आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । हरेक पाँच वर्षमा आउने स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्रमा धेरै कुरा उल्लेख भए पनि यसको केही भाग पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव जनतासँग छ । महत्वाकांक्षी घोषणापत्रले नागरिकका आवश्यकता र वास्तविकताबीचको सम्बन्धमा धेरै फरक पार्छ । अघिल्लो घोषणापत्रकै कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा यस वर्षको घोषणापत्रले पनि निरन्तरता पाएको छ ।
घोषणापत्रमा नागरिकका आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनयोग्य वाचा–कबुल गर्न सक्नेभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि पूरा गर्नै नसकिने योजनाहरू अघि सारेका छन् । दलहरूले नागरिकका वास्तविक आकांक्षा र तिनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रकृतिकै घोषणापत्र भएकाले हुन सक्छ, निर्वाचन सकिएपछि यी फगत कागजी खोस्टा बन्दै आएका छन् । चुनाव सकिएपछि दलहरूले घोषणापत्रका बुँदाहरू बिर्सने अनुभव मतदातामा रहेकै छ ।
हुनत राजनीतिक दलहरूले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यासका रूपमा २०७४ देखि २०७८ सम्मलाई पहिलो परीक्षणका रूपमा पनि चित्रण गरेका छन् । दलहरूले अघिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कति सफल भए–भएनन्, त्यसको परीक्षण आगामी चुनावी परिणामले दलहरूलाई प्रस्ट पारिदिने नै छ ।
दलहरूले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाललाई अभ्यासका रूपमा हेरे पनि अबको पाँच वर्ष कुनै पनि दलहरूलाई बाहनाबाजी छुट हुनेछैन । यसअघि जारी गरेको चुनावी घोषणापत्र झुटो र हावादारी साबित भए पनि यसपटकका घोषणापत्रलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
घोषणापत्रले समेटेका रोजगारी र कृषिका कार्यक्रम
एमाले
रोजगारी
कृषि
कांग्रेस
रोजगारी
कृषि
एकीकृत समाजवादी
रोजगारी
कृषि
जनता समाजवादी
रोजगारी
कृषि
राप्रपा
रोजगारी
कृषि