नयाँ नियमावलीअनुसार सशस्त्रमा एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुन तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरे पुग्ने 

गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधन गर्न लागेको छ । तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा बढुवा हुन योग्य हुने गरी गृहले सशस्त्र प्रहरी नियमावली ०७२ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । गृहका अनुसार बढुवासँग सम्बन्धित संशोधन गर्न लागिएको नयाँ प्रावधान एसपीको हकमा मात्रै हो । अन्य पदको हकमा पुरानै प्रावधन लागू हुनेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रावधानअनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्मको पदबाट माथिल्लो पदमा बढुवा हुन चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

नियमावली संशोधन भए एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुन अब तीन वर्ष मात्रै सेवा अवधि पूरा गरे पुग्छ । संशोधित नयाँ प्रावधानबाट १ चैत ०६९ मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अधिकृतहरूलाई फाइदा पुग्नेछ । यस ब्याचका प्रहरी अधिकृत १५ चैत ०७५ मा डिएसपीबाट एसपीमा बढुवा भएका थिए । गृहले सशस्त्र प्रहरीको अवकाश अवधि पनि संशोधन गर्न लागेको छ । संशोधित नयाँ प्रावधनअनुसार २६ चैत ०६० पछि सेवा सुरु गरेका सशस्त्र प्रहरी जवान र सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरे अवकाशमा जान सक्नेछन् । यसअघि अवकाश हुन उनीहरूले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकै हुनुपथ्र्यो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको जुनियर अधिकृतको अवकाश अवधि १८ वर्ष तोकिएको छ । प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका अधिकृतको अवकाश अवधि भने २० वर्ष नै कायम गरिएको छ । 

गृहका अनुसार नेपाल प्रहरीको अवकाश अवधि पनि सशस्त्र प्रहरीकैसरह संशोधन गर्न लागिएको छ । संशोधित नयाँ प्रावधानअनुसार २६ चैत ०६० यता सेवा सुरु गरेका प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मका सुरक्षाकर्मी १६ वर्षमै अवकाशमा जान सक्नेछन् । यो प्रावधान प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मको हकमा १८ वर्ष र त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकृतको हक २० वर्ष कायम हुनेछ । 

गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित नियमावलीका केही अंश संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढेको बताए । ‘सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित नियमावलीका केही प्रावधान संशोधनको चरणमा छन् । यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी भने अहिले नै भन्न सकिने अवस्थामा छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि मात्रै यसको विषयमा आधिकारिक धारणा सर्वजनिक गर्न सकिएला,’ उनले भने । गृहका अनुसार संशोधित नियमावलीसँग सम्बन्धित प्रावधानका मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थको स्वीकृतिपछि नियमावली पासका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ ।