निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २४ मंगलबार
  • Tuesday, 09 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ चैत २३ बुधबार १३:५४:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

लागुऔषध नियन्त्रण गर्न गृहले अघि सार्‍याे पाँचवर्षे गुरुयोजना 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ चैत २३ बुधबार १३:५४:००

गृह मन्त्रालयले लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पाँचवर्षे गुरुयोजना तयार पारेको छ। लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी विभिन्न रणनीतिसहित ‘लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७९–०८४’ तयार पारिएको हो। पहिलोपटक तयार पारिएको उक्त गुरुयोजना मंगलबार बसेको गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पास भएको छ। सो गुरुयोजनाबारे मन्त्रालयले बुधबार सम्बद्ध सबै निकायसँग छलफल गरेको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार लागुऔषध रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पहिलोपटक गुरुयोजना तयार पारिएको हो। ०७९ वैशाखदेखि यो गुरुयोजनामा काम सुरु गरिनेछ। ‘नेपालमा लागुऔषधका घटना बढिरहेका छन्, यसको रोकथामका लागि कुनै दीर्घकालीन रणनीति थिएन,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षमा लागुऔषधका घटना निकै कम गर्ने गरी हामीले गुरुयोजना तयार पारेका छौँ।’ 

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा लागुऔषधका घटना बढिरहेका छन्। यसको भण्डारण, सेवन, बिक्री–वितरण पनि बढेको छ। हाल नेपालका विभिन्न कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये २१ प्रतिशत कैदीबन्दी लागुऔषधका छन्। त्यस्तै, आपराधिक गतिविधि हेर्दा ९ प्रतिशत अपराधका घटना पनि लागुऔषधकै प्रयोगबाट भएका छन्। गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तीन तहकै सरकार, प्रहरी र समुदायसँग साझेदारी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्ता छन् गुरुयोजनामा समेटिएका रणनीति 

  • लागुऔषध तथा कारोबार ऐन संशोधन गर्ने, 
  • विद्यालय र तालिम केन्द्रको पाठ्यक्रममा लागुऔषधलाई समेटिने,
  • युवाहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम आयोजना गर्ने, 
  • नेपाल प्रहरीको समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, 
  • ‘टेस्ट किट’ मार्फत लागुऔषध सेवन गर्ने तथा शंका लागेका युवाहरूको परीक्षण गर्ने,  
  • हरेक प्रदेशमा लागुऔषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, 
  • कुनै जिल्लामा पाँच हजारभन्दा बढी लागुऔषधका बिरामी भएमा छुट्टै अस्पताल खोल्ने, 
  • खोज पत्रकारिता र सञ्चार माध्यममार्फत रोकथामबारे प्रचारप्रसार गरिने, 
  • विदेशी मुलुकसँग लागुऔषध नियन्त्रणमा साझेदारी गर्ने।