गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु

मन्त्रिपरिषदद्वारा अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन, यससँगै गभर्नर अधिकारी स्वत: निलम्बनमा 

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । यससँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बित भएका छन् । सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । 

आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुहरूको गोप्य सूची सार्वजनिक गरेको आरोप गभर्नर अधिकारीमाथि लगाइएको छ । छानबिन समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ ।

ऐनको दफा २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा २३ मा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरी त्यसको सिफारिसमा पदमुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तो समितिको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीश र सदस्यहरूमा सरकारले तोकेका आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वाणिज्य, वित्तीय तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति रहने व्यवस्था छ । 

ऐनअनुसार अब जाँचबुझ समितिले अनुसन्धान गर्नुका साथै निलम्बित गभर्नर अधिकारीसँग बयान लिएर एक महिनाभित्र राय ठहरसहित सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ को उपदफा ५ ले गभर्नर वा सञ्चालकहरू पदमुक्त हुने अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्य कार्यान्वयन गर्न गराउन, कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा वा खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहराई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा वा मानसिक माफिकको कारण लगातार तीनपटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा पदमुक्त हुनेछन् । तर, उपदफा ५ मा उल्लेख भएबमोजिमको अवस्थाबाहेक गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई हटाउन सकिनेछैन । 

निलम्बित गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णयबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘मैले पनि सुनेको मात्रै छु, औपचारिक जानकारी वा चिठी प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने, ‘चिठी आइपुगेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिनेछु ।’ 

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गभर्नर निलम्बनको घटना पहिलो नभएको बताए । ‘अहिलेको घटनाको विषयमा मैले आधिकारिक जानकारी त पाएको छैन । तर, सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन समिति गठन गरेर गभर्नर स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् भने यस्तै घटना यसअघि पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘यसअघि तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावललाई पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरेको थियो, त्यसवेला कानुनी प्रावधान भने बेग्लै थियो, पछि उहाँ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनः गभर्नरको रूपमा राष्ट्र बैंक फर्किनुभएको थियो ।’ औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नभइसकेको अवस्थामा गभर्नर हटाउने निर्णय सही वा गलत भन्न नसकिने क्षत्रीको भनाइ छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले राजनीतिक प्रतिशोध लिएर सरकारले गभर्नर हटाउन खोजेको बताए । ‘गभर्नरले वित्तीय अनुशासन र स्थायित्वको निमित्त राम्रो काम गरिरहनुभएको थियो, राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले निष्कासन गर्ने प्रयास गरेको छ, जुन नितान्त गलत छ,’ उनले भने, ‘गभर्नरले पक्कै कानुनी बाटो रोज्नुहुनेछ होला, तर एमालेले भने यसको प्रतिवाद गर्ने नै छ ।’ गभर्नर हटाएर सरकारले संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई झन् लथालिंग पार्ने काम गरेको पौडेलको भनाइ छ ।