आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन हुने भएपछि संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्योलमा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिनअगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्वबजेट छलफल हुनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्वबजेट छलफलका लागि समय नपुग्ने भएको छ । 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाखको तेस्रो, चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो, दोस्रो हप्ता नै अथवा निर्वाचनभन्दा पछाडि बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । निर्वाचनका कारण ३० वैशाखपछि नै अधिवेशन सुरु हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । 

‘सामान्यतया वैशाखको तेस्रो हप्ता अधिवेशन बोलाइन्थ्यो । अहिले स्थानीय चुनाव ३० वैशाखमा हुने भएकाले अधिवेशन सुरु हुने समय अगाडि वा पछाडि हुन सक्ने सम्भावना प्रवल बनेको छ । अधिवेशन सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा बोलाउने कुरा भयो ।’ पाण्डेले पूर्वबजेट छलफल निर्वाचनअगाडि नै सुरु गरेर निर्वाचनपछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको उनले बताए । 

सत्तारुढ दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्मा १ जेठमै संसद् अधिवेशन सुरु गर्दा पनि १५ दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताउँछिन् । छलफलमा आएका सुझाब समेट्न सके, समय पुग्ने उनको भनाइ छ । 

तर, छलफललाई केवल कर्मकाण्डी मात्रै बनाएमा जति छलफल भए पनि त्यसको अर्थ नहुने उनले बताइन् । छलफलको सुझाब ग्रहण गर्ने हो भने पाँच दिनको छलफलले पनि पुग्ने उनको तर्क छ ।