जनमोर्चाको घोषणापत्र : सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

पाँचदलीय गठबनन्धमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । जनमोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को घोषणापत्रमा ‘गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, संघीयता खारेज गरौँ’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमार्फत २८ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले चुनावमा अन्य दलसँग एकता गरेर गए पनि आफ्नो चुनावी एजेन्डालाई आफ्ना उम्मेदवारले कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन आफ्नो शक्ति केन्द्रित हुने, विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीतिमा जोड दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा रहेको बेरुजु न्यूनीकरण गर्दै स्वशासनमा जोड दिने तथा भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गाउँको विकासका लागि छुट्टै ग्रामीण विकास मन्त्रालयको गठन गर्ने बताइएको छ । इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गरी विदेशी आयातमाथि नियन्त्रण गर्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी बेरोजगारी अन्त्य गर्न योजना तर्जुमा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

यस्तै, घोषणापत्रमा स्रोत संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिने एवं कृषि एवं कृषिजन्य उद्योगको विकासका लागि प्रयत्न गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन सामाजिक विकासमा अधिकतम बजेट विनियोजन  गर्ने एवं बीचमा पढाइ छाड्ने विद्यार्थीका लागि विशेष योजना बनाएर लागू गर्ने बताइएको छ ।

यातायात र ढुवानीका लागि रेल तथा सडक सञ्जालको निर्माण र विकासमा जोड दिने र ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग–धन्दाको विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी, सबैको समान विकासका लागि पिछडिएका समुदाय र दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्ने बताइएको छ । पर्यटन विकासका लागि ग्रामीण पर्यटनको विकासमा जोड दिने एवं पर्यावरण र पुराताŒिवक क्षेत्रको संरक्षण गर्न विशेष योजना बनाउने घोषणापत्रमा भनिएकोे छ । प्रदूषण नियन्त्रण, स्रोत–साधनको न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक सुरक्षा, पुनस्र्थापनालगायतलाई घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

भूउपयोग नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै एकीकृत बस्ती विकास गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको योजना छ । यस्तै, संक्रामक रोगविरुद्ध भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति निर्माणमा जोड दिइने, छाडा चौपाया नियन्त्रण गरिने बताइएको छ । विपत् व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार तथा स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउने र प्राकृतिक स्रोत–साधनको समुचित उपयोगमा ध्यान दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।