सरकारले एमसिसी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर नगरोस् भनी तार्किक, वैज्ञानिक तथा पारदर्शी निष्कर्षको दाबीसहित समितिले रिपोर्ट राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको थियो । यस्तो रिपोर्ट जुन आमसचेत जनतामा समर्पण गरिएको छ । ती अमूल्य जनता, जो देशको भविष्यप्रति सचेत देखिए । जो आमरण अनशनदेखि जनप्रदर्शनमै उत्रिए । तिनले एमसिसी पृष्ठपोषकलाई निर्वाचनमा पराजित गरिदिए । उनै जनताप्रति अध्ययन समर्पित गरी जनदबाबकै परिणामस्वरूप श्रीलंकालाई एमसिसी अस्वीकार गर्ने साहस प्राप्त भएको अध्ययन टोलीका अध्यक्ष स्वीकार गर्छन् । एमसिसीलाई सोझै अस्वीकार गर्ने हुत्ति श्रीलंकन सत्तापक्षमा पनि लामो समयसम्म थिएन । एमसिसी श्रीलंकाको विकासक्रमले यसलाई प्रस्ट पार्छ । 

श्रीलंकामा एमसिसी आगमन

११ फ्रेबुअरी २००४ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट एमसिसी ऐनमा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसलगत्तै अमेरिकास्थित श्रीलंकाली राजदूतावासबाट वैदेशिक मामिला मन्त्रालय श्रीलंकालाई एमसिसी सहायताका लागि श्रीलंका योग्य मुलुक ठहर भएको भन्दै चिठी पठाएको थियो । तत्कालै श्रीलंकाले एमसिसी सहायता माग प्रस्ताव पेस गर्‍यो (२९ डिसेम्बर २००४) । भलै सो प्रस्ताव अध्ययन समूहले प्राप्त गर्न सकेन भनिन्छ । एमसिसीले तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेलाई चिठीमार्फत एमसिसी प्रस्ताव पेस भएकोबारे जानकारी प्रदान गर्‍यो (८ डिसेम्बर २००५ र ७ डिसेम्बर २००६) । तर, एक दशकसम्म सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाइएन । नयाँ सरकार सत्तामा आयो र एमसिसी सम्झौतालाई प्राथमिकतासाथ भटाभट अघि बढायो (२०१५) । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा श्रीलंका छनोट भएको जानकारी एससिसीले गरायो (१६ डिसेम्बर २०१५) । प्रधानमन्त्रीले एमसिसीमाथि सरकारी छलफल थाल्यो (५ जुलाई २०१६) । एमसिसीले १३ प्राथमिकतामध्ये जमिन व्यवस्थापन मामिलालाई पहिलो नम्बरमा राखेको जानकारी दियो (१९ अक्टोबर २०१६) । थ्रेसहोल्डमाथि थप सम्झौता भयो (१३ डिसेम्बर २०१६) । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एमसिसी संयोजन अफिस खडा गरियो 

(१४ मार्च २०१७) । हार्वर्ड विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विकास केन्द्रले अध्ययन थाल्यो । १३ वटा प्राथमिकता क्षेत्रलाई नौवटामा झारियो (२०१७) । नौवटा कार्यक्षेत्रको प्राथमिकीकरणमा पनि हेरफेर गर्दै तीनवटामा झारियो (२८ फेबु्रअरी २०१७) । यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीबाटै भयो । एमसिसी तयारी तथा परीक्षण कार्य सन् २०१६ मै सम्पन्न भइसकेको घोषणा भई २६ जुलाई २०१७ मा ७.४ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो 
(२५ अप्रिल २०१७) । उक्त रकम बढाएर १० मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो (१८ जुन २०१८) । प्रधानमन्त्रीले यातायात र जमिन व्यवस्थापनमा एमसिसीले सहायता गर्न सहमत भएको जानकारी गराए (२१ जुन २०१८) । यही अनुरूप ४८० मिलियनमध्ये जमिन व्यवस्थापनमा ६७.३, यातायात क्षेत्र सुधारमा ३५०, अनुगमन मूल्यांकनमा १२.७ र व्यवस्थापकीय खर्चमा ५० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने बजेट सम्झौतामा समावेश गरियो । अन्तिम बैठक वासिङ्टन डिसीमा तय भएको थियो (१ देखि ५ अक्टोबर २०१८) । अनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यही समय सरकार ढल्यो । एमसिसी सम्झौता अन्योलको भुमरीमा जाकियो । २५ अप्रिल २०१९ मा एमसिसी कंग्रेसले नोट प्रकाशित गर्दै रनिल विक्रमासिंगेलाई हटाई महिन्द्रा राजापाक्षेलाई राष्ट्रपति माइथ्रिपला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संवैधानिक संकट उत्पन्न भयो भनियो । उक्त संवैधानिक संकट सर्वोच्च अदालतको निर्णयबमोजिम राजापाक्षेले राजीनामा दिएपछि पुनः विक्रमासिंगे प्रधानमन्त्री कायम भएपछि टर्‍यो । थाती रहेको एमसिसी सम्झौता सम्पन्न गर्ने घोषणा भयो 
(२९ अक्टोबर २०१९) । तत्कालै उक्त सरकारी घोषणाविरुद्ध आन्दोलन उर्लियो । 

