पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी सम्झौता रद्दको पत्र लिएर बिहीबार अपराह्न ४ बजे धर्मशाला पुगे पनि बतासका कर्मचारीले पत्र बुझेनन्, आइतबार होटेल सिल गर्ने कोषको तयारी
तीर्थालुका लागि भारतले बनाइदिएको पशुपति धर्मशालालाई अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिविना लिजमा लिएर महँगो होटेल चलाएको बतास अर्गनाइजेसनसँगको सम्झौता आइतबार रद्द गर्ने तयारी गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी बिहीबार नै सम्झौता रद्दको पत्र लिएर कार्यालय समयको अन्तिम घडीमा धर्मशाला पुगे पनि बतासका कर्मचारीले बुझ्न नमानेपछि होटेल सिल गर्ने समय लम्बिएको हो ।
शुक्रबार घोडेजात्राका कारण सार्वजनिक बिदा परेको र शनिबार कार्यालय बन्द हुने भएकाले अब आइतबार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने कोषको तयारी छ । कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापाले धर्मशालामा होटेल आनन्द सञ्चालन गरिरहेको बताससँग चाँडै नै सम्झौता रद्द हुने बताए । ‘केही प्राविधिक विषय बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘चाँडै नै सम्झौता रद्द प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
अब कोषले सम्झौता रद्दको पत्र कार्यालय समयमा पुनः बुझाउने प्रयास गर्नेछ । कारबाहीको पत्र नबुझे ‘घर–ठेगानामा सूचना टाँस गर्ने वा फेला नपरे सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने’ व्यवस्था छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि सफाइ पेस नगरे कोषलाई सिल गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
मिलनकुमार थापा, सदस्यसचिव, पशुपति क्षेत्र विकास कोष
केही प्राविधिक विषय बाँकी छन्, चाँडै नै सम्झौता रद्द प्रक्रिया अघि बढ्छ
गत १ फागुनमा कोषका सदस्यसचिव थापा नेतृत्वको समितिले बतास अर्गनाइजेसनलाई ३५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, स्पष्टीकरण नआएपछि थापा नेतृत्वकै टोली बिहीबार अपराह्न सम्झौता रद्दको पत्र बोकेर धर्मशाला पुगेको थियो । टोलीमा कोषका अन्य पदाधिकारी, प्रशासन र प्रहरी अधिकारी थिए । हेटेल चलिरहेकै समयमा धर्मशाला पुगे पनि बतासका कर्मचारीले पत्र नबुझेपछि राति ९ बजेतिर सरकारी टोली फर्किएको थियो ।
‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता रद्दको पत्र बुझाउने र होटेल सिल गर्ने निर्णय भएको थियो, तर कर्मचारीले पत्र नै बुझ्न मानेनन्,’ कोषका एक पदाधिकारीले भने, ‘पत्र नबुझ्नेबित्तिकै सिल गर्न नमिल्ने भएपछि दुई दिन बिदा परेकाले आइतबारसम्मका लागि यो विषय टरेको छ ।’
धर्मशालाबाटै कोषका सदस्यसचिव थापाले अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्द बतासलाई फोन गरेर पत्र बुझ्न आग्रह गरेका थिए । तर, बतासले भने उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उच्चले आगामी सोमबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा २३ पुसमा गठन गरेको छानबिन समितिले धर्मशालालाई नियम मिचेर होटेल बनाउने सम्झौता गरिएकाले भंग गर्न सिफारिस गर्दै ३ माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा ११ माघमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को बैठकले उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियोे ।
ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्न कोषका सदस्यसचिव थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । जसमा कोषका सञ्चालक परिषद् सदस्य देवीप्रसाद बराल र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डे सदस्य छन् । यो समितिले होटेल आनन्दसँग ३५ दिने स्पष्टीकरण सोधे पनि जवाफ नै नआएपछि परिषद्को गत सोमबारको बैठकले सम्झौता रद्दको पत्र बुझाएर सिल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘धर्मशालाको बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करिब एक वर्षको एक करोड पाँच लाख भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न कार्यालय राखेको, कोषको स्वीकृतिबेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचना निर्माण गर्नेजस्ता सर्तविपरीत कार्य गरी सम्झौताको उल्लंघन गरेकाले कानुनबमोजिम सम्झौता भंग गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको थियो । यद्यपि, होटेल आनन्दले पछिल्लोपटक भाडा भने बुझाइसकेको छ ।
यसअघि होटेल आनन्दले ‘होटेल सञ्चालनमा अवरोध पुर्याइएको’ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेपछि खारेजी प्रक्रिया लम्बिएको थियो । ९ फागुनमा अदालतले ‘तत्काल करार सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था विपक्षीबाट सिर्जना भएको भन्ने निवेदन लेखबाट नदेखिएको’ले अल्पकालीन आदेश खारेज गरिदिएको थियो ।
सरकारले अदालतको यो व्याख्यालाई ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको अर्थमा रूपमा लियो । तर, बतास समूहले भने मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सम्झौता रद्द गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।
होटेल आनन्दसँग कोषले ३० वैशाख ०७६ मा करार सम्झौता गरेको थियो । पशुपति आउने तीर्थालुका लागि सस्तो र सुलभमा बसोवास र खानपिनका लागि बनाइएको धर्मशालालाई बतास समूहले होटेल बनाएर चर्को रकम असुल्दै आएको छ ।