नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले तत्काल नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेकाे छ । संगठनको राष्ट्रिय समितिको १३औँ महाधिवेशनपछि नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारसँग भएका सहमति पालना गरी अहिलेको शासन व्यवस्थाअनुसार ऐन ल्याउन माग गरेकाे हाे ।
२७–२९ चैतमा सम्पन्न महाधिवेशनमा उठेका मुद्दाका विषयमा जानकारी दिन आइतबार आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा संगठनले ०२८ को शिक्षा ऐनबाट काम चलाए पनि संविधानसँग बाझिएको, समयसापेक्ष नभएको जनाएको छ ।
महासचिव हंशबहादुर शाहीले सार्वजनिक शिक्षामा अराजकता मच्चिएको उल्लेख गरेका छन् । आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उनले नेपालमा शैक्षिक विकासका लागि सार्वजनिक शिक्षामा बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसैगरी, प्राथमिक विद्यालयका बालबालिकाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रममा लगानी वृद्धि गरी ताजा, पौष्टिक खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संगठनले कोरोनाका कारण मृत्यु भएका शिक्षकहरूको घरपरिवारलाई राहत प्याकेज ल्याई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।