नेपालमा जस्तै एमसिसीबारे अनेकौँ विवादको बाढी उर्लिएपछि श्रीलंकाली सरकारले विशेष अध्ययन टोली गठन गरी त्यसले गहिरो अनुसन्धानपछि दिएको राय–सुझावसहितको निर्भीक प्रतिवेदनका आधारमा एमसिसी अस्वीकार गरेको थियो

श्रीलंकामा एमसिसी बहिर्गमन

स्मरण रहोस्, सरकारी निर्णयविरुद्ध एकाएक प्रदर्शनीमा जनता उठे । भिक्षु उदुदुम्बारा कास्यप सरकारलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नु भन्दै इन्डिपेन्डेन्ट स्क्वायरमा आमरण अनशन बसे । सत्ताधारी र प्रतिपक्ष आमरण अनशनमा बसेका भिक्षुसामु तँछाडमछाड गर्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पुगे । एमसिसी सम्झौता श्रीलंकाजस्तो मुलुकले प्राप्त गर्नु ठूलो सफलता भएको घोषणा गर्दै हस्ताक्षर गर्न कम्मर कसेको सत्ताधारी नेता पनि अनशनरत भिक्षुसामु एकाएक घुँडा टेक्न पुगेको विसंगत दृश्यसमेत श्रीलंकन राजनीतिमा देखियो । प्रतिपक्षले भिक्षुको कदमलाई समर्थन गर्दै चिठी पठाए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि निर्वाचनअघि एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिबद्धतासहित चिठी पठायो । बार एसोसिएसनलगायत संघ–संगठन तथा नागरिक समूहले पनि हस्ताक्षर नगर्न दबाब दियो । अक्टोबर २०१९ को निर्वाचनपछि श्रीलंकाली राजनीतिमा एमसिसीकै कारण उथलपुथल भयो । नोभेम्बर, २०१९ को निर्वाचनमा एमसिसी समर्थक पराजित र एमसिसीविरोधी विजयी भए । नयाँ सरकारले प्राथमिकतासाथ अध्ययन टोली बनायो । 

अध्ययन टोलीले नयाँ वर्ष २०२० देखि कार्य थालनी गर्‍यो । प्राज्ञिक बहसदेखि जनबोलीसमेत समेटेर एमसिसी अस्वीकार गर्न सरकारलाई सुझाउँदै टोलीले रिपोर्ट बुझायो । हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विकास केन्द्रबाट अध्ययन अगाडि बढाउँदादेखि अन्तिम समयसम्म एमसिसीमा संलग्न श्रीलंकन सरकारी अधिकारी गम्भीर बन्न नसकेका तथ्यहरू रिपोर्टमा समेटिएका छन् । तिनले आधिकारिक निकायसँग सहकार्य गरेनन् । कार्यक्षेत्रको प्राथमिकीकरण तथा निर्धारण हचुवामा गराए । त्यस क्रममा अस्पष्ट तथ्य पेस गरे । सडक र जमिनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथ्यलाई समेत तिनले बेवास्ता गरेको अध्ययनले देखायो । बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा सम्बन्धित सरकारी अधिकारी नै बेखबर रहेको विसंगत विवरण रिपोर्टमा समेटिएका छन् । राष्ट्रपतिले गम्भीर मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिइएको विषयलाई पनि नटेरी कुनै पनि सरकारी निकायले सम्झौतालाई आत्मसात् गरी जिम्मेवारी लिएको नदेखिएको निष्कर्ष रिपोर्टमा उल्लेख छ । यावत् तथ्यसाथ समितिले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु राष्ट्रहितविपरीत रहेको ठहर गर्‍यो । ३० अप्रिल २०२० मा राष्ट्रपतिसमक्ष समितिले निर्भीक रिपोर्ट पेस गरेको थियो ।

रिपोर्टमाथि राष्ट्रपतिको अगुवाइमा तत्काल गम्भीर बहस चलाइयो । राय संकलनका क्रममा ११ प्रतिशतले मात्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सुझाएको तथ्यांकले देखाएको छ । तीमध्ये पनि चार प्रतिशतले संशोधन गरेर मात्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सुझाएको देखिन्छ । ७५ प्रतिशतले हस्ताक्षर नगर्न र सम्झौता अस्वीकार गर्न सुझाएको तथ्य रिपोर्टमा उल्लेख छ । एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेहरू सीमित व्यक्ति वा संस्था जो देखिए ती (जस्तै सिलोन चेम्बर अफ कमर्स र लिर्ने एसिया) पनि एमसिसी सम्झौता निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न देखिएको रिपार्टले औँल्याएको छ । यसर्थ, जनमत एमसिसी पृष्ठपोषकविरुद्ध उर्लियो । एमसिसीविरोधीलाई निर्वाचनमार्फत विजयी बनाइदियो । 

नयाँ सरकारलाई एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हिम्मत हुने कुरै भएन । नयाँ सरकारसँग एमसिसीबारे पुनः अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने नैतिक आधार पनि रहेन । कानुनविज्ञहरूले पनि एमसिसी सम्झौता विद्यमान संविधान, ऐनकानुन र विधि–विधानको बर्खिलाफ हुने गरी बनाइएको बताएका थिए । कार्यक्रम क्षेत्र प्राथमिकीकरण र छनोटमा अधिकांश जनताले चित्त बुझाएका थिएनन् । गरिबी निवारण प्रमुख उद्देश्य भन्दै गर्दा गरिबीको समस्या बढी भएको पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै कार्यक्षेत्र छनोट गरिएको अध्ययनले औँल्याएको छ । यातायातभन्दा जमिनसँग जोडिएको विषयलाई बढी संवेदनशीलतासाथ हेरिएको थियो । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका विषयदेखि दस्तावेज लुकाइएको बहससम्मले जनमानसलाई आक्रोशित बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै स्थापित एमसिसी संयोजन शाखाबाहेक अरूले अध्ययन समितिलाई दस्तावेज उपलब्ध गराउने अवस्था थिएन । त्यसप्रति पनि आक्रोश उर्लिएको थियो । एमसिसी श्रीलंकाली सरकारभन्दा बढी हाबी हुन खोजेको आरोप उत्तिकै प्रखर सुनिन्थ्यो । सैन्य स्वार्थका मुद्दालाई उत्तिकै पेचिलो बनाइएको थियो । यसरी राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयले आर्थिक सहायता ओझेलमा पर्‍यो । सम्झौता अस्वीकार गर्न सरकार बाध्य बन्यो । 

आगामी गन्तव्य 

श्रीलंका एमसिसी विवादका विषयवस्तु सामान्य जनमानसदेखि विश्वविद्यालयसम्म प्रवेश गरेको देखिन्छ । आक्रोशबाट मात्रै होइन, सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने प्राज्ञिक आधार विश्वविद्यालयभित्र सम्पन्न बहसले प्रदान गरेको देखिन्छ । श्रीलंकामा प्राज्ञिक कार्यशालामार्फत एमसिसीबारे अनुसन्धान निष्कर्ष विश्वविद्यालयभित्र प्रस्तुत भई यससम्बन्धी आलेख जर्नलमा प्रकाशनसमेत भएका भेटिन्छन् । एमसिसी अनुदानले साँच्चै गरिब मुलुकमा आर्थिक उन्नति गरेको छ त भन्ने बहसमा विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्राध्यापकहरू संलग्न देखिन्छन् । एमसिसीको आर्थिक सहायताको प्रभावबारे अन्तरदेशीय अध्ययनका आधारमा कोलम्बो विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक पी. दुनुसिंघेले अध्ययन गरेको देखिन्छ । न्यून आय भएका ३० राष्ट्रहरूमा एमसिसीले सन् २०१९ भित्र प्रदान गरेको अनुदानको प्रभावबारे उनले अध्ययन गरेको देखिन्छ । एमसिसीको अधिकांश लगानी अफ्रिकी (६३ प्रतिशत) र एसियाली मुलुक (२० प्रतिशत)को यातायात क्षेत्रमा लक्षित देखिन्छ । ती मुलुकमा अनुदानअघि र अनुदानपछि आर्थिक उन्नतिको अवस्थामा सन्तोषजनक भिन्नता भेटिन्न भन्ने उनको निष्कर्ष छ ।

न्यून आय भएका मुलुकमध्ये अनुदान लिने र नलिनेबीच पनि खासै भिन्नता नभेटिएको उनको अध्ययनको निचोड छ (श्रीलंका फोरम अफ युनिभर्सिटी इकोनोमिक्स २०२१, पृ.३१७–३२७) । टिएल गुनरुवाना र जिकेडी इन्डिवाकीले सम्पन्न गरेको अनुसन्धान आलेखले पनि एमसिसी अनुदान प्राप्त गर्न सफल न्यून आय भएका मुलुकले जिडिपी बढाउन सफल नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । कतिपय मुलुकले दुईपटक अनुदान लिएका छन् । कतिले पहिलोपटक । कतिको परिणाम आउन बाँकी नै छ । तिनको थप अध्ययन भविष्यले माग गर्नेछ (उही, पृ. ३३६–३४१) । आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको श्रीलंकाले एमसिसी अनुदान अस्वीकार गरेको छ । यसको बहुआयामिक परिणामबारे पनि भविष्यले गहन अध्ययनको पक्कै माग गर्नेछ । विद्यमान एमसिसी नेपाल विवादले पनि बहुआयामिक बहसको माग गर्दै छ ।