- वि.सं २o७८ चैत २० आइतबार
छनोटमा कडाइ गर्दा तोकिएभन्दा कम अधिकृत उत्तीर्ण भएको सशस्त्रको भनाइ
सशस्त्र प्रहरी बलले ७५ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक माग गरेकामा गुणमापक चरणसम्म पुग्दा ४९ जनाले मात्रै नाम निकाल्न सफल भएका छन् । सशस्त्र प्रहरीले गत ११ भदौमा निरीक्षक पदका लागि दरखास्त खुलाएको थियो । जसका लागि आठ सय ७१ जनाको आवेदन परेको थियो । तीमध्ये तीन सय ९४ मात्रै लिखित परीक्षाका लागि छनोट भएका थिए । परीक्षामा सहभागीमध्ये ६१ जनाले मात्रै नाम निकाल्न सफल भएका थिए । पछि उनीहरूलाई गुणमापक परीक्षणमा सहभागी गराइयो । उनीहरूमध्ये टिओ (टेस्टिङ अफिसर) र जिटिओ (ग्रिप टेस्टिङ अफिसर) चरणमा पुग्दा ४९ जना मात्रै छनोट भएका छन् । उनीहरूलाई बुधबार नै गुणामक परीक्षणकै अर्को चरण आइओ (इन्टरभ्यू अफिसर) मा सहभागी गराइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता कमलप्रसाद तिउसिनाले छनोटको मापदण्ड कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिँदा तोकिएको कोटाभन्दा कम अधिकृत उत्तीर्ण भएको बताए । ‘अधिकतृ क्याडेट छनोटका आफ्नै मापदण्ड छन् । अधिकृत क्याडेटले ती मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ । नगर्नेको नाम छनोट हुन्न । यो नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएका छन् । त्यसो हुँदा माग भएभन्दा कम छनोट भएका हुन्,’ उनले भने ।
कमलप्रसाद तिउसिना प्रवक्ता, सशस्त्र प्रहरी बल
छनोटको मापदण्ड कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिँदा तोकिएको कोटाभन्दा कम अधिकृत उत्तीर्ण भएका हुन् । अधिकृत क्याडेटले ती मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ । नगर्नेको नाम छनोट हुन्न । यो नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएका छन् । त्यसो हुँदा माग भएभन्दा कम छनोट भएका हुन् ।
सशस्त्रमा अधिकृत छनोटका लागि पाँच चरण निर्धारण गरिएका छन् । पहिलो चरण बियरिङ हो । जसमा आवेदकको उचाइ, तौल, उमेर, आँखालगायतका पक्ष जाँच हुन्छ । यो चरण पार गरेकालाई शारीरिक परीक्षामा सहभागी गराइन्छ । दौड (लङ एन्ड सर्ट), चिन अफ, पुस अप, जम्पलगायतका पक्ष यस चरणमा हेरिन्छ । यो चरण पार गरेका आवेदकलाई आइक्यू (इन्टेलेन्च्युअल क्वेस्चन) चरणमा सहभागी गराइन्छ । ५० पूर्णांकको यो परीक्षा पास गरेपछि मात्रै उनीहरूलाई लोकसेवा आयोगले लिने तीन सय पूर्णांकको लिखित परीक्षामा सहभागी गराइन्छ ।
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार आठ सय ७१ आवेदकमध्ये यो चरणसम्म पुग्दा तीन सय ९४ मात्रै सफल भएका थिए । उनीहरू सबैलाई लिखित परीक्षामा सहभागी गराइएका थिए । जसमध्ये मात्रै ६१ जनाले मात्रै नाम निकाल्न सफल भएका थिए । अधिकृत छनोटमा गुणमापकलाई अन्तिम परीक्षा मानिन्छ । जसमा सहभागीले टिओ (टेस्टिङ अफिसर), जिटिओ (ग्रुप टेस्टिङ अफिसर), आइओ (इन्टरभ्यू अफिसर) र बिसी (बोर्ड कन्फरेन्स) चरण हुन्छ । उल्लेखित सम्पूर्ण चरणको पूर्णांक नौ सयको हुन्छ । जुन आवेदकले अनिवार्य रूपमा पास गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै आवेदक अधिकृत बन्न छनोट भएको मानिन्छ । यस चरणको परीक्षामा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका भूतपूर्व अधिकृतहरू सहभागी हुन्छन् । यो चरणको परीक्षा पूर्ण तवरले सुरक्षाकर्मीकै विवेकमा गरिने हुँदा चलखेलको सम्भावना हुन सक्छ ।
गुणमापक चरणमा चलखेलको आशंका
लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षामा पास भएका ६१ मध्ये ११ जना गुणमापक चरणको टिओ (टेस्टिङ अफिसर) र जिटिओ (ग्रुप टेस्टिङ अफिसर)मा फेल भएपछि चलखेलको आशंका गरिएको छ । फेल भएकामध्ये केही सशस्त्र प्रहरीकै बहालवाला जुनियर अधिकृत छन् । गुणमापक चरणमा नियतवश फालिएको भन्दै एक आवेदकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी सबै तवरले सक्षम थियौं । तर, हामीलाई नियतवश फेला गराइयो । पास भएकामध्ये केहीको बोली स्पष्ट छैन । केहीको कपाल फुलेका छन् । चलखेल नभएका भए उनीहरू कसरी पास भए ? अप्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग पनि रकम मागिएको थियो । हामीले दिएनौँ । त्यही झोँकमा हामीलाई फेल गराए ।’
संविधानबाटै सुनिश्चित भएको महिला र दलित कोटामा पनि चलखेल भएको पीडितको आशंका छ । सशस्त्रले महिला कोटामा सात र दलित कोटामा पाँच अधिकृत माग गरेको थियो । लोकसेवाको परीक्षाबाट महिला र दलित कोटाका लागि क्रमशः सात र पाँचजनाले नै नाम निकाल्न सफल भएका थिए । तर, गुणमापक चरणको टिओ (टेस्टिङ अफिसर) र जिटिओ (ग्रुप टेस्टिङ अफिसर)मा महिला र दलित कोटामा क्रमशः पाँच र तीनजनाको मात्रै नाम छनोट हुन सकेको थियो ।
सशस्त्रका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी तिउसिनाले गुणमापक परीक्षामा नेपाली सेना र सशस्त्रका पूर्वअधिकृत सहभागी हुने भएकाले चलखेलको कुनै सम्भावना नहुने बताए । ‘यो चरणको परीक्षामा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअधिकृतहरू सहभागी हुन्छन् । निर्णायक मण्डलको निर्णय नै यसमा अन्तिम हुन्छ । यसमा चलखेलको कुनै सम्भावना हुँदैन । बाहिर चलेका सबै हल्ला हुन्,’ उनले भने ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन हुँदै
नयाँ नियमावलीअनुसार सशस्त्रमा एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुन तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरे पुग्ने
गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधन गर्न लागेको छ । तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा बढुवा हुन योग्य हुने गरी गृहले सशस्त्र प्रहरी नियमावली ०७२ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । गृहका अनुसार बढुवासँग सम्बन्धित संशोधन गर्न लागिएको नयाँ प्रावधान एसपीको हकमा मात्रै हो । अन्य पदको हकमा पुरानै प्रावधन लागू हुनेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रावधानअनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्मको पदबाट माथिल्लो पदमा बढुवा हुन चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
नियमावली संशोधन भए एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुन अब तीन वर्ष मात्रै सेवा अवधि पूरा गरे पुग्छ । संशोधित नयाँ प्रावधानबाट १ चैत ०६९ मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अधिकृतहरूलाई फाइदा पुग्नेछ । यस ब्याचका प्रहरी अधिकृत १५ चैत ०७५ मा डिएसपीबाट एसपीमा बढुवा भएका थिए । गृहले सशस्त्र प्रहरीको अवकाश अवधि पनि संशोधन गर्न लागेको छ । संशोधित नयाँ प्रावधनअनुसार २६ चैत ०६० पछि सेवा सुरु गरेका सशस्त्र प्रहरी जवान र सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरे अवकाशमा जान सक्नेछन् । यसअघि अवकाश हुन उनीहरूले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकै हुनुपथ्र्यो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको जुनियर अधिकृतको अवकाश अवधि १८ वर्ष तोकिएको छ । प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका अधिकृतको अवकाश अवधि भने २० वर्ष नै कायम गरिएको छ ।
गृहका अनुसार नेपाल प्रहरीको अवकाश अवधि पनि सशस्त्र प्रहरीकैसरह संशोधन गर्न लागिएको छ । संशोधित नयाँ प्रावधानअनुसार २६ चैत ०६० यता सेवा सुरु गरेका प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मका सुरक्षाकर्मी १६ वर्षमै अवकाशमा जान सक्नेछन् । यो प्रावधान प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मको हकमा १८ वर्ष र त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकृतको हक २० वर्ष कायम हुनेछ ।
गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित नियमावलीका केही अंश संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढेको बताए । ‘सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित नियमावलीका केही प्रावधान संशोधनको चरणमा छन् । यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी भने अहिले नै भन्न सकिने अवस्थामा छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि मात्रै यसको विषयमा आधिकारिक धारणा सर्वजनिक गर्न सकिएला,’ उनले भने । गृहका अनुसार संशोधित नियमावलीसँग सम्बन्धित प्रावधानका मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थको स्वीकृतिपछि नियमावली पासका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
