राष्ट्र बैंकको निरुत्साहनपछि पनि बैंकले नौ खर्ब तरलता सुविधा लिए

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ फागुनमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)को दर २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पु¥यायो । बैंकहरूले तरलता चापका कारण अधिक मात्रामा एसएलएफ लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो अल्पकालीन कर्जा सुविधालाई निरुत्साहन गर्न भन्दै ब्याजदर बढाएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको निरुत्साहनका बाबजुद पनि बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा अझ बढाएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले तोकेका बाध्यकारी नियमनहरू पालना गर्न तथा तोकिएका सीमाहरू कायम राख्न बैंकहरूले दैनिक एक खर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन कर्जा (स्थायी तरलता सुविधा) लिन थालेका हुन् । गत २८ चैतमा बैंकहरूले एक खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । सोमबार मात्रै पनि बैंकहरूले ६२ अर्ब कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

बैंकहरूले नियमित स्रोतबाट पुँजी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा अल्पकालीन कर्जाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा लिने व्यवस्था छ । यसलाई बैंकदरसमेत भनिने गरिन्छ । यस्तो कर्जाको म्याद सात दिन तोकिएको हुन्छ । तर, सात दिनमा नवीकरण भने गर्न सकिन्छ । बैंकहरूले प्रत्येक सात–सात दिनमा नवीकरण गर्दै अल्पकालीन कर्जालाई दीर्घकालीन कर्जाका रूपमा उपयोग गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो । तर, निक्षेप नबढेको तथा कर्जासमेत माग भइरहेका कारण तरलता संकुचन भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निरुत्साहनको नीतिविपरीत स्थायी तरलता सुविधा अझ बढाएका हुन् । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि पनि बैंकहरूले नौ खर्ब रुपैयाँबराबर स्थायी तरलता सुविधा लिएको तथ्यांकले देखाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुनुअघि माघ मसान्तसम्ममा बैंकहरूले ३७ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरको स्थायी तरलता सुविधा लिएका थिए । फागुन मसान्तसम्ममा स्थायी तरलता सुविधामार्फत ४६ खर्ब २१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ । 

बैंकहरूले एकैपटक खर्बसम्म स्थायी तरलता सुविधा लिनु भनेको उनीहरू ‘लिक्विडिटी डेफिसिट’मा रहेको बुझिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य तरलता कसिलो अवस्थामा छ, बैंकहरू मागअनुसार कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ उनले भने, ‘सोमबार एकै दिन ६२ अर्ब एसएलएफ गएको छ, यसले त लिक्विडिटी डेफिसिटमै रहेको बुझ्न सकिन्छ ।’ 

प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबिए)का कार्यसमिति सदस्य अशोक शेरचनले तरलतामा अधिक संकुचन भएकै कारण एसएलएफ बढेको बताउँछन् । ‘निक्षेप बढेको छैन, कर्जा घटेको छैन, यस्तो अवस्थामा तरलता कायम गर्न बैंकहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सिआरआरलगायत बाध्यकारी नियमन तथा सीमाहरू कायम राख्न स्थायी तरलता सुविधा लिनुपरेको हो ।’ बैंकहरूले तरलतामा चाप परेकै कारण राष्ट्र बैंकको पैसाले आफ्नो विवरण व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए ।  

 बजारमा साढे ५० खर्ब तरलता प्रवाह
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्ममा साढे ५० खर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत तीन खर्ब ९३ अर्ब ३७ करोड, सोझै खरिद उपकरणमार्फत ५५ अर्ब ९२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत ४६ खर्ब २१ अर्ब ४८ करोड गरी कुल ५० खर्ब ७० अर्ब ७६ करोड तरलता प्रवाह गरेको हो । 

 बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामै
अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरू कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । करिब १५ वटा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो)ले ९० प्रतिशतको सीमा नाघिसकेको छ । यसको अर्थ उनीहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । अहिले बैंकहरूले स–साना कर्जा दिइरहेको भए पनि ठूला कर्जा भने रोकेको बैंकका सिइओहरू बताउँछन् । ‘धेरैजसो बैंक कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ एक सिइओले भने, ‘निक्षेप नबढेको तथा अन्य विकल्पबाट स्रोत नबढेको अवस्थामा यो अवस्था निकै लामो समयसम्म जाने देखिन्छ ।’ तरलतामा परेको चाप तथा बैंकहरूले लिएको स्थायी तरलता सुविधाको आकारलाई हेर्दा बैंकहरू कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा नदेखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् ।

  निक्षेप २२ अर्ब र कर्जा तीन अर्बले घट्यो
पछिल्लो दुई सातामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । त्यस्तै, कर्जा पनि तीन अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार ३० चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ४३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । ९ वैशाखमा आइपुग्दा निक्षेप २२ अर्बले घटेर ४३ खर्ब ६७ अर्बमा झरेको हो । वित्तीय प्रणालीबाट करका रूपमा सरकारी खातामा गएको, कतिपय निक्षेपको अवधि सकिएको, कतिपयले ब्याज लगेका कारण निक्षेप घटेको सिइओ शेरचनले बताए । त्यस्तै, ३० चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ४१ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । ९ वैशाखमा आइपुग्दा कर्जा तीन अर्बले घटेर ४१ खर्ब ९४ अर्बमा ओर्लिएको हो । कर्जाका किस्ताहरू भुक्तानी हुँदा कर्जा घटेको देखिएको हो । ‘अहिले ठूला एलसीहरू खोलिएका छैनन्, ठूला लोनहरू गएका छैनन्,’ शेरचनले भने, ‘निक्षेप बढेको छैन, अझ घटेको छ, कर्जा त दिन सकिने अवस्थामा छैन ।